२०७५ असोज १७ गते, बुधबार   वर्ष ३५, अङ्क ४०
मिति(२०७५ कार्त्तिक ६, सोमवार) गृह पृष्‍ठ  |  प्रिन्टलाईन  |  सल्लाह सुझाव  |  पुराना अंक  |  सम्पर्क
सम्पादकीय मूल लेख लेखहरू समाचार
पुराना अंक
लेखहरू
अरुण तेस्रोे सम्झौता ः नेपालको हितमा कि भारतको ?
रोशन पुरी
कस्तो आयोजना हो अरुण तेस्रो ?
चर्चाको झण्डै २५ वर्षपछि सन् २०१४ मा पी.डी.ए. भएको बहुचर्चित आयोजना अरुण तेस्रो हो । सङ्खुवासभा जिल्लामा बन्ने अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना २०१४ मा भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमलाई दिइएको थियो ।
सम्झौता अनुसार भारतीय सरकारी कम्पनी सतलजले १०४ अर्ब रुपैया लगानी गरी अरुण तेस्रोबाट ९ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नेछ र यो आयोजना २५ वर्षपछि मात्रै नेपाल सरकारले पाउने छ । २५ वर्षसम्म भने भारतले नेपाललाई १९७ मेगावाट मात्रै बिजुली दिनेछ । तर त्यस वापत् नेपाल सरकारले प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाका दरले एकमुष्ट ४ अर्ब ५० करोड रुपैया भारतीय कम्पनीलाई दिनु पर्ने छ । त्यति मात्र होइन, भारतीय कम्पनीलाई १० वर्षसम्म शत–प्रतिशत आयकर छुट नेपाल सरकारले दिनेछ । त्यसपछिको पाँच वर्षसम्म नेपाल सरकारले ५० प्रतिशत आयकर छुट भारतीय कम्पनीलाई दिनु पर्ने छ । आयोजना बनाउनका लागि आयात गरिने सम्पूर्ण सामग्रीको आयातमा समेत ५० प्रतिशत भन्सार छुट नेपालले भारतीय कम्पनीलाई दिनु पर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । भारतीय कम्पनीलाई नेपालले क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने प्रावधान पनि पी.डी.ए. मा उल्लेख छ । आयोजनाका लागि आवश्यक सिमेन्ट, रड र स्टिलजन्य सामग्री नेपाली बजारबाट नभई भारत आफैले ल्याउने छ ।
नेपालका लागि बिजुली उत्पादन गर्ने कम्पनी वा नेपाली नागरिकलाई कर लगाउने, तर भारतका लागि बिजुली उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई कर छुट मात्र होइन, अनुदान समेत दिने सम्झौतामा उल्लेख छ । अरुण तेस्रोमा सरकारले भारतीय कम्पनीलाई शत–प्रतिशत रोयल्टी छुट दिएको छ । उत्पादित बिजुली भने सबै भारत जानेछ, बरु आवश्यक परेको अवस्थामा त्यही बिजुली भारतबाट महङ्गो मूल्यमा नेपालले किन्नु पर्ने छ । नेपालमा अहिले झण्डै ५ सय मेगावाट बिजुली भारतबाट आयात भएको छ । तर हामीले भारतका लागि नौ सय मेगावाटको नेपालकै सस्तो र सजिलो आयोजना दिएका छौँ । यसको निर्माण अवधि ५ वर्ष तय गरिएको छ । तर पी.डी.ए. मा आवश्यक भएमा थप साढे चार वर्ष समय थप्न सकिने उल्लेख छ । कम्पनीले कुनै कारणले गर्दा २१ दिनभन्दा बढी काम गर्न नसक्ने अवस्था आएमा नेपाल सरकारले कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने हुन्छ । आयोजनामा काम गर्ने जनशक्ति समेत भारत आफैले ल्याउने छ ।
सस्तो आयोजना
अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना ८० को दशकमा जाइकाको अध्ययनबाट तय भएको आयोजना हो । यसको ठुलो स्रोत तिब्बतमा पर्छ । हिउँदको समयमा हिउँ पग्लेको पानी आउने भएकाले अन्य नदीभन्दा हिउँदको समयमा यसमा पानीको कमी हुँदैन । त्यसैले यो आयोजनालाई जलविद्युतका लागि निकै महŒवपूर्ण मानिएको छ । आयोजना पूर्वी नेपालको सबैभन्दा सस्तो आयोजना हो । रन अफ द रिभर आयोजना भएकाले यो सजिलो पनि छ । यसको प्राकृतिक अवस्था, जलाधारको अवस्था लगायत कारणले गर्दा अरुण तेस्रो नेपालको सस्तो र सजिलो आयोजनामा पर्छ ।
नेपालले आफै बनाउन सक्दैन ?
