२०७५ श्रावण ३० गते, बुधबार   वर्ष ३५, अङ्क ३६
मिति(२०७५ भाद्र ५, सोमवार) गृह पृष्‍ठ  |  प्रिन्टलाईन  |  सल्लाह सुझाव  |  पुराना अंक  |  सम्पर्क
सम्पादकीय मूल लेख लेखहरू समाचार साहित्य
पुराना अंक
लेखहरू
उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत अयोजना
– पूर्ण बहादुर घर्ती मगर
समिति गठन हुनु अगाडिका प्रयास
क) आयोजनालाई सफल पार्न नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय लगायत आयोजनासँग सम्बन्धित विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा २०६९ फागुन ११ को दिन माननीय परि थापाको अगुवाइ र तत्कालिन संयोजक पूर्ण बहादुर घर्ती मगरको पहलकदमीमा निसी र बोवाङ गाबिसका बासिन्दाबाट हस्ताक्षर सङ्कलन गरी ज्ञापन पत्र बुझाउने काम भयो । 
ख) नेपाल सरकारको देशभित्रका आयोजना छिटोछरितो तथा सहज तरिकाले सम्पन्न गर्न मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा आयोजना सहजीकरण समिति गठन गरेको छ । २०६९ फागुन १५ को दिन नेपाल सरकारका तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको अध्यक्षतामा रहेको आयोजना सहजीकरण समिति समक्ष उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना सरोकार तथा सहयोग समितिले पहल ग¥यो, जसको फलस्वरूप उक्त समितिको २०७० वैशाख १६ मा बसेको तेश्रो बैठकले उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य शीघ्र अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । 
समिति गठन र दर्ता
जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले विगत २०३८ सालदेखि नै आयोजनाका लागि हाइड्रोलोजी (जलविज्ञान), मेट्रोलजी (मौसम विज्ञान) एंव सर्फेस जिओलोजी (सतहगत भूगर्भविज्ञान) आदिका तथ्याङ्कहरु सङ्कलन गरिसकेको अवस्थामा पनि नेपाल सरकार र यस क्षेत्रका स्थानीय राजनीतिक, सामाजिक अगुवाहरुले चासो नदेखाएका कारण यो आयोजना समयमा अगाडि बढ्न सकेन । सबै हिसाबले उपयुक्त (फिजिबल) भएकै कारण समितिलाई यस महŒवपूर्ण आयोजनालाई राज्यले सम्पन्न गर्दा देश र जनताको आर्थिक विकास र समृद्विको अभियानमा टेवा पुग्नेछ भन्ने हामीलाई महशुस भयो । तर सोका लागि एउटा वैधानिकता प्राप्त र औपचारिक संस्थाको आवश्यता महशुस गरी माननीय परि थापा, समाजसेवी तुलासिंह घर्ती मगर र म (पूर्ण बहादुर घर्ती मगर) लगायतका हाल समितिमा रहनु भएका पदाधिकारी तथा सदस्य साथीहरुबीच समिति गठनका बारेमा विस्तृत छलफल ग¥यो ।
तत्पश्चात् राज्यले आयोजना सञ्चालन गरे सहयोग पु¥याउने, बेवास्ता गरे वा असफल पार्न खोजे त्यसो गर्न नदिन दबाब दिने र आयोजनालाई जलमाफिया, विचौलिया र दलालहरुका हातमा पर्नबाट जोगाउन एउटा सशक्त वैधानिक संस्थाको रूपमा माननीय परि थापा संरक्षक, तुलासिंह घर्ती मगर प्रमुख सल्लाहकार र पूर्ण बहादुर घर्ती मगर अध्यक्ष रहने गरी “उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना सरोकार तथा सहयोग समिति, निसी बोवाङ, बागलुङ”, जि.प्र.का. बागलुङमा २०७० माघ १९ मा दर्ता भयो र २०७० माघ २० मा समाज कल्याण परिषदबाट आबद्वता प्राप्त भयो । यसरी समितिले गैर नाफामूलक र करमुक्त संस्थाका रूपमा मान्यता प्रापत गरेको छ । नेपालमै जलविद्युतसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा यो एक मात्र वैधानिक रूपले दर्ता भई कार्यरत समिति हो । 
