२०७५ असार ६ गते, बुधबार   वर्ष ३५, अंक २६
मिति(२०७५ आषाढ ८, विहीवार) गृह पृष्‍ठ  |  प्रिन्टलाईन  |  सल्लाह सुझाव  |  पुराना अंक  |  सम्पर्क
सम्पादकीय मूल लेख लेखहरू समाचार साहित्य
पुराना अंक
सम्पादकीय
राष्ट्रपतीय होइन, प्रधानमन्त्रीय शासकीय स्वरूप
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले देशलाई पुनः राष्ट्रपतीय शासकीय स्वरूपमा लैजान चाहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । त्यसैगरी भर्खरै सरकारमा सामेल भएको सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालले पनि आफूहरु राष्ट्रपतीय शासकीय स्वरूपको पक्षमा रहेको अभिव्यक्ति दिएको छ । यसस“गै सत्ता पक्षबाटै राष्ट्रपतीय शासकीय स्वरूपको पक्षमा पहलकदमी सुरु भएको हो कि भन्ने संशय प्रकट गर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । यस्तो पहलकदमी दाहालको अभिव्यक्ति मार्फत् व्यक्तिगत प्रकृतिको हो वा सत्तारुढ नेकपाको संस्थागत धारणा नै ? यस प्रकारको पहलकदमी प्रारम्भिक प्रकृतिको हो वा प्रक्रिया केही हदसम्म अगाडि बढिसकेको पनि छ ? पार्टी एकता पूर्व तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका माझमा यो विषयमा पनि मतभेद रहेको सबैलाई थाहा भएको विषय हो । पार्टी एकतापछि यस विषयलाई नवगठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले कसरी लिएको छ ? राष्ट्रपतीय शासकीय स्वरूप सम्बन्धी यस विषयलाई संविधान संशोधन गरी मूर्त रूप दिन कुन प्रकारको गृहकार्य चलिरहेको छ ? यस खालका कैयौ“ संशयहरु दाहालको सार्वजनिक अभिव्यक्तिपछि सतहमा आउनु अस्वाभाविक होइन ।
संसदमा नवगठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई प्रष्ट बहुमत प्राप्त भएपछि नै र त्यसमा सङ्घीय समाजवादी फोरम समेत सामेल भएपछि राजनीतिक स्थायित्वको नाममा यस खालको पहलकदमी अगाडि बढ्ने स्पष्ट सम्भावना थियो । त्यसमाथि तत्कालीन माओवादी केन्द्र राष्ट्रपतीय प्रणालीको पक्षमा रहेको र फोरम सरकारमा सामेल भएपछि यस खालको नीतिलाई अगाडि बढाउने अपेक्षा गर्न सकिने सम्भावना यथावत नै थियो । सत्तारुढ पार्टीका नेताहरुले राजनीतिक क्रान्ति सकिएको र अब आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक रहेको प्रकारका अभिव्यक्तिहरु यदाकदा दिने गरेका पनि थिए । अब दुई–तिहाइ बहुमत पुगेपछि सरकारको हात बलियो बनाउन राष्ट्रतीय शासकीय स्वरूपको प्रसङ्ग पुनः उठाउनु सत्तारुढ पार्टीका लागि त्यति अस्वाभाविक नहोला । तत्कालीन माओवादी केन्द्रको राजनीतिक लाइन र ओली सरकारको दीर्घ कालसम्म सरकारमा रहिरहने चाहना, त्यो पनि आर्थिक समृद्धि कायम गर्ने नाममा, का माझ यता, दाहालले राष्ट्रपतीय शासकीय स्वरूपको पक्षमा पहलकदमी अगाडि बढाउने, उता, ओली सरकार र सत्तारुढ पार्टीले मौनतापूर्वक यस विषयलाई समर्थन गर्ने आन्तरिक सहमति त बनेको छैन भनी कुरा उठाउन सकिने ठाउ“ भने छ नै ।
नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रपतीय शासकीय स्वरूप बेठिक छ भनेर नेकपा (मसाल), राष्ट्रिय जनमोर्चा सहित अन्य राजनीतिक पार्टीहरुले पनि भन्दै आएका थिए । अन्ततः संविधान सभाद्वारा संविधान निर्माण गरिदै गर्दा प्रधानमन्त्रीय शासकीय स्वरूपको विषयमा सहमति पनि भएको थियो, तैपनि त्यस विषयप्रति तत्कालीन माओवादी केन्द्रको असहमति थियो । नेपाल लामो समयदेखि निरङ्कुश केन्द्रीकृत शासन प्रणाली अन्तर्गत रहदै आइरहेको सन्दर्भमा राष्ट्रपतीय शासकीय स्वरूपले देशलाई झन् अधिनायकवादतिर लैजाने खतरा कायमै हुन्छ । त्यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीय शासकीय स्वरूपले नै लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्रलाई संस्थागत र सुदृढ गर्न सक्दथ्यो । फेरि पनि नेपाली काङ्ग्रेस र तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले थ्रेसहोल्डलाई स्वीकार गरेका थिए । यस्तो प्रस्तावले प्रकारान्तरले राष्ट्रपतीय प्रणालीलाई सहयोग पु¥याउन सक्दथ्यो । २०७४ सालमा सम्पन्न केन्द्र र प्रदेशको चुनावमा थ्रेसहोल्डकै आधारमा सिट विभाजन भई पनि सकेको छ । यसरी सत्तामा केही पार्टीको मात्र आधिपत्य कायम गर्ने प्रयत्नमा ठुला दलहरु सफल भएका छन् । ठिक यही  सन्दर्भमा राष्ट्रपतीय शासकीय स्वरूप सम्बन्धी अभिव्यक्तिले राजनीतिक वृत्तमा संशय उत्पन्नु हुनु अन्यथा होइन ।
नेपाली जनताको साढे छ दशक लामो निरन्तर सङ्घर्षको फलस्वरूप दोस्रो संविधान सभाले लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्ने गरी संविधानमा लिपिबद्ध गरेको छ । यो महŒवपूर्ण उपलब्धिलाई जोगाउन राष्ट्रपतीयभन्दा प्रधानमन्त्रीय शासकीय स्वरूप नै उचित वा व्यावहारिक हुन्छ । शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्त अनुसार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको माझमा शक्ति सन्तुलन कायम गर्न र यसरी जनताको अभिव्यक्तिलाई प्रजातन्त्रसम्मत रूप दिन प्रधानमन्त्रीय शासकीय स्वरूप नै हाम्रा लागि औचित्यपूर्ण छ । त्यसकारण बहुमत प्राप्त राजनीतिक दलहरुले त्यस आधारमा अधिनायकवादतर्फ अघि बढ्दै दीर्घ कालसम्म सत्तासिन भइरहने सपना पाल्नुभन्दा जनपक्षीय कामको आधारमा आवधिक निर्वाचनद्वारा सत्तामा पुनः नवीकरण हुने स्वेच्छिक मनसाय पाल्दा राम्रो हुनेछ । त्यसरी नै देशमा लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्रको राम्रो अभ्यास हुन सक्नेछ । त्यसैले राष्ट्रपतीय शासकीय स्वरूप जस्तो असान्दर्भिक र असामयिक विषयलाई नेपालको सन्दर्भमा अगाडि नबढाउनु नै उचित हुनेछ । त्यसको सट्टा प्रधानमन्त्रीय शासकीय स्वरूपलाई नै राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको पक्षमा राम्रो अभ्यासमा लैजानेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नु उचित हुनेछ ।

फर्कनुहोस्


Post Your Comment
Name:
Email Address:
Comments
 
  Type you see above :
 


मत सर्वेक्षण
नेपालमा एल.पी. ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सहज नहुनुमा मुख्य कारण के हो?
सरकारको लापरबाही
जनताले धेरै संचित गर्नु
नाकाबन्दीको प्रभाव

मत दिनुहोस्
नतिजा हेर्नुहोस्
वेबसाईट बनाउने: BestNepal