२०७५ साउन २, बुधबार   वर्ष ३५, अंक ३०
मिति(२०७५ श्रावण ५, शुक्रवार) गृह पृष्‍ठ  |  प्रिन्टलाईन  |  सल्लाह सुझाव  |  पुराना अंक  |  सम्पर्क
सम्पादकीय मूल लेख लेखहरू समाचार साहित्य
पुराना अंक
लेखहरू
साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसनको बारेमा
– लक्ष्मीदास मानन्धर
साल्ट टे«डिङको स्थापना
तत्कालिन श्री ५ को सरकारको आदेशमा २०२० सालमा साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसन लि. स्थापना भएको थियो । त्यतिखेर वाणिज्य निर्देशक गेहेन्द्र देव पाठक थिए । नुनको कारोबार धेरै व्यवसायीले गर्दथे, जसका कारण फरक फरक गुणस्तरको नुन बजारमा उपलब्ध थियो । यसो हुँदा जनतामा कण्ठरोग (गलगाँड) एवं सुस्त मनस्थितिका बालबालिका धेरै भयो भनेर सरकार चिन्तित भएको थियो । कण्ठरोगलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने ? भाउमा कसरी एकरूपता ल्याउने र गुणस्तर कसरी राम्रो बनाउने भन्ने कुरामा सरकारी स्तरमा छलफल भएको रहेछ । त्यसपछि तत्कालीन अवस्थामा नुनको कारोबार गर्ने देशभरका सात जना व्यवसायीलाई बोलावट भयो । त्यसमा अनङ्गमान शेरचन, खड्गसिद्धि लगायत म पनि थिएँ । हामीलाई बोलाएर ‘तिमीहरुले अबदेखि नुनको व्यक्तिगत कारोबार गर्ने काम छाड्नू र साल्ट टे«डिङ संस्था खोलेर काम गर्नू भनेर सरकारको प्रस्ताव आयो । त्यतिखेर सात जनालाई सेयर राखेर बोर्ड अफ डाइरेक्टर खडा गर्ने कुरा भयो । अध्यक्ष वाणिज्य विभागको डाइरेक्टर गेहेन्द्र देव पाठक हुने कुरा आयो । सरकारबाट हामी व्यवसायीलाई २५–२५ हजार रूपैयाँ लगानी गर्न लगाइयो । यसरी सात जना व्यवसायी र वाणिज्य डाइरेक्टर पाठक भएर मुलुकमा साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसन खडा भयो ।
कम्पनी स्थापना भएपछि हामीले सुरुमा जम्मा गरेको पैसाले खासै केही काम गर्न सकिएन । त्यसपछि कम्पनी बन्द गर्ने कि भन्ने कुरा पनि आयो । तर हामीले फेरि २५–२५ हजार रूपैयाँ सेयर लगानी थप्ने आँट ग¥यौँ र कुल ५०–५० हजार रूपैयाँ सेयर लगानी पु¥यायौँ । त्यतिखेर श्री ५ सरकारको र नेसनल टे«डिङ लि. समेत गरी २१ प्रतिशत र हामी व्यवसायीको ७८ प्रतिशत रहने गरी सेयर संचरना बनाएर काम अघि बढायांै । त्यसरी काम गर्दा पनि पुँजीले पुगेन । 
माग अनुसारको नुन मगाउन पैसा नै नपुग्ने भएपछि फेरि कम्पनीलाई के गर्ने भनेर छलफल थाल्यौँ । त्यही बेला भारतको सरकारसँग नेपालको सरकारले कुरा ग¥यो । भारत सरकारले त्यहाँका नुन व्यापारीलाई तीन महिनाका लागि हामीलाई उधारोमा नुन दिनू भन्ने निर्देशन भयो । भारतीय व्यापारीले हामीलाई उधारोमा नुन दिए । एक पटक उधारोमा सामान ल्याउन पाएपछि नियमित रूपमा नुनको आपूर्ति र कारोबार सबल बन्दै गयो । देशैभर नुन बिक्री गर्नु पर्ने भएपछि कर्पोरेसनको जग्गामा सरकारले एक÷दुई ठाउँमा गोदाम बनाउन सहयोग ग¥यो । 
आजका दिनमा साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसन नुन बिक्री–वितरणमा सरकार र जनता दुवैलाई खुसी पार्न सफल भएको छ । हाम्रो वितरण प्रणाली र मूल्य शृङ्खलालाई हेरेर संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पुरष्कृत समेत गरिसकेको छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) भित्र नेपालमा सबैभन्दा सस्तो मूल्यमा नुन बिक्री गर्न सफल भएका छौँ । हामीले ज्यादै कम नाफा राखेर बिक्री मूल्य निर्धारण गरेका कारण सस्तो हुन पुगेको हो ।
अन्य वस्तुको पनि व्यापार सुरु