देशमा प्रायः सबै आकर्षक, कम लागतमा बन्न महŒवपूर्ण जलविद्युत आयोजनालाई जलमाफिया दलालका हातमा पारेर सरकारी निकायका व्यक्तिहरुले नै कमिसनको खेललाई आर्थिक लाभको माध्यम बनाउने गर्ने गरेका छन् । यही यथार्थलाई बुझेर यस उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई त्यस स्थितिबाट जोगाउन काम गरिरहेको छ । आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गराउनेतर्फ सहयोग पु¥याउने र स्थानीय जनसमुदायको हितको पक्षमा बनाउनका लागि सबै किसिमका प्रयत्न र भूमिका निभाउने समितिको प्रमुख लक्ष्य रहेको छ । 
समिति गठन पश्चात्् भएका काम 
क) २०६१ फागुन २८ को दिन नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाममा तत्कालीन जलश्रोत मन्त्रालयबाट वि.वि. ०६१÷६२ वि.उ.स. ०१७० को विद्युत विकास विभागले आफैसँग लुकाएर राखिराखेको अवस्थाबाट पत्ता लगाएर २०७१ फागुन १ गतेको दिन सार्वजनिक गरी दिने काम ग¥यो । 
ख) लामो समयदेखि लाइसेन्स प्राप्त गर्न नसकिरहेकोमा समितिको पहलमा नेपाल सरकार (विद्युत विकास विभाग) बाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमति (अनुमति–पत्र सङ्ख्या ०७१÷७२ वि.उ.स. ७०३) उपलब्ध गराउन पहल भयो । 
ग) अनुमति प्रदान गरी आयोजनालाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाउनका लागि विलम्ब हुन थालेकाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट २०७० चैत्र २३ मा र उर्जा मन्त्रालयबाट २०७१ वैशाख ५ मा ठाडो तोक आदेश दिलाउने काम भयो । 
घ) विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण, उर्जा, वन तथा भू संरक्षण आदि जस्ता आयोजनाको कामसँग सम्बन्धित मन्त्रालयमा पटक पटक दबाब दिने काम भयो । 
ङ) उर्जा मन्त्रालय र वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयबाट सम्भाव्यता अध्ययन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (ई.आई.ए.) कार्यलाई अगाडि बढाउन सहमति दिलाउने काम भयो । 
च) समितिले गरेको छलफल र अनुरोधमा २०७२ असोज १ मा वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयबााट विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) तयार पार्नका लागि स्वीकृति प्राप्त भयो ।
छ) २०७१ वैशाख महिनामा प्रभावित क्षेत्र निसी र बोबाङ गाविसका जनताबीच सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न गराएको थियो । 
ज) नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तर्फबाट उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको संयोजक ई. शिव बनलक गिरीको मुख्य उपस्थिति, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) का प्रतिनिधि, प्राधिकरणका अन्य कर्मचारी, अन्नपूर्ण पोस्ट राष्ट्रिय दैनिकका जल स्तम्भकार एवं पत्रकार विकास थापाको उपस्थितिमा पहिलो पटक सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम र २०७१ वैशाख महिनामा शिव बालक गिरीकै नेतृत्वमा प्राधिकरण्का अन्य कर्मचारी लगायतका उपस्थितिमा साविकको बोवाङ र निसी गाविस तथा २०७१ कै कार्तिक १३ गतेको दिन बोवाङ गाविसमा दोश्रो पटक सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न ग¥यो । 
