२०७५ असोज १७ गते, बुधबार   वर्ष ३५, अङ्क ४०
मिति(२०७५ आश्विन ३०, सोमवार) गृह पृष्‍ठ  |  प्रिन्टलाईन  |  सल्लाह सुझाव  |  पुराना अंक  |  सम्पर्क
सम्पादकीय मूल लेख लेखहरू समाचार
पुराना अंक
समाचार
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यथास्थितवादी प्रकारको ः जिसी
बुटवल । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी ५ नं. प्रदेश सभा सांसद तारा जिसीले प्रदेश सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम यथास्थितवादी प्रकारको रहेको बताउनु भएको छ । ५ नं. प्रदेश सरकारले प्रदेश संसदमा आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि त्यसमाथिको सैद्वान्तिक छलफलमा भाग लिदै सांसद जिसीले उक्त कुरा बताउनु भएको हो । ५ नं.  प्रदेश सरकारका प्रमुख उमाकान्त झाले २०७५ जेष्ठ २५ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश संसदमा प्रस्तुत गर्नु भएको थियो भने २६ जेष्ठदेखि उक्त नीति तथा कार्यक्रममाथि सैद्वान्तिक छलफल सुरु भएको थियो । २६ जेष्ठकै दिन प्रदेश सभा वैठकमा वोल्दै सांसद जिसीले सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेशलाई यथास्थितवादी भुमरीमा धकेल्न खोजेको बताउनु भयो । 
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सीमित जमिन्दारहरुको कब्जामा रहेको हजाराँै विगाह जमिनको सुरक्षा गर्ने दिशातर्फ लक्षित रहेको सांसद जिसीले बताउनु भयो । “हदबन्दी भन्दा बढी सीमित जमिन्दारको हातमा रहेको उब्जाउ जमिन सरकारले नै अधिग्रहण गरी भूमिहीन किसानलाई वितरण गर्दै सामूहिक हित र कृषिमा प्रोत्साहित गर्नु पर्नेमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम त्यो दिशामा लक्षित हुन सकेको देखिदैन” सांसद जिसीले भन्नु भयो– “प्रदेशभित्रका जलविद्युत परियोजनादेखि स्थानीय तहमा गरिने उत्पादनको विज्ञापन व्यवस्थापन तथा बजार प्रबद्र्वनका लागि समेत सरकार निजी क्ष्ोत्रकै भरोसामा देखिनुले सरकार नीति स्वामित्वको पुँजीको विकासतर्फ लक्षित रहेको प्रष्ट हुन्छ । यसबाट संविधानमा उल्लेखित “समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम” लाई सघाउ पुग्ने हामीले आशा गर्न सक्दैनौँ । प्रदेशलाई यथास्थितिवादको भुमरीमै अल्झाउने गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आएको छ । 
५ नं. प्रदेश सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथिको सैद्वान्तिक छलफलमा बोल्दै सांसद जिसीले सङ्घीयताको अवधारणा नेपालका कुनै पनि जन आन्दोलनमा जनताको मागको विषय नभएको बताउनु भयो । “सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको प्रारम्भमा नै ‘प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार जनताको त्याग, वलिदान र लामो सङ्घर्षको उपलब्धी हो’ भनिएको छ । तर वास्तविकता त्यस्तो पटक्कै होइन” उहा“ले भन्नु भयो– “२००६ साल, २०३६ साल, २०४६ साल र २०६२–६३ को दोस्रो जन आन्दोलनमा समेत सङ्घीयता जनताको मागको विषय थिएन । सङ्घीयता नेपाली जनताको माग र आवश्यकताका कारण ल्याइएका व्यवस्था हुँदै होइन । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम जस्तो महŒवपूर्ण दस्तावेजमा त्यस्तो तथ्यहीन कुरा उल्लेख गर्नु शोभनीय देखिदैन ।” प्रदेश सभा संसदमा बोल्ने क्रममा सांसद जिसीले ग्रामीण पर्यटनको विकासमा ध्यान दिनु पर्ने, महिला हिंसाका घटनाहरुलाई न्यूनीकरण गर्न सशक्त र प्रभावकारी कार्यक्रम सरकारले ल्याउनु पर्ने समेत बताउनु भएको थियो ।

फर्कनुहोस्


Post Your Comment
Name:
Email Address:
Comments
 
  Type you see above :
 


थप समाचार
सक्लान् पुराना सम्झौतामा अडिग रहन ?
संसदमा राजमोकी सांसद दुर्गा पौडेलको प्रश्न ः
भव्यताका साथ सम्पन्न हु“दै नगर सम्मेलन
‘रक्तिमका गीत असान्दर्भिक बनून्’
नेकपासित भेटघाटको ढोका खुल्ला
ट्रम्प र किमबीच शिखर वार्ता
प्रलेसको “विद्यालयमा कविता” कार्यक्रम सम्पन्न
महिलाद्वारा महिलामाथि निर्घात कुटपिट
श्रद्धान्जली शभा सम्पन्न
कास्कीमा अखिल (छैठौं) को सचेतना अभियान सम्पन्न
अन्टुक कास्कीको भेला सम्पन्न
युवक संघ कपिलवस्तुमा महिला नेतृत्व
ट्रम्पको अभिव्यक्तिले विश्वास बिग्रिने सम्भावना व्यक्त
मतपत्र भण्डारण केन्द्रमा आगलागी
युद्धविरामपछि पनि १८ को मृत्यु
मत सर्वेक्षणमा लुला नै अग्रस्थानमा रहने दावी
प्रदेश नं. ५ मा राजमोको योजना विवरण
मत सर्वेक्षण
नेपालमा एल.पी. ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सहज नहुनुमा मुख्य कारण के हो?
सरकारको लापरबाही
जनताले धेरै संचित गर्नु
नाकाबन्दीको प्रभाव

मत दिनुहोस्
नतिजा हेर्नुहोस्
वेबसाईट बनाउने: BestNepal