सबैभन्दा सस्तोमा बिजुली निकाल्न सकिने आयोजना नेपाल आफैले किन नबनाउने ? जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ उर्जामन्त्री भएका बेला नेपाली नागरिकले अर्बौँ रुपैया लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए, जुन प्रतिबद्धतालाई लगानीमा परिणत गर्न सरकारले सकेको छैन । अरुण तेस्रोलाई भारतले भन्दा पहिले विश्व बैङ्क, जापान र जर्मनले आँखा लगाएका थिए । यो आयोजना कसले हात पार्ने भन्नेमा त्यसबेला जापान र जर्मनबीच निकै विवाद भयो । उनीहरुले यो आयोजना आफूले बनाउन पाउनु पर्ने लबिङ गरेका थिए । पछि सामान निर्यात गर्न पाउने आशामा जर्मनीले नेपाललाई ग्रान्ड दिने औपचारिक रूपमा प्रस्ताव नै गरेको थियो । आयोजना सस्तो र सजिलो भन्ने थाहा पाएसँगै आयोजनामा विश्व बैङ्कले समेत हात हाल्यो । विश्व बैङ्कले ५ हजार ४ सय डलर प्रतिकिलोवाटका दरले आयोजनालाई महङ्गो बनायो । तर अहिले सतलजले १ हजार डलर प्रतिकिलोवाटमा बनाउने जनाएको छ । पहिलेको भन्दा त सस्तो भएको छ । तर पहिले महङ्गोमा नेपालका लागि आयोजना बन्ने अवस्था थियो भने अहिले सस्तो तर भारतका लागि आयोजना बनाउन थालिएको छ । विश्व बैङ्कले नेपाललाई ठग्न लागेको भन्दै आयोजना नेपालले नै बनाउनु पर्ने भनेर तत्कालीन नेकपा (एमाले) का महासचिव माधव कुमार नेपालले विश्व बैङ्कलाई पत्र समेत पठाएका थिए । जलस्रोतविदहरुको चर्को विरोध र तत्कालीन एमालेको विरोधकै कारण विश्व बैङ्कले आयोजनाबाट हात निकाल्न बाध्य भएको थियो । विश्व बैङ्कले नेपाल जस्तो गरिब मुलुकलाई ठग्न खोजेको भन्दै संसारभरबाट विश्व बैङ्कको आलोचना समेत भएको थियो । अहिले नेकपा (एमाले) कै नेतृत्वमा बनेको सरकारले भारतलाई दिएको परियोजनाको शिलान्यास गर्दैछ । त्यो पनि भारतकै हात माथि पर्ने गरी ।
संसदलाई छलेर संवैधानिक व्यवस्थाको पनि उल्लङ्घन
आयोजनाको पी.पी.ए. मा हस्ताक्षर गर्दा सदन छलिएको छ । नेपालका राजनीतिक दल खासगरी नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले) ले अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनालाई संवैधानिक बाटो छलेर अर्थात् सदनलाई छलेर भारतसँग पी.डी.ए. गरेका थिए । यो आयोजना नेपालको हितमा छ भनेर पुष्टि गर्ने अर्थात् सदनबाट पास गर्ने अवस्था अहिलेसम्म आउन नसक्नु दुःखदायी कुरा हो ।
नेपालको संविधानको धारा २७९ मा यस सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यही धाराको २ उपधारा १ बमोजिम कानुन बनाउँदा विभिन्न विषयका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन सङ्घीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई–तिहाइ बहुमतले गर्नु पर्ने शर्त राखिने उल्लेख छ । शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवम् सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सीमाना र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँटका विषयलाई सदनबाट दुई–तिहाइ बहुमतले पारित गर्नु पर्ने’ संविधानमा प्रष्टसँग लेखिएको छ । संविधान अनुसार राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरुको साधारण बहुमतबाट हुन सक्ने छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अरुण तेस्रोको पी.डी.ए. लाई अनिवार्य रूपमा सदनमा प्रस्तुत गर्न आवश्यक हुन्छ । पी.डी.