झ) सुरुदेखि अहिलेसम्म आयोजनाको अध्ययन आदि कार्यमा आउने कर्मचारीहरुलाई आवश्यक सहयोग र स्वयम्सेवकहरु परिचालन गरेर काम सम्पन्न गर्न गराउन सहयोगि भूमिका निर्वाह गर्न समितिले गरिरहेको छ । 
ञ) स्थानीय बासिन्दाहरुलाई अपर तामाकोशी हाइड्रो पावर,चिलिमे जलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड, कुलेखानी जलाशययेक्त जलविद्युत आयोजनाहरमा अवलोकन भ्रमण गराएको थियो । 
ट) आयोजनाको विरोधमा रहेका नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका केही कर्मचारी, साविकका बोवाङ गाविसको पूर्व गाविस उपाध्यक्ष भद्रमणि सुनारको पहलमा विभिन्न पार्टीसँग केही व्यक्तिबाट आयोजनालाई अगाडि बढाउने कार्यमा अवरोध सृजना गर्ने प्रयत्न गरेकाले त्यस कार्यको विरुद्वमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरी उनीहरुका विकास विरोधी अभियानलाई परास्त गर्ने काम गरियो । 
ठ) पटक पटक आयोजनाको कामसँग सम्बन्धित विभिन्न मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायमा पत्राचार, अन्तरक्रिया गर्ने र प्रतिनिधि मण्डल (डेलिगेसन) जाने आदि काम निरन्तर जारी छ ।  
ड) आयोजना संयोजक समक्ष विभिन्न पक्षबाट आएका गुनासालाई समाधान गर्न संवाद र छलफलको आयोजना गरिएको थियो । 
ढ) आयोजनाको कामलाई अघि बढाउनका लागि आयोजना संयोजक शिव बालक गिरीको सल्लाह अनुसार आवश्यक भएको जनशक्ति सिभिल इन्जिनियर हरिकृष्ण धिताललाई आयोजनामा सरुवा गराइयो । 
ण) वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र ढोरपाटन शिकार आरक्ष, जसले आयोजना नबनाउन लिखित पत्र समेत दिएको छ, हरु पुरै आयोजनाको विरुद्वमा लागी परेका थिए । त्यस प्रकारको गतिविधिलाई समाधन गरियो । 
आयोजना साइटमा हुने काममा सहयोग
क) २०७१ वैशाख १ गते पानीको बहान नाप्ने मेसिन (गेज रिडिङ) को सुरक्षाका लागि खटाइएको दुई जना कर्मचारीलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट दिइने मासिक ३,००० रुपैयामा समितिको तर्फबाट प्रतिव्यक्ति मासिक  १०,००० रुपैयाको दरले थप गरेर पारिश्रमिक र खाने बस्ने सुविधा दिइएको छ । 
ख) आयोजना स्थलमा हुने कुनै पनि कामका लागि विद्युत प्राधिकरणले सरकारी नियम अनुसार दिने खर्च स्थानीय स्तरमा नपुग हुन जाने र काम सम्पन्न नहुने देखेर सो रकममा समितिले थप गरेर काम गराइरहेको छ । 
ग) साविकका निसी गाविस–७ निवासी समाजसेवी हिम बहादुर घर्ती मगरले आयोजनाको विभिन्न काममा धेरै पटक निःशुल्क सवारी (जिप) साधन उपलब्ध गराई सहयोग पु¥याउनु भएको थियो । 
 घ) आयोजना स्थलमा विभिन्न उपकरण पु¥याउनका लागि समितिले आफ्नो खर्चमा स्वयंसेवक परिचालन गरी सहयोग पु¥याउ“दै आएको  छ । 
ङ) २०७२ चैत्र २८ मा बागलुङ जिल्ला क्षेत्र नं. ३ का माननीय ज्ञान कुमारी छन्त्यालले आयोजनाको कामलाई द्रूत गतिमा अगाडि बढाउन उर्जा मन्त्रालयमा दिनु भएको निवेदनमा सो मन्त्रालयको सचिवबाट कार्यक्रममा समावेश गर्ने तोक आदेश भएको छ । 
समितिलाई प्राप्त सहयोग 