साल्ट टे«डिङको स्थापनापछि वाणिज्य विभागमा कार्यरत हेम बहादुर मल्ल भन्ने एक जना कर्मचारी पायौँ । उहाँ बितेर जानु भयो तर उहाँको योगदानलाई हामीले कदर गर्दैैै वार्षिक रूपमा उहाँकै नामबाट दुई लाख रूपैयाँ राशीको “हेम बहादुर मल्ल सम्मान पुरस्कार” विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिलाई प्रदान गर्दै आएका छौँ । उहाँले कम्पनीको उन्नतिबारे व्यावहारिक प्रयोग गरेर देखाउनु भएको थियो । देशमा पाउरोटी उद्योग नै थिएन । मल्लजीकै विचार अनुसार पाउरोटी उद्योगका लागि हेटौँडामा खाद्य उद्योग प्रा.लि. (हाल खाद्य उद्योग लिमिटेड) स्थापना गरेका थियौँ । नुनको कारोबारबाट पहिलो पटक २०२८÷२९ सालतिर मैदा उद्योग स्थापना गरेका हौँ । सुरुका दिनमा सफल कारोबार गरिरहेका बेला सरकारले अचानक कर असुली गर्न थाल्यो । त्यसपछि हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर भयो । किनभने अरूले १० बोरा गहुँ किनेर पाँच बोरा मात्र खरिद गरेको भनेर हिसाबकिताब पेश गर्दछन्, हामीले त १० बोरा किनेपछि त्यति नै किनेको भनेर ‘इन्ट्री’ गर्ने गर्छौं । छलछाम गरेर हामीलाई व्यापार गर्नु छैन । यस्तो प्रवृत्तिका कारण मैदा उद्योग चलाउन पनि गाह्रो भयो । अहिले बिस्तारै यसलाई अघि बढाएका छौँ । 
पछिल्लो समय हामीले ग्यासको कारोबार पनि थालेका छौँ । यसको बिक्री–वितरण अत्यन्त पारदर्शी छ । तीन वर्षअघि नाकाबन्दी हुँदा ग्यास बिक्री गर्ने अरू उद्योगको ग्याँस गलत मनसायबाट अनधिकृत रूपमा पैसा आर्जन गरेको कुरा आयो तर साल्ट टे«डिङले एक पैसा पनि अनधिकृत रूपमा आर्जन गरेन । हामी कसरी कम तौल गर्ने, कर कसरी छल्ने जस्ता गलत कामको पछि लागेनौँ । चिनी आयात गर्न पनि सरकारकै स्वीकृतिमा सुरु भएको हो । बजारमा मूल्य बढाएर बिक्री गर्ने, दशैँ आयो कि बजार भाउ बढाउने जस्ता काम हुन थालेपछि सरकारले बोलाएर ‘तिमीहरुले राम्रो काम गरिरहेका छौँ, चिनी पनि भन्सार छुटमा ल्याएर उपभोक्तालाई सहज रूपमा वितरण गर’ भनेपछि काम थालेका हौँ । अहिले प्रत्येक दशैँमा मूल्य घटाएर दिने गरेका छौँ, त्यसको शोधभर्ना सरकारले पछि दिने गर्छ ।
हामीले चिनी ल्याउन थालेपछि स्वदेशी उद्योगी रिसाएका पनि छन् । एक पटक स्वदेशी उद्योगीको चिनी पनि किन्नु प¥यो भनेपछि हामीले किनिदिएका छौँ । यसबाट नोक्सान भयो भने के गर्ने भनेर सरकारसँग राय लिएका थियौँ । त्यतिबेला सरकारले नोक्सान हामी लिइदिन्छौँ भन्यो र हामीले स्वदेशी उद्योगीबाट किन्यौँ । चार वर्षअघि स्वदेशी उद्योगीबाट चिनी किनेर बेच्दा साल्ट टे«डिङ करिब अढाइ करोड नोक्सानमा छ । तर सरकारबाट शोधभर्ना लिन पाएको छैन । 
२०७२ वैशाख १२ गते शक्तिशाली भूकम्प आएपछि मन्त्री परिषदको निर्णय भई कर्पोरेसनले जस्तापाता खरिद गर्ने आदेश भएको थियो । सोही अनुसार ३५ करोड जतिको जस्तापाता खरिद गरिराखेकोमा हालसम्म नेपाल सरकारबाट खरिद भएको छैन । त्यतिबेला हामीले ठुलो परिमाणमा ल्याउँदा नोक्सान पनि हुन सक्छ, के गर्ने भनेर सरकारसँग राय लियौँ । सरकारले नोक्सान हामी बेहोर्दिन्छौँ, तुरुन्त किनेर वितरण गर्नु भन्यो । त्यसपछि हामीले कर्कट माता मगायौँ तर अहिलेसम्म बिक्री नभई बसेको छ । 
नेसनल टे«डिङको प्रसङ्ग