ए. गर्ने बेला अर्थात् २०१४ कार्यान्वयनमा रहेको अन्तरिम संविधानमा पनि अहिलेकै संवैधानिक व्यवस्था रहेको थियो । तर तत्कालीन काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले सदनलाई छलेको थियो । अहिलेको सरकारले समेत शिलन्यासपूर्व सदनमा पेश गर्नु पर्नेमा त्यसो गरेको छैन । यो प्रचलित कानुनको उल्लङ्घन समेत हो । पास–फेल जे भए पनि पेश गर्नु पर्नेमा सदन छल्नु पर्ने कारण के हो ? भारतीय कम्पनीलाई मात्र दिन मिल्ने गरी कोटेसन आह्वान गर्ने र जसरी भए पनि भारतलाई दिनु पर्ने बाध्यता नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले) लाई किन आयो ? नागरिकप्रति उत्तरदायी भन्ने दलहरुले आयोजनाको शिलान्यास पूर्व सदनलाई यसको जानकारी दिनु पर्छ । सार्वभौम सदनका सदस्यहरुले समेत यस विषयमा प्रश्न उठाउनु आवश्यक हुन्छ । पटक पटक म्याद थपिए पनि काम गर्न नसकेको सतलजसँगको पी.डी.ए. रद्द गरेर नेपाली लगानीमै आयोजना किन नबनाउने ?
सप्तकोशी उच्च बाँधमा भारतको चाहना
भारतले नेपालका खोलानालाबाट बिजुलीभन्दा पनि पानी हेरिरहेको छ । यो आयोजना पानीका लागि भन्दा पनि रणनीतिक हिसाबले चीनसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रको भएकाले उसले प्राथमितामा राखेको प्रष्ट हुन्छ ।
विराटनगरमा बाढीका बेला खोलिएको भारतीय कार्यालय अहिले पनि भारतले बन्द गर्न मानिरहेको छैन । पटक पटक नेपालका राजनीतिक दलले विरोध गरे पनि उसको अटेरी कायमै छ । सबैभन्दा सस्तो र सजिलो आयोजना भएर मात्र भारतको ध्यान यहाँ गएको होइन, सप्तकोशी उच्च बाँध भारतको प्रमुख लक्ष्य हो । भारतीय जलस्रोत मन्त्रालयका अनुसार २०५० सम्ममा भारतमा पानीको माग १४ सय २२ अर्ब घन मिटर पुग्नेछ । खाद्यान्न पनि झण्डै ४५ करोड टन आवश्यक हुन्छ । यसका लागि भारतले यो योजना अगाडि नबढाइकन सफल हुन सक्दैन । पछिल्लो समय आएको अरुण तेस्रोमा टेकेर भारतले सप्तकोशी उच्च बाँधलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
१९७२ देखि भारतमा नदी जडान परियोजनाको चर्चा छ । सिँचाइ र खानेपानीको स्रोतका लागि भारतले लामो समयदेखि नदी जडान परियोजना सञ्चालन गरिरहेको हो । पछिल्लो समय भने भारतले जलमार्गको कुरा पनि नदी जडान अभियानमा जोडेको छ । नेपालका कोशी, गण्डकी, कर्णाली र महाकाली नदीमा उच्च बाँध निर्माण भए मात्र भारतको यो अभियान सम्भव हुन्छ । त्यसैले भारतले नेपालमा उच्च बाँध बनाउने र आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने मुख्य उद्देश्य बनाएको छ । यसका लागि भारतले नेपालसँग पछिल्लो समय जल यातायातको कुरा अर्थात् पानीजहाजको कुरालाई अगाडि सारेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बेलाबेलामा पानीजहाजको कुरा यही भारतीय नदी जडान परियोजनासँग जोडेर भन्ने गरेका छन् । भारत भ्रमणका बेला नेपालका लागि जलमार्ग दिने र पानीजहाज सञ्चालन गर्नेसम्मको आश्वासन भारतले ओलीलाई दिएको छ । त्यसैले सप्तकोशी उच्च बाँधका लागि भारतले अरुण तेस्रोलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । अरुण तेस्रोमा आफ्नो सरकारी कम्पनी रहिरहेको अवस्थामा भारतले सप्तकोशी उच्च बाँध बनाउन सजिलो हुने बुझेको छ । त्यही नदी जडान परियोजनालाई ध्यानमा राखेर भारतले विराटनगरमा राखेको कार्यालय अहिलेसम्म बन्द गरेको छैन ।