क) समितिको दर्ता, नवीकरण, बैठक सञ्चालन, मसलन्द खर्च, यातायात आदिका लागि आवश्यक खर्चहरु केही चन्दा सहयोगबाट प्राप्त भएको रकम र समितिका सदस्यद्वारा भएको आर्थिक सहयोगबाटै हुँदै आएको छ । 
ख) बुर्तिबाङ बजार लगायत आसपासका गाविसका विभिन्न व्यवसायी एवं व्यक्तिहरु प्राप्त खाद्यान्न (चामल) सहयोग लिएर सर्वेका लागि आएका कर्मचारी, स्वयम्सेवकलाई खानपिनको व्यवस्था र अन्य सहयोग गर्ने काम भयो ।
आयोजना असफल बनाउन भइरहेका गलत चलखेल  
क) यस आयोजनालाई जल माफियाको हातमा पार्नका लागि जनार्दन शर्मा उर्जामन्त्री भएकै बेला २०७४ जेष्ठ १० गते नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको सात सय बाउन्नौँ बैठकले आयोजनामा लगानी गर्न इच्छुक उपयुक्त साझेदार छनौट गर्ने निर्णय गरेको छ । तर उहाँ उर्जामन्त्रीबाट बाहिरिनासाथ आयोजनालाई अगाडि नबढाउन निर्देशन दिनु भयो । यस प्रकारको द्वैध व्यवहारबाट उहाँको नियत आयोजनालाई बन्न नदिने नै हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
ख) पूर्व प्रबन्धक सञ्चालकहरु मृगेन्द्र बहादुर श्रेष्ठलाई अपर तामाकोशीमा र मिलाप बहादुर पाण्डेलाई चिलिमेमा अवकाश पश्चात् प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) मा नियुक्त गरियो । तर सोही प्रबन्ध सञ्चालकको रूपमा यस आयोजनालाई दू्रत गतिमा अगाडि बढाएको र समितिको पटक पटकको अनुरोधलाई बेवास्ता गर्दै कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले शिव बालक गिरीलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) मा राख्न चाहनु भएन । यसको खास कारण उत्तरगङ्गाको जिम्मेवारी पाएपछि आयोजना संयोजक शिव बालक गिरीलाई विभिन्न व्यक्ति र खास गरेर जनार्दन शर्माबाट आयोजनालाई अगाडि नबढाउन दबाब दिए तापनि निज गिरीले सो कुरालाई अस्वीकार गर्दै आयोजनालाई द्रूत गतिमा अगाडि बढाएको उहाँलाई मन परिरहेको थिएन । अहिलेसम्म यस आयोजनाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) तोकेको छैन । 
ग) एसियाली बिकास बैङ्क (ए.डी.बी.) को लगानीमा अध्ययन भइरहेको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको सिलसिलामा त्यस बैङ्कका नेपालस्थित प्रतिनिधिहरुले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा अध्ययनका लागि ६० करोड रूपैया रहेको र उक्त बजेट एउटा दूधकोशी आयोजनामा मात्र खर्च नहुने देखेर उत्तरगङ्गाको अध्ययनमा पनि लगानी गर्न इच्छा राखेका थिए । तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उत्तरगङ्गामा लगानी गर्न नदिएर अन्य आयोजनाको अध्ययनमा लगानी गरायो । त्यस्तै गरी तमोरलाई लाइसेन्स प्राप्त नभइसकेको अवस्थामै डी.पी.आर. तयार गर्नका लागि परामर्शदाता नियुक्त गर्न २०७४ चैत्र २९ गते गोरखापत्रको अङ्ग्रेजी संस्करण “द राइजिङ नेपाल” मा सूचना जारी भएको छ । तर आयोजना र कम्पनीको रूपमा सञ्चालन हुने सबै प्रक्रियाहरु पुरा गरिसकेको यस उत्तरगङ्गा आयोजनाको कामलाई जनार्दन शर्माको दबाबमा नेपालविद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले रोकिराखेको अवस्था छ । 
