२०७५ असोज १७ गते, बुधबार   वर्ष ३५, अङ्क ४०
मिति(२०७५ कार्त्तिक ६, सोमवार) गृह पृष्‍ठ  |  प्रिन्टलाईन  |  सल्लाह सुझाव  |  पुराना अंक  |  सम्पर्क
सम्पादकीय मूल लेख लेखहरू समाचार
पुराना अंक
सम्पादकीय
वैशाख २८ गतेको कालो दिन
जतिखेर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी जनकपुरमा “नागरिक अभिनन्दन” ग्रहण गरिरहेका थिए, ठिक त्यति नै बेला भारतीय सांसद कीर्ति आजादले ट्विट गरे– जनकपुर भारतको भूमि हो, जसलाई दुई सय वर्ष पहिलेको सन्धिद्वारा नेपालतिर पारिएको थियो, अब फिर्ता माग्नु पर्दछ र मिथिला राज्य गठन गर्नु पर्दछ । यो अभिव्यक्तिको नेपालमा चर्को विरोध भयो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसदेखि लिएर सत्ता पक्षीय एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राप्रपासम्मले विरोध जनाए । तर यस सम्बन्धमा भ्रमणमा रहेका मोदीले कुनै प्रतिक्रिया दिन आवश्यक र उचित दुवै ठानेनन् । त्यो त भारतीय सांसदको अभिव्यक्ति थियो । यता, स्वयं प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सोही दिन जनकपुरमै भने– नेपालको संविधान विभेदकारी छ, त्यसप्रति हाम्रो असहमति छ । यस्तो अभिव्यक्ति अर्को देशको राष्ट्र प्रमुखको अगाडि किन व्यक्त गरियो ? नेपालको संवैधान अनुसार गठन भएको २ नं. सङ्घीय प्रदेश, आफू त्यही प्रदेशको मुख्यमन्त्री र त्यही संविधान अन्तर्गत पद र गोपनियताको सपथ खाएका मुख्यमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा बसेको व्यक्तित्वद्वारा दिइएको यस्तो अभिव्यक्ति घोर आपत्तिजनक छ भन्नेमा कसैको दुई मत नहोला । यसरी भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको दुई दिने भ्रमणको पहिलो दिन २०७५ वैशाख २८ गते यी दुई अभिव्यक्तिका कारणले पनि नेपालका लागि कालो दिन बन्न पुगेको छ ।
भारतबाट नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भू अखण्डताको विरुद्ध यस प्रकारको अभिव्यक्ति आउनु पहिलो पटक अवश्य होइन । यसभन्दा पहिले पनि अरू भारतीय जन प्रतिनिधिले पनि यस्तै अभिव्यक्ति दिदै आएका थिए । यसरी सिङ्गै नेपाललाई भारतमा मिलाउनु पर्ने वा अहिले आएर २ नं. प्रदेशको जनकपुरलाई भारतमा मिलाउनु पर्ने जस्ता अभिव्यक्ति भारतीय विस्तारवादकै प्रकट रूप बनेका छन् । यस्ता अभिव्यक्तिहरु भारतीय विस्तारवादको नेपाल नीति अनुरूप नै छन् । अर्कातिर, संविधान र त्यस सम्बन्धी नियमावली, ऐन–कानुन स्विकारेको मुख्यमन्त्री जस्तो संवैधानिक संस्थाले पराइ देशको राष्ट्र प्रमुखका अगाडि स्वयं आफ्नै देशको संविधानको विरुद्ध अभिव्यक्ति दिइनु गम्भीर आपत्तिजनक विषय हो । मुख्यमन्त्री राउतको यस्तो अभिव्यक्तिले नेपाली राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई बलियो बनाउँदैन । भारतका सांसद आजादले जनकपुरलाई नेपालबाट अलग गरेर भारतमा मिलाउनु पर्दछ भन्नु र २ नं. प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले संविधान विभेदकारी छ भन्नु, त्यो पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणकै बेला—यसले गम्भीर स्थितितर्फ इङ्गित गर्दछ । यसबाट भारतीय विस्तारवाद अझै पनि नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको विरोधमा खेलिरहेको छ भन्ने बुझ्न कठिनाइ छैन ।
भारतीय विस्तारवादको यस प्रकारको भूमिकाका बाबजुद खुशीको कुरा छ– आजादको अभिव्यक्तिका विरुद्ध नेपालमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैबाट विरोध भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले समेत संसदमा विरोध गरे । जनस्तरबाट त झन् आजाद र राउत दुवैका अभिव्यक्तिको चर्को विरोध भएको छ । जनताले सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर प्रत्यक्ष रूपमै यस्ता अभिव्यक्तिको विरोध गरेका छन् । जनताले त मोदी भ्रमणकै विरोध गरेका छन् । उनीहरुले नाकाबन्दी नबिर्सिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि दिएका छन् । यसले आफ्नो देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षाका लागि नेपाली जनतामा पर्याप्त सजगता, सचेतता भएको निष्कर्षलाई नै बताउँछ । यसको अर्को सन्देश यो पनि हो– यदि सत्तापक्षले राष्ट्रघात गर्दछ भने जनता चुप लागेर बस्ने छैनन् । जनताको यस्तो मनसायलाई सरकार र राजनीतिक दलहरुले पक्रन सक्नु पर्दछ । जनभावना अनुरूप देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई सुदृढ बनाउनु पर्दछ । त्यसका लागि राष्ट्रिय स्वाधीनता प्राप्त गर्नु प्राथमिक अभिभारा हो । संविधानतः मुलुकलाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न घोषणा गरिए पनि वैशाख २८ गतेको परिघटनाले सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरुलाई झस्काई दिएको छ । त्यो कालो दिनको परिघटनाबाट पाठ सिकेर देशमा भारतीय विस्तारवादको हस्तक्षेप र माइक्रो म्यानेजमेन्ट समाप्त पार्न, कालापानी र विराटनगरबाट भारतीय फौज हटाउन, सीमा अतिक्रमण समाप्त पार्न र देशलाई छिटोभन्दा छिटो आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन जनादेशप्राप्त वाम पक्षीय सरकार उत्तरदायी हुनु पर्दछ । कहिल्यै कसैको अधिनमा नरहेको नेपाल जस्तो मुुलुकलाई त्यही विरासत अनुसार आगामी समयमा पनि स्वतन्त्र र विश्वमै गौरवशाली बनाउन पहल गरिनु पर्दछ । त्यसका लागि सरकार र राजनीतिक दलहरुले देशभक्तिपूर्ण भावनालाई साथमा लिएर अगाडि बढ्नु पर्दछ ।

फर्कनुहोस्


Post Your Comment
Name:
Email Address:
Comments
 
  Type you see above :
 


मत सर्वेक्षण
नेपालमा एल.पी. ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सहज नहुनुमा मुख्य कारण के हो?
सरकारको लापरबाही
जनताले धेरै संचित गर्नु
नाकाबन्दीको प्रभाव

मत दिनुहोस्
नतिजा हेर्नुहोस्
वेबसाईट बनाउने: BestNepal