भारतको ध्यान नेपालको बिजुलीभन्दा पनि पानीमा छ । २०२२ सम्म भारतले जनसङ्ख्यामा चीनलाई उछिन्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा भारतमा झण्डै ५० करोड नागरिकलाई खानेपानी अपुग हुने भारतीय सरकारी संस्थाहरुले अनुमान लगाएका छन् । अहिले पनि भारतमा खडेरी र सुख्खाका कारण किसानले आत्महत्या गर्नु पर्ने अवस्था छ । खडेरीसँग जुध्नका लागि उत्तरी क्षेत्रको पानी भारतले सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा लैजाने योजना नै नदी जडान परियोजना हो । भारतमा खडेरीका कारण ३३ करोड नागरिक प्रभावित छन् । त्यसैले ३० स्थानमा नदी जोड्ने तयारी गरिएको छ । भारतको नदी जडान योजना १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएयताकै चर्चामा रहेको आयोजना हो । भारतका अधिकांश राज्यले खडेरीको सामना गरिरहेका छन् । भारतले नदी जडानबाट ३५ हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने योजना पनि बनाएको छ । भारतले १४ वटा हिमनदी र १६ वटा नदीहरुलाई एक ठाउँमा मूल नहर बनाएर विभिन्न प्रान्तमा लैजाने योजना बनाएको हो । भारतले नेपालका सप्तकोशी, नारायणी, कर्णाली र महाकालीमा उच्च बाँध बाँधेको अवस्थामा नदी जडान परियोजना कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने बुझेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नजिकै १८ बाँध तथा तटबन्ध बनाएकाले नेपालमा डुबानको समस्या उत्पन्न भएको छ । अरुण तेस्रो बाँध कोशी उच्च बाँध, पूर्णागिरी र पञ्चेश्वर प्रस्तावित छन् । तत्कालीन अवस्थामा ५६ हजार करोड भारतीय रुपैया लागत लाग्ने अनुमान गरिएको यो आयोजना निर्माणका लागि अहिले झण्डै १२ लाख करोड भारतीय रुपैया लाग्ने अनुमान गरिएको छ । हिमाली नदीहरुमा ठुलाठुला बाँध बाँधेर वर्षायामको पानी जम्मा गर्ने र हिउँदमा सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा पानी लैजाने भारतको योजना छ ।
नेपालका हिमाली क्षेत्र, मेची, कोशी, गण्डकी, कर्णाली र महाकाली लगायतका नदीलाई भारतले आफ्नो योजनामा पारेको छ । त्यसका लागि नेपालकै पहाडी क्षेत्रमा उसले जलाशययुक्त बाँध बाँध्नेछ । यो योजना अन्तर्गत १४ हजार ९ सय किलोमिटर नहर बनाइने छ । यस्तो अवस्थामा उसले १७ करोड ५० लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ र खानेपानी पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । नेपालको कर्णाली चिसापानी बाँधबाट मात्र भारतले १० हजार ८ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । कोशी, कर्णाली लगायतका नदीमा उच्च बाँध बाँध्ने प्रस्ताव पटक पटक गरेको भारतले यो आयोजनाका विषयमा काम गरिरहे पनि अहिलेसम्म नेपाललाई औपचारिक जानकारी भने गराएको छैन । महाकाली नदीलाई दिल्ली हुँदै राजस्थान लैजाने भारतीय चाहना देखिन्छ । 
(अनलाइन खबर डट कम, २०७५ वैशाख २३ गते)

फर्कनुहोस्


Post Your Comment
Name:
Email Address:
Comments
 
  Type you see above :
 


थप लेखहरू
सम्पन्न र विपन्न नेपालीका बीचमा बढ्दो खाडल
मोदीले नेपालमा समृद्धि ल्याउँछन् भन्नु भ्रम हो
अरुण तेस्रो ः पहिले र अहिले
स्टिफन हाकिन्स र गड पार्टिकल
मत सर्वेक्षण
नेपालमा एल.पी. ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सहज नहुनुमा मुख्य कारण के हो?
सरकारको लापरबाही
जनताले धेरै संचित गर्नु
नाकाबन्दीको प्रभाव

मत दिनुहोस्
नतिजा हेर्नुहोस्
वेबसाईट बनाउने: BestNepal