घ) आयोजनाको काम किन रोकिएको हो ? भनेर समितिले निज कार्यकारी निर्देशक कुमान घिसिङसँग जिज्ञासा राख्दा “मलाई जनार्दन शर्माले उत्तरगगा नदी बगेको (इन बेसिन) तर्फ रहेका सानीभेरी एच.पी.पी. ४४.५३ मेगावाट (एक्सपर्ट हाइड्रो इन्भेस्टमेन्ट प्रा.लि.), सानीभेरी–२ एच.ई.पी. २२.३१ मेगावाट (स्वर्गद्वारी हाइड्रोपावर प्रा.लि.), सानी भेरी–३ एच.ई.पी. ४३ मेगावाट (एम.भी. गु्रप), भेरी–३ ४८० मेगावाट (सनराइज हाइड्रोपावर प्रा.लि.), भेरी–४ ३०० मेगावाट (भेरी इनर्जी प्रा.लि.) आयोजनालाई असर पर्छ । यसैले यस उत्तरगङ्गा आयोजनालाई कुनै पनि हालतमा रोक्नु पर्छ भन्नु भएको छ” भनेर कुलमान घिसिङले हामीलाई जवाफ दिनु भयो, जबकि विज्ञका अनुसार उत्तरगङ्गा आयोजनास्थलबाट नदी बगेको दिशा (इन बेसिन) तिर अरू बेला बगिरहेको २.८७ क्यूमेक्स पानीमा पनि वर्षामासमा जम्मा गरेको स्टोरेज पानीबाट थपेर ३.५२ क्युमेक्स बाह्रै महिना छोड्ने आयोजनाले मञ्जरी दिइसकेको छ । यसरी नियमित बहाव (रेगुलेटेड फलो) २.८७ क्युमेक्सभन्दा झन बढी ३.५२ क्युमेक्स पानी बग्न दिँदा माथि उल्लेखित (इन बेसिन) का  आयोजनालाई फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै नेपालकै सर्वोत्कृष्ट मानिएको यस आयोजनालाई कहिले (इन बेसिन), कहिले पावर घटाउने, कहिले वितरण समस्या आदि एकपछि आर्को बखेडाहरु थप्दै जानुले आयोजनालाई असफल बनाई बेच्न खोज्नु बाहेक अरू केही होइन भन्ने जलश्रोत विज्ञबाट बुझ्न सकिन्छ । 
प्राकृभिक बहावतिरका आयोजनालाई फरक नपर्ने बरु फाइदा पुग्ने थाहा हुँदाहँुदै अध्ययन कार्य गराएकाले यसको नाममा अनावश्यक शक्ति दुरूपयोग गरी उत्तरगङ्गाको काम एक वर्षभन्दा बढी समय ढिलो भएको छ । माथि उल्लेखित भर्खरै दर्ता भएका स–साना आयोजना केही व्यक्तिहरुले सत्ताको आडमा आफ्ना मान्छेको नाममा लाइसेन्स जारी गराएकाले त्यसबाट सम्पूर्ण स्थानीयवासीलाई नभएर उनी र उनका मान्छे मात्र लाभान्वित हुनेछन् । 
ङ) २०७४ असोज २३ गते आयोजना स्थलमा ड्रिलिङका लागि माटो तथा कङ्क्रिट प्रयोगशालासँग आयोजनाले  २,४१,८०,८८५ रुपैयाको सम्झौता गरी करिब ५० लाख रपैया मुभिलाइजेसन रकम भुक्तानी गरिसकेर पनि सो कामको लागि मेसिन लगायतका कामहरु ट्रकमा लोड गरी पठाउन तयार भइसकेकोमा जनार्दन शर्माको दबाब र कुलमान घिसिङको निर्देशनमा रोक्न काम भयो । ती सामान अहिलेसम्म आयोजना स्थलमा पु¥याइएका छैनन् ।
ड्रिलिङ मेसिन आयोजना स्थलमा पु¥याई २०७५ असार २८ भित्र सम्भाव्यता पुरा गरेर उत्पादन अनुमति पत्र लिनु पर्ने थियो । तर आयोजनालाई उत्पादन अनुमति पत्रसम्म पुग्न नदिनका लागि ड्रिलिङ मेसिन आयोजना स्थलमा जानबाट रोक्नुको सबभन्दा सजिलो उपाय थियो । यसरी सम्भाव्यता अध्ययन पुरा नभएपछि यस आयोजनाको अनुमति पत्र २०७५ असार २८ मा स्वतः समाप्त हुँदैछ र त्यसपछि यो आयोजना प्राधिकरणको हातबाट फुत्किन्छ र आफ्नो निजी नाममा दर्ता गर्न बाटो खुल्छ भन्ने षडयन्त्रले ठुलो काम गरेको छ । 
च) सामान्यतः मूल्यवृद्धि वार्षिक १० प्रतिशतले बढ्ने गरेको तथ्य सबैलाई थाहा छ । यस हिसाबले आयोजनाको लागत एक खरब ७० अरबको वार्षिक १० प्रतिशत अर्थात् १७ अरब मूल्य वार्षिक रूपमा बढिरहेको छ, जुन भार नेपाली जनता र राज्यले वहन गरिरहनु परेको छ । यसरी आयोजना केही वर्ष मात्र लम्बिएमा आयोजना नै आर्थिक रूपले सम्भाव्ययी नहुने र नबन्ने स्थितिमा पुग्दछ ।