साल्ट टे«डिङ जहिल्यै पनि तरबारको धारमा रहेर काम गरिरहेको छ । हामीले जसरी पनि नाफा कमाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्य राखेका छैनौँ । वास्तवमा भन्ने हो भने साल्ट टे«डिङसँग यथेष्ट पुँजी छैन । हाम्रो चालु पुँजी १२ करोडभन्दा बढी छैन । किनभने हामीले कमाउन नै सकेको छैनौँ । सबै सामान कम नाफा राखेर सस्तोमा दिने भएकाले धेरै पैसा जम्मा गर्न नसकिएको हो । म अध्यक्ष भइसकेपछि दुई, अढाइ करोडबाट बढाउँदै अहिले १२ करोड जति चालु पुँजी पुगेको छ । तर जग्गा धेरै भएको छ । कालिमाटीमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको जग्गा हामीले दुई लाख रूपैयाँमा किनेको हो । अहिले त्यसको भाउ धेरै माथि पुगेको छ । जडीबुटीको औषधी कारखाना छेउमा किनेको जग्गा अहिले एक अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ । यसरी संस्थाको पुँजी वृद्धि भएको छ तर सामान बेचेरै कमाएको छैन । सेयर धनीलाई नगद लाभांश यसपालि १० प्रतिशत तथा बोनस सेयर १५ गरी जम्मा २५ प्रतिशत दिइरहेका छौँ ।
हामीले नुन छ महिनाका लागि मौज्दात राख्नु पर्छ । यति धेरै सामान राख्न ठुल्ठुला गोदाम चाहिन्छ । जापानले विभिन्न ठाउँमा गोदाम बनाइदिएको छ । आपूर्तिमा कुनै पनि अवरोध हुँदा हामीले गोदामबाट झिकेर सामान जनतालाई वितरण गरिरहेका छौँ । भुइँचालो र अघोषित नाकाबन्दी हुँदा हामीले छ महिनाका लागि राखेको नुनको मौज्दात जनतालाई वितरण गरेका थियौँ । त्यतिबेला एक पैसा पनि भाउ नबढाई उपभोक्तालाई दिएका थियौँ । यसरी राम्रो काम गरेकै कारण नेपाल सरकारबाट देशमा नुनको कारोवार गर्न पाएका छौँ । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनका लागि रासायनिक मल नभई नहुने भएको कारण अनुदानित रासायनिक मल (युरिया, डिएपी, पोटास) समेत करिब ८५ हजार मेट्रिक टनसम्म वितरण गरिरहेका छौँ । 
ढुवानीमा सरकारी छुट
दुर्गम क्षेत्रका २२ जिल्लामा नुन ढुवानी गर्न सरकारले अनुदान दिएको छ । रासायनिक मल बिक्रीमा पनि अनुदान उपलब्ध छ । यो अनुदान साल्ट टे«डिङले पाउँछ तर अनुदानको लाभ जनताले पाइरहेका छन् । त्यसैले सरकारले दिएको अनुदान हामीले होइन, जनताले पाइरहेका छन् भनेर बुझ्नु पर्छ । नेपालमा कण्ठरोग नियन्त्रण आयोडिनयुक्त नुन वितरणबाटै सम्भव भएको हो । एक समय यो रोग धेरै फैलिएको थियो । देशभर सस्तो र सुलभ रूपले आयोनुनको पहुँच पुगेपछि कण्ठरोग नियन्त्रणमा आएको छ । हाम्रो यहीँ कामको प्रशंसा गर्दै संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पुरस्कार पनि दिएको छ । 
नुन ढुवानीको शर्त
दुर्गम क्षेत्रमा कण्ठरोग निवारणकै लागि नुन ढुवानीमा अनुदान दिएको हो । सरकारले जति रकम अनुदान दिन्छ, त्यति नै मूल्य कम गरेर हामीले नुन उपलब्ध गराइरहेका छौँ । ढुवानीमा अनुदान पाएकै कारण दुर्गम क्षेत्रमा पनि नुनको मूल्य सस्तो छ र सुलभ रूपमा जनताले पाउन सकेका छन् । जस्तै– दुर्गम क्षेत्रमा प्रतिकिलो नौ रूपियाँमा बिक्री हुने नुन नेपाल सरकारले ढुवानी अनुदान नदिएको खण्डमा हुम्लामा प्रतिकिलो १३०, गोरखाको उत्तरी सिमानामा ५० देखि ६० रूपियाँमा बिक्री हुन्छ ।
अनुदान सेयरमा परिणत गर्नेबारे 
कहाँबाट त्यो रकम सेयरमा परिणत गर्ने हो ? सरकारले दिएको सबै अनुदान रकम जनताले पाइसकेका छन् । दुर्गम क्षेत्रका मानिसले उपभोग गरेका छन् । हामीले दुर्गममा सस्तो मूल्यमा नुन बेचे बापत्को खर्च कटौतीका रूपमा अनुदानलाई बुझ्नु पर्छ । हैन भने शहरी क्षेत्रमा २० रूपियाँमा बिक्री गरेको नुन दुर्गममा लगेर कतै ६० रूपियाँ, कतै १३० रूपियाँ प्रतिकिलोमा बेच्नु पर्ने स्थिति आउँछ । नुन त अहिले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तोकेको स्थानबाट बिक्री हुने गरेको छ र यसबाट पारदर्शिता कायम हुन्छ । त्यस्तै 
जापान सरकारले नेपालका लागि अनुदानमा गोदाम बनाइदिदा तीन पक्षबीच सम्झौता भएको छ । त्यसमा जापान सरकार, नेपाल सरकार र साल्ट टे«डिङले हस