२०७५ मंसिर १९ गते, बुधबार   वर्ष ३६, अङ्क ४
मिति(२०७५ म‌सिर २७, बुधवार) गृह पृष्‍ठ  |  प्रिन्टलाईन  |  सल्लाह सुझाव  |  पुराना अंक  |  सम्पर्क
सम्पादकीय मूल लेख लेखहरू समाचार साहित्य
पुराना अंक
लेखहरू
आजको आवश्यकता–भूमिसुधारको व्यवस्था
आर.सी. भट्ट
नेपाल गाउ“गाउ“ले भरिएको एउटा गरिब र कृषि प्रधान देश हो । यसको ७० प्रतिशतभन्दा बढी जनता कृषिकार्यमा आबद्ध छन् । यो एउटा पहाडी मुलुक हो । हिमाल, पहाड, भित्री मधेश र तराई गरी चार भागमा बा“ड्न सकिन्छ । यसको तराई भूभागलाई नेपालको अन्न भण्डार मानिन्छ । देशको अर्थतन्त्र भनेकै कृषि अर्थतन्त्र हो । कुल जम्मा राष्ट्रिय आयको ६० प्रतिशतभन्दा बढी नै कृषि कार्यबाटै प्राप्त हुन्छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यसको ठुलो महŒव रहिआएको छ ।
प्राकृतिक श्रोतसाधन र सौन्दर्य, कला साहित्य र संस्कृतिमा पनि धनी नै मानिएको छ । देशको जुनसुकै भागमा पनि त्यसको भौगोलिक, प्राकृतिक वातावरण अनुसार खेती गर्न सकिन्छ । यहा“ यस प्रकारको मरुभूमि जमिनहरु छैनन् । हिमाली, पहाडी र तराई भागमा परम्परागत प्रणाली अनुसार खेती गरिदै छ । उच्च पहाडी क्षेत्रमा केही फलफूल, पशुपालन, जौ, फापर, उवाको खेती र तल्लो पहाडी भागमा मास, गहत, भट्टमास, मकै, कोदो, फलफूल, गहु“, जौ आदिको खेती गरिन्छ । तराईतिरको समथल भूभागमा भने मुख्य बालीको रूपमा धान, गहु“ खेती नै गरिन्छ । केही वर्षयता भने तरकारी र केरा तथा आ“प लगायतको खेतीमा पनि किसानहरु अग्रसर भएको पाइन्छ । तराईको भूभाग अन्न भण्डार मानिन्छ ।
राणाकालमा भूमिसुधार सम्बन्धी केही कार्यक्रम
श्री ३ सरकार (राणा सरकार) को शासन पनि सामन्ती शासन प्रणाली नै हो । यसकारण हाम्रो गाउ“समाज पनि त्यसकै ऐन, कानुन र रीतिरिवाजभित्र चल्ने रैति सरहको जनताको समाज हो । यसकारण कृषियोग्य भूमिमा दरवारिया, पुरोहित, सेनामा रहेका उपल्ला तहका सैनिक, ठुला कर्मचारी, नातेदार र अन्य खानदानी भनाउ“दा बाहुन, ठकुरी, तालुकदार, मुखिया, पटवारी र जमिन्दारको एकलौटी भूस्वामित्व रह्यो । अझै पनि स्वामित्व पूर्णतया हटेको छैन । तर पनि राणकालमा भूमि सम्बन्धी केही कार्य भने भएका छन् ।
१९९५–२००४ र २०१३ सालमा राणा सरकारको भूमि सम्बन्धी कार्यक्रम अन्तर्गत जग्गा नापजा“च कमिसन (आयोग) खडा गरेर जिल्ला गर्खाहरुमा जग्गाको नापजा“च गर्ने कार्य गरे । यसले देशैभरि पहाडका तालुकदारी प्रथा र तराई–मधेश पटवारी प्रथा अन्तर्गत जग्गाजमिन र रैतीहरु पटवारी प्रथाको नियम अनुसार रहेर काम गर्ने भए । जोताहाको नाममा जग्गाका कित्ताहरु उल्लेख हुने तर स्वामित्व र जग्गा सम्बन्धी हक, अधिकार तालुकदार र पटवारीकै एकलौटी अधिनमा रहने ग¥यो । स्वतन्त्र रूपले किसान (जोताहा) हरु आफूखुशी काम गर्न नसक्ने अङ्कुश रह्यो ।