छ) तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका स्थानीय विकास अधिकारी पुण्य विक्रम पौडेलले २०६९ सालमा हामीले आयोजना अगाडि बढाउन सिफारिस माग्न जाँदा सिफारिस नदिएर उल्टै जिल्लामा ५९ वटै गाविस सचिवलाई जिविस हलमा भेला गराई उत्तरगङ्गालाई अगाडि बढाउने प्रकारका सिफारिस नदिन र सहयोग नगर्न भनी निर्देशन नै जारी गरेका थिए ।
ज) यस आयोजनालाई सम्पन्न गर्नका लागि २०७३ चैत्र १७ गतेका दिन उत्तरगङ्गा पावर कम्पनी लिमिटेडको रूपमा कम्पनी रजिस्ट्ररको कार्यालयमा दर्ता नं. १६६३६९÷०७३÷०७४ दर्ता र मिति २०७४ असोज २० मा कारोवार स्वीकृत भई कम्पनीको दोस्रो वैठकले २१ जनाको दरबन्दी तोकेको थियो । तर अहिलेसम्म पनि एक जना लेखा अधिकृत वाहेक कुनै पनि कर्मचारी पनि खटाएको छैन । त्यस्तै गरी आयोजनालाई अगाडि बढाउनका लागि पावर हाउस र ड्याम साइटमा कार्यालय खोल्ने सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार अहिलेसम्म कुनै कार्यालय खोलिएको छैन ।
झ) षडयन्त्रको पुनः अर्को रूपमा जनार्दन शर्माले ढोरपाटनको सौन्दर्यलाई बचाउने बहानामा डुब्न नदिनका लागि ८२८ मेगावाट क्षमता घटाउनु पर्छ भनिरहनु भएको छ । सो कुरा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई समेत भन्न लगाउनु भएको छ । यसको अर्थ आयोजनाबाट आउने प्रतिफलको दाँजोमा लागत बढेर आयोजना महङ्गो भयो भनी लगानीकर्ताले लगानी गर्ने छैनन् । यसरी लगानी नभएपछि आयोजना स्वतः असफल हुनेछ । तर आयोजना बनेमा भौगोलिक सौन्दर्य घट्नुको सट्टा बरु बढ्ने छ ।
ञ) कतिपय व्यक्तिहरुले आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत वितरण तथा प्राविधिक समस्या छ भन्ने खालको गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएर घुमाउरो तरिकाले यस आयोजनाको विरोध गरिरहेका छन् । तर वास्तविकता के हो भने प्रसारण लाइन हाल विद्युत आयात भइरहेको भारतको मुजफ्रपुरसम्मको दूरी अन्दाजी २९० कि.मि. टाढा भए पनि भारतबाट विद्युत किन्नु पर्दा वितरण सहज हुने, तर आयोजना स्थलबाट बुटवल सब स्टेसनसम्म जोड्न जम्मा दूरी ८५ कि.मि. मात्र हुँदा वितरण गर्न असहज हुने भनाइ आफैमा हास्यास्पद छ, जबकि आयोजना स्थलबाट बुटवल सब स्टेसनसम्म जोड्ने ट्रान्समिसन लाइन बनाउने जिम्मेवारी स्वयं आयोजनाको कार्यक्रमभित्र रहेको छ । त्यसैले भौगोलिक सौन्दर्य बचाउने, वितरणका समस्या र प्राविधिक समस्या आदि सबै बहानाहरु षडयन्त्रका नयाँ संस्करणहरु नै हुन् । यसैले षडयन्त्रका यस प्रकारका तानाबानालाई तपाई हामी सबैले समयमै बुझ्न आवश्यक छ ।
ट) नेपालको कुल माग (पिक आवरमा) १,३०० मेगावाट पूर्ति गर्न आफ्नो देशको सरकारको तर्फबाट ३८० मेवावाट र निजी उत्पादनकर्ताबाट १७० मेगावाट गरी ५५० मेगावाट र भारतबाट ४६० देखि ५०० मेगावाट आयात भइरहेको छ । जम्मा ९०० मेगावाट आयात गर्न भनी सरकारले सम्झौता गरिसकेको छ । यसबाट कुल उठ्ने विद्युत महशुल तिरेर पनि त्यसमा नपुग वार्षिक दुई अरब रूपैया अर्थ मन्त्रालयले थपेर भारतलाई तिरिरहेको छ । यसरी आफ्नै देशका यसता खालका महŒवपूर्ण आयोजनालाई रोकी स्वदेशी पुँजी पलायन गरेर नेताहरुले देश र जनतालाई कहाँ कता पु¥याउन खोजिरहेका छन् ? नेताहरुको यस प्रकारको नियतलाई सबैले सोच्ने बेला भएको छ ।
ठ) बागलुङ जिल्लाको प्रशासन र आयोजना क्षेत्रमा रहेका केही व्यक्ति वाहेक अधिकांशले यस आयोजनाको समर्थन नगरेकाले आयोजनालाई यहाँसम्म ल्याई पु¥याउन असजिलो भएको तितो विगत हामीसँग रहेको छ ।
आयोजना सम्पन्न भए पश्चात्् जनताले प्राप्त गर्ने लाभ
क) सामान्यतया (बी÷सी रेसियो) १ भन्दा बढी भएको आयोजनालाई फिजिबल मानिन्छ । हालसम्मको अध्ययनले यस आयोजनाको बी÷सी. रेसियो १.८ देखाएको छ । यसैले यो उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना नेपालका फिजिबल आयोजनामध्येमा धेरै नै आकर्षिक आयोजना देखिएको छ ।
ख) आयोजना सम्पन्न भएमा देशको उर्जा सङ्कट समाधानमा ठुलो टेवा पुगेर राष्ट्रिय समृद्धिको मार्ग खुल्नेछ भने स्थानीय लगायत जिल्लावासी र छिमेकी गाउँपालिकाका जनताले (कम्पनीको प्रबन्ध पत्र अनुसार) कुल लागतको १० प्रतिशत, जसलाई कम्पनी र जनताबीच वार्ताद्वारा बढाउन सकिन्छ र आम नेपाली जनतालाई १५ प्रतिशतसम्म सेयर प्राप्त गर्नेछन्, जुन अहिलेको हिसाबले १७ अरब रूपैया बराबर स्थानीयवासीले र आम नेपालीले २२ अरबभन्दा बढी पाउनेछन् ।
ग) स्थानीय भौतिक पूर्वाधार विकासहरु, खासगरी ड्याम क्षेत्रमा रिङरोड, केबुलकार सञ्चालन, मेट्रो, विद्युतीय रेल, सडक यातायात, जलविहार (डुङ्गा सयर), असला माछापालन, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदिले दू्रत गतिमा आधुनिक ढङ्गले फड्को मार्नेछ । हालसम्मको अध्ययन अनुसार विश्वमै स्विटजरल्यान्डपछिको दोस्रो अग्लो हेड (१,३६५ मिटर) भएको आयोजना हेर्न र जलविहार गर्न विश्वका पर्यटक आउनेछन्, जसले गर्दा पर्यटकीय विकासमा समेत गुणात्मक विकास हुनेछ । यसबाट ढोरपाटन क्षेत्र मुलुकमै एउटा महŒवपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य बन्नेछ । जनताको आयआर्जन बढेर उनीहरुको जीवन स्तरमा गुणात्मक परिवर्तन आउने छ ।
घ) आयोजनाभित्र पर्ने जग्गाको समुचित मुआव्जा प्राप्त हुनेछ । जनताले चाहे बमोजिम सम्पूर्ण सुविधा सहित न्यायोचित पुनर्वासको व्यवस्थापन हुनेछ । साथै छिमेकी गाउँपालिका लगायत समग्र क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार बन्नेछन् ।
ङ) स्थानीयवासी र आदिवासी जनजातिको परम्परागत प्रचलन, संस्कार र संस्कृतिसँग सम्बन्धित धरोहरलाई सम्बद्र्धन र जगेर्ना गर्न सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कन (सोसियल इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट) हुनेछ र तिनीहरुको उचित व्यवस्थापन हुनेछ । त्यस प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि नं. १६९ (आई.एल.ओ. १६९) र संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय घोषणा पत्र २००७ को प्रावधान आकर्षित हुनेछन् ।
च) आयोजना सम्पन्न भएमा आयोजनाको आम्दानी ८२८ (मेगावाट) को प्रतिदिन आम्दानी २३,८४,६४,००० बाट एक प्रतिशत जिल्लाको विकास शीर्षकमा स्थानीय तहले हरेक दिन २३,८४,६४० प्राप्त गरिरहने छ ।