२०१३ सालको नापजा“च कार्यक्रमले र १९९५ मा पहाडतिरको केही हदसम्म भूमिसुधार गरेको कुरालाई उल्लेख गर्न आवश्यक देखिन्छ । पहाडमा तालुकदार, मुखिया र मधेश–तराईमा पटवारीको रेखदेखमा रहने गरी जग्गा जोती खाने किसान (रैती) लाई अर्ध स्वामित्व रहने रूपमा जग्गाको ढड्डा वा जोताहा निस्सा पुर्जा दिने कार्य भयो, जसले गर्दा तालुकदार र पटवारी जमिन्दार मिली आफूखुशी अन्य (तेस्रो वर्ग) लाई उक्त हकभोग चलनको जग्गाजमिन वितरण गर्न सकिदैनथ्यो । बाली खाने किसानले भने सोझै आफूले सरकारी गौडा, मालअड्डास“ग त्यस सम्बन्धमा राख्न खोज्दा पटवारी वा तालुकदार मुखियास“ग नै जानु पथ्र्यो र तिनीहरु मार्फत् नै काम हुन्थ्यो । जस्तो– बाली खाए वापत् (तिरो रकम) मालपोत जमिन्दार र तालुकदार हस्ते सरकारलाई बुझाइन्थ्यो । बुझाए वापत् तिनीहरुलाई ‘खानकी’ सरह प्रतिशत रकम पाउथे । १९९५ र २०१३ सालको भूमि सम्बन्धी नियम, कानुनले ढड्डा वा कुनै श्रेष्ता प्राप्त गरेको छ भने तिनीहरुको रोहवरमा बिझी सिझी गर्नेसम्म हक प्राप्त थियो । यसले रैतीलाई भूमि (हक भोगचलनको जग्गा) सम्बन्धी काममा नियमपूर्वक नै केही अधिकार दियो ।
पञ्चायती शासन व्यवस्थाभित्र २०२१ सालको भूमिसुधारको कार्यक्रम
२०१७ सालमा बहुदलीय व्यवस्थामाथि प्रतिबन्ध लगाई राजा महेन्द्रले ‘पञ्चायती प्रजातन्त्र’ नामक व्यवस्थाको शासन व्यवस्था देशमा लागु गरे । बहुदल पक्षीय नेता तथा कार्यकर्ताहरु केही जेल चलान भए, कोही फरार र कोहीले पञ्चायतलाई समर्थन गरेर गएपछि २०१५ सालको विधान प्रदत्त हक–अधिकारहरु आम जनताले पनि उपभोग गर्न पाएनन्, हक–अधिकारको हनन् भयो । २०१५ को बहुदलीय विधान, ऐन–नियम, कानुन पनि नेपाली काङ्ग्रेस सरकारको विघटनस“गै समाप्त भए ।
२०१९ सालको राजा महेन्द्रको संविधान अन्तर्गतको पञ्चायती शासन व्यवस्थाले भूमि सम्बन्धी सुधारका लागि भूमिसुधार कार्यक्रम २०२१ देशमा लागु ग¥यो । भूमिमा सुधारका लागि छुट्टै अधिकार सम्पन्न भूमिसुधार मन्त्रालय खडा भयो । यस अन्तर्गत भूमि सम्बन्धी ऐन–नियम र नियमावली बने । जस अनुसार निम्न कार्यक्रमहरुको थालनी भयो ः
जग्गामा हदबन्दी ः २०२१ को भूमि सम्बन्धी ऐनले तराई–मधेशमा जग्गाको हदबन्दी २५ विगाह र घरवारी ३ बिगाह गरी २८ विगाहसम्म जग्गाधनीले राख्न पाउने र पहाडमा ८० रोपनी जग्गासम्म राख्न पाउने गरी जग्गाको सर्वे नापी योजना लागु गरे । हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा अधिग्रहण (राष्ट्रियकरण) गरिने ऐन–नियम, काुननमा उल्लेख भएको छ । सो अनुसार २०२१ सालमा तराईतिर जग्गा नापजा“च गर्न सर्वे नापी हुने भयो । यो नियम–कानुनले पहाड, मधेश र तराईतिरका मुखिया, जिम्मावाल, विर्तावाल र जमिन्दार पटवारीहरु त्रसित भए । तराई–मधेश र पहाडतिरका मुखिया, तालुकदार र मधेशका पटवारी, जमिन्दारहरु, जसको नाममा पटवारीहरुले पनि नियन्त्रण गरेका थिएनन्, तिनीहरुले आफ्नो नाममा रहेको सयौ“÷हजारौ“ बिगाह जग्गा (हदभन्दा बढी) लाई आ–आफ्ना विश्वासिला नातेदारहरुको नाममा लुकाउने काम गरे । लुकाएर राखेको जग्गा अधिग्रहण भएन । केही सीमित रूपमा तराईतिर अधिग्रहण गरियो । भूमिसुधार मन्त्री खड्क बहादुर सिंहका नातपात र उच्च वर्ग, मन्त्रालयका कर्मचारी, ठुला पञ्चायतका पञ्चहरुको नाममा दर्ता श्रेष्ता गराउने र उनीहरुका जग्गाजमिन त्यो कानुनले छुन सकेन । केही विरोधीहरुसम्म कानुनले छोयो । २०३३ को पहाडको जग्गा नापजा“चमा पनि ठुलाठाला र तालुकदार, जिम्मवाल, विर्तावाल र बक्सिसवाला जग्गाधनीहरुलाई कुनै कानुनले छोएन । २०३३ को भूमि नापजा“च कार्यले पनि साना मझौला र निम्न मध्यम किसानहरुको जग्गाजमिन १९९५ को नापजा“चमा परेको समेत दर्ता भएन । खडवारी दर्ता श्रेष्तामा कायम रहेको बाझो जग्गा पनि दर्ता भएन, जबकि तालुकदार, विर्तावालको बाझो र प्रतिजग्गा ठुल्ठुला वनजङ्गल समेत श्रेष्तामा दर्ता गराए । यसर्थ २०२१ सालको भूमिसुधार कार्यक्रमले उद्देश्य अनुरूप काम गर्न सकेन, तापनि केही आंशिक सुधार भने उक्त भूमिसुधार कार्यक्रम अन्तर्गत भएका छन् ।
साझा सहकारी योजना ः विभिन्न जिल्लामा साझा संस्था र सहकारी कार्यालय स्थापना गरिए, जसको उद्देश्य तलसम्मका निम्न, मझौला किसानहरुले कृषि सम्बन्धी सुधारका लागि सहुलियत ऋण, गोरुगाडा र घरायसी प्रयोजनका लागि ऋण दिने कामहरु भए । वडाहरुमा धर्मभकारीको नामले अन्न उठाउने र बाढी पीडित, भुखमरी, डुबान र बाढीमा परेका किसानलाई सो धर्म भकारी मार्फत् पछि उचित समयमा फिर्ता (जस्ताको तस्तै) गर्ने गरी अन्न वितरण गर्ने कार्य पनि वडा प्रतिनिधि मार्फत् गरियो । पछि गएर यसमा सरकारी तवरबाट खासै ध्यान नजा“दा यो कार्यक्रम पनि सफल भएन । ऋण असुल भएन । वितरण गरिएको अन्न पनि जम्मा भएन । धर्मभकारीको अनाजको पनि हेरविचार भएन र खासै उपलब्धि भएन । उद्देश्य राम्रो भएर पनि ठुला जमिन्दारहरुको विरोधले गर्दा तलका उद्देश्य अनुरूपका कार्य पूर्ण रूपले असफल नै भए ।
महाजनी प्रथाको अन्त ः २०२१ को भूमिसुधार कार्यक्रमको एउटा महŒवको उद्देश्य थियो । तराईमा रहेको किसानका लागि अन्यायी र अत्याचारी शोषणमूलक प्रथा महाजनी प्रथा र पहाडमा सेठ, साहुकारको गाउ“गर्खामा ऋण लगानी प्रथालाई खारेज गर्ने, महाजनी र साहुकारी प्रथाले गाउ“गर्खाका गरिब किसानलाई ऋण लगानी गर्ने र चर्को ब्याजमा लगानी गरी चक्रवृद्धि सुद ब्याज खाने, ब्याज वापत् अन्नबाली भित्राउने र वर्षेनी तमशुक बदल्ने रीति गाउ“घरमा थियो । जस अनुसार किसानमा शोषण थियो, अन्याय थियो । तराईतिर भारतीय मुसलमान महाजनको गाउ“गाउ“मा बिगबिगी थियो । उनीहरु गाउ“मा साम्राज्य जमाएर बसेका थिए । केही हदसम्म भए पनि साहुकारी प्रचार मधेशको महाजनी प्रथामा कानुन लाग्यो र कृषि ऋण भए सरकारले तिर्ने, यदि जायज भएमा (त्यो पनि गरिब किसानको ऋण) अन्य ऋण १० वर्षभन्दा बढीको भए आधा सम्बन्धित ऋणिले तिर्ने गरी र आधा जति धनीले मिनाहामा पार्ने गरी ऋणमुक्त किसान भनी मुक्त भए । पूर्ण सफल नभए पनि केही हदसम्म किसानहरुले यसबाट राहत पाए । धनीहरुलाई चोट पुग्यो ।