छ) यसका साथै ८२८ मेगावाटको उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण भएपछि यसबाट बग्ने पानीबाट पावर हाउसदेखि तल्लाने तटीय क्षेत्रमा कालीगण्डकी ए सम्म जुग्जाखोलामा १२७ मेगावाट, बुर्तिवाङवमा १,४२१ मेवावाट, भिङगिठेमा ७२ मेगावाट, बोटेगाउँ (मजुवाबजार) मा ४०० मेगावाट गरी जम्मा चार वटा आयोजनाबाट उत्पादन हुने ८०० मेगावाट र उत्तरगङ्गामा उत्पादन हुने ८२८ मेगावाट गरी १,६०० मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन हुनेछ । यसका साथै गुल्मीको खैरेनीदेखि पुर्तिघाटसम्म ११ कि.मि. सुरुङ बनाएर हिउँदमा समेत कालीगण्डकी ए लाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकिने छ ।
अन्त्यमा, देशकै अर्थतन्त्रको विकासको स्थायित्वका लागि राज्यले सबै जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना टड्कारो रूपमा अगाडि बढाउनु अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता हो । तर सत्तामा रहेकाहरुले त्यसो नगरी आफ्नो दुनो सोझ््याउनेतिर लागेका छन् । नेपालमा राम्रा आयोजनालाई बिक्री गरी कमिसन हत्याउले खेल चलिरहेको छ । यसको पहिलो प्रहारको रूपमा उत्तरगङ्गाले भोग्नु परिरहेको छ ।
निर्माण हुन गइरहेको यस आयोजनामा नेपालमो मात्र नभएर स्विटजरल्यान्डमा १,८०० मिटरको विश्वमै अग्लो हेड भएको ब्युद्रोन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेसनपछि एक मात्र दोस्रो १,३६५ मिटर अग्लो हेड भएको आयोजना र नेपालमै एक मात्र शत–प्रतिशत ड्राई इनर्जी भएको यस प्रकारको महŒवपूर्ण आयोजनालाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गराई देश र जनताको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउनेतर्फ राज्यव्यवस्था, सरकार र विद्युत प्राधिकरणले पुरै जोड लगाउनु पर्नेमा अत्यन्तै निहित स्वार्थबाट प्रेरित भएका कतिपय व्यक्तिहरुले कुत्सित मनसायका साथ सञ्चालन गरेका गलत हर्कत आम जन समुदाय समक्ष सत्य तथ्य जानकारी गराउने आवश्यकता महशुस गरी आयोजना सम्बन्धी समस्या र जनचेतना कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ ।
यस कार्यक्रमलाई सफल पार्नका लागि आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सहभागिता र सहयोग पु¥याउनु भएकोमा सम्बन्धित सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिदै र आगामी दिनहरुमा पनि आयोजनासँग सरोकार राख्ने सबै पक्षहरुसँग समितिले वार्ता, संवाद र सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने कुरामा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सबैप्रति कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु ।
(लेखक उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना सरोकार तथा सहयोग समिति, निसी–बोवाङ बागलुङका अध्यक्ष हुनु हुन्छ)

फर्कनुहोस्


Post Your Comment
Name:
Email Address:
Comments
 
  Type you see above :
 


थप लेखहरू
जनप्रतिनिधिको दायित्व र सांस्कृतिक पक्ष
आजको आवश्यकता–भूमिसुधारको व्यवस्था
अमेरिकी मजदुरका रोजगारी र ज्याला
मत सर्वेक्षण
नेपालमा एल.पी. ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सहज नहुनुमा मुख्य कारण के हो?
सरकारको लापरबाही
जनताले धेरै संचित गर्नु
नाकाबन्दीको प्रभाव

मत दिनुहोस्
नतिजा हेर्नुहोस्
वेबसाईट बनाउने: BestNepal