जमिनदारी प्रथा, तालुकदारी प्रथा ः यस अन्तर्गत तराईमा जमिन्दारी प्रथा र पहाडको तालुकदारी प्रथालाई केही हदसम्म हटाउनमा सफलता प्राप्त ग¥यो, जस अनुसार २०२१ सालको भूमि सम्बन्धी नियम–कानुनले सर्वेनापी जग्गाजा“चले जसजसको हकभोग जुन जग्गामा थियो, उसकै नाममा नापजा“च गरी दर्ता श्रेष्ताको जग्गाधनी पुर्जा कायम ग¥यो र पहाडमा पनि तालुकदारहरुको अधिनको रहेको, जग्गा जोत्ने किसान (रैती सरह जुन थिए) उनीहरुलाई पनि २०३२–३३ सालको नापीजा“चले जसको भोगचलन थियो, उसकै नाममा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिने काम भयो । सरकारी तिरो आफ्नो नाममा मालअड्डामा बुझाउने भयो, यसले जग्गामाथिको स्वामित्व ग्रहण ग¥यो ।
मोहियानी हकको कानुनी व्यवस्था ः २०२१ सालको भूमि सम्बन्धी ऐन–कानुनले जग्गाधनी जमिन्दारको जग्गा जोत्ने किसानलाई उक्त जग्गामा २५ प्रतिशतको हक रहने व्यवस्था ग¥यो, जसलाई मोहियानी हक भनिन्छ । जग्गा जोत्न छोडेका वा जमिन्दारले आफूखुशी जोतखोद गर्न नदिएमा जोती आएको जग्गामा २५ प्रतिशतले जग्गा दिने वा चलनचल्तीको रकम दिने कानुनी व्यवस्था भयो र जोताहा प्रमाण पुर्जा दिने काम भूमिसुधार कार्यालयले गर्ने भयो । यो पनि एउटा फलदायी कार्य भयो, मोही वा जोताहाहरुका लागि ।
उपर्युक्त भूमिसुधार कार्यक्रम अन्तर्गत नै सुकुम्वासी, बाढी पीडितहरुलाई पनि स्थानान्तर गरी बसोबास गराइएको छ । पश्चिम सुदूर पश्चिमका जिल्लामा पूर्वतिरका विभिन्न प्रकारले पीडित जनतालाई पुनर्वासको व्यवस्था भयो । यो हदसम्मको जनतालाई स्थायी बसोबासको राहत नै हो ।
२०२१ सालको भूमिसुधार कार्यक्रमले पुरानो कृषि प्रणालीमा सुधार नभएता पनि केही सामान्य सुधार भएको व्यवहार देखिन्छ । तर समग्रमा भने सफल भएन । जस्तो कि जग्गामा वास्तविक हदबन्दीको कुरा । राष्ट्रियकरण, अधिग्रहण र निमुखा भूमिहीनहरुलाई वितरण, जसको जोत उसको पोत जस्ता परिवर्तनकारी कार्य गर्न सकेन । किनकि वर्गीय रूपमा शासन सामन्ती थियो । जमिन्दार र खानदानी बनाउ“दा धनी पु“जीपतिहरुको दरवारसम्म पहु“च थियो । कार्यक्रम नारामा राम्रो भए पनि वर्गीय रूपमा सीमित रह्यो ।
शासन परिवर्तन ः २०४६ को जन आन्दोलनले ३० वर्षको पञ्चायती शासन व्यवस्थालाई उल्ट्याइदियो र बहुदलीय व्यवस्था कायम ग¥यो । बहुदलीय व्यवस्थामा पनि पटक पटक सरकार फेरिने अवस्थाले गर्दा भूमि सम्बन्धी कुनै सुधार वा परिवर्तनकारी काम भएनन् । २०४८ सालको काङ्ग्रेसको सरकारले पनि भूमिसुधार सम्बन्धी कुनै योजना प्रयोगमा ल्याउन सकेन । शेर बहादुर देउवाको सरकारले तराईमा कमैया मुक्तिको र पहाडमा हलिया मुक्तिको कार्यक्रम ल्याए । त्यसबाट कमैया र हलिया आंशिक रूपमा मुक्त त भए, तर बसोबासको कुनै व्यवस्था बिना पहाडका हलियाले त प्रायः मुक्ति पाएनन् । अझै पनि आन्दोलनमै छन् । कार्यक्रमले पूर्णता पाएन । त्यस्तै कम्युनिस्ट सरकारमा पनि भयो । गिरिजा प्रसाद नेतृत्वको काङ्ग्रेस सरकारपछि कम्युनिस्ट सरकारले शासनसत्ता लिएपछि मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको ‘कम्युनिस्ट’ सरकारले (जुन अल्पमतमा थियो) केही सुधारवादी कार्यक्रमका योजना प्रस्तावित गरिएका थिए । तर नौ महिनाको सरकारलाई योजना अनुरूपका कार्यक्रम, चाहे ती भूमि सम्बन्धमा होउन्, चाहे अन्य सम्बन्धीमा काम, विपक्षीका कारणले नौ महिनाभित्र गर्न सकिएनन्, गर्न दिइएन । नौ महिनाको ‘कम्युनिस्ट’ को सुधारवादी सरकार विघटनमा पुग्यो । तर मनमोहन अधिकारीको शासन कालमा एउटा राम्रो कार्य भयो, जो हो बृद्धहरुलाई बृद्धभत्ताको कानुनी व्यवस्था, जुन व्यवहारमा लागु छ र लोकप्रिय पनि । त्यसपछि पनि (राजतन्त्रको अन्तपछि) कम्युनिस्ट सरकारहरु सत्तामा आए । राम्रा कार्यक्रम र योजना समेत ल्याएर तर सत्ताको लुछाचु“डी र देशी–विदेशी प्रपञ्च र षडयन्त्रले स्थायित्व रहेन र एकलौटी बहुमत नभएका कारणले पनि सरकार टिक्न सकेनन् । चाहे ती एमालेको होस्, चाहे माओवादीको, स्थायित्व नभएका कारणले लक्ष्य अनुसार जान सकेनन् ।
२०६२–६३ सालको जन आन्दोलनबाट राजतन्त्रको विधिवत अन्त र गणतान्त्रिक संविधान (संविधान सभाबाट निर्मित) अन्तर्गत सत्तामा आएका सरकारमध्ये अहिले वर्तमानमा निर्माण भएको एमाले–माओवादीको वाम गठबन्धन सरकार अब यसलाई संसदमा बहुमत प्राप्त ‘वाम सरकार’ मान्नु पर्छ ।
२०६३ को अन्तरिम विधान गणतन्त्रको विधान हो । मधेशमा एक मधेश एक प्रदेशको नाममा आन्दोलन उठाइएपछि अन्तरिम विधानको तेस्रो संशोधनमा नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणालीको सङ्घात्मक गणतन्त्रको संविधान निर्माण र घोषणा भयो, यद्यपि नेपालको भौगोलिक संरचना तथा अन्य कैयौ“ कारणले सङ्घीय संरचना उचित छैन र कैयौ“ राजनीतिक शक्तिहरु (राजमो, नेकपा मसाल) लगायत समूह, प्रबुद्ध, विज्ञ व्यक्ति र जनताबाट विरोध जारी नै छ, तर पनि संविधानमा उल्लेख भएका केही प्रगतिशील कुराहरु पनि भएका कारण संविधानलाई स्वीकार गरिएको छ र त्यस अन्तर्गतका चुनाव जस्तै संविधान सभाको चुनाव, प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहका चुनाव उपयोग गरिएका छन् र चुनावबाट चुनिएका सरकारलाई पनि उनको काम अनुसार सहयोग, समर्थन र विरोधका कुरा व्यवहारमा जानेछन् ।
२०७४ को आम चुनावबाट स्थानीयदेखि प्रतिनिधि सभासम्म वाम गठबन्धनले विजय हासिल गरेको छ र सरकार गठन भएका छन्, प्रदेश र केन्द्रमा पनि । केन्द्र सरकारले पनि २०७४÷७५ का लागि विकास बजेट घोषणा गरेको छ, १३ खरब १५ अरब रूपैयाको । हाम्रो जस्तो देशका लागि बजेट रकम ठिकै छ, यदि सन्तुलित रूपले खर्च गरिएको खण्डमा । सात वटै प्रदेशमा बजेट रकम विनियोजन गरिएको छ, विभिन्न कार्यहरुका लागि । तर देशकै आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा रहेको कृषि प्रणाली तथा भूमि सम्बन्धीका परिवर्तनकामी योजना तथा कार्यक्रममा बजेट तथा नीति कार्यक्रममा घोषित रूपले आएका छैनन् । ७० प्रतिशत नेपाली जनता कृषि पेशामा संलग्न छन् र ६० प्रतिशतको राष्ट्रिय आय पनि कृषिबाटै प्राप्त छ, यसैमा आधारित छ । तर त्यस सम्बन्धी अर्थात् भूमि सम्बन्धी सुधारका कार्यक्रम अथवा परिवर्तनकारी योजना सहितको नीति तथा कार्यक्रम घोषणामा आएका छैनन् । भूमिमा क्रान्तिकारी सुधार वा परिवर्तन गरिएन भने कृषिमा उत्पादन र राष्ट्रिय आए पनि वृद्धि सम्भव छैन । पञ्चायती तानाशाही सरकारले समेत भूमिसुधार कार्यक्रम २०२१ लागु गरेको थियो, यद्यपि सफल भएन । तर अहिलेको सरकार त वाम पक्षधर सरकार हो । संसदमा बहुमत प्रापत सरकार हो । २०२१ सालको भूमिसुधार कार्यक्रमभन्दा अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले देशव्यापी रूपमा भूमि सम्बन्धी सुधारका कार्यक्रम ल्याएनन् । विगतको नेपाली काङ्ग्रेसका शेर बहादुर देउवाको सरकारले भूमिसुधार कार्यक्रम सम्बन्धी कुरा ल्याउ“दा मधेशी जमिनदार वर्गको विरोधका कारण पछि यस सम्बन्धी कुरै उठाएनन् । वाम गठबन्धन सरकारप्रति जनताको ठुलो आशा थियो, यसको नीति र कार्यक्रममा, तर जग्गाजमिन सम्बन्धी विषयमा कुनै सुधार वा परिवर्तन गरिने योजना नै सरकारको छैन । २०३०–४० दशकमा भारत, बङ्गलादेशमा खाद्यान्न निर्यात गर्ने देशले अहिले खाद्यान्न आयात गरिरहेको छ । यो बडो दुःखलाग्दो र चिन्ताजनक कुरा हो । कृषिमा परम्परागत प्रणाली कायमै छ । कृषियोग्य भूमिको मूल्याङ्कन नै छैन । श्रमजीवी, हलिया, कमैया, भूमिहीन, सुकुम्वासी, निम्न मध्यम, मध्यम र धनी किसानको सम्बन्धमा, राष्ट्रिय पु“जी, राष्ट्रिय उद्योग, कलकारखाना स्थापना र खास गरी भूमिमा सुधार गरिने परिवर्तनकामी योजना कुनै पनि छैनन् । यसर्थ यसको नीति तथा बजेट कार्यक्रम विगतको झै“ छ । उपरी प्रकारको सरकारको नीति कार्यक्रमले आशा र भरोसाका जनतिका कार्यहरु गर्नेछ भन्ने कुरामा विश्वास त्यति छैन ।

फर्कनुहोस्


Post Your Comment
Name:
Email Address:
Comments
 
  Type you see above :
 


थप लेखहरू
जनप्रतिनिधिको दायित्व र सांस्कृतिक पक्ष
उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत अयोजना
अमेरिकी मजदुरका रोजगारी र ज्याला
मत सर्वेक्षण
नेपालमा एल.पी. ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सहज नहुनुमा मुख्य कारण के हो?
सरकारको लापरबाही
जनताले धेरै संचित गर्नु
नाकाबन्दीको प्रभाव

मत दिनुहोस्
नतिजा हेर्नुहोस्
वेबसाईट बनाउने: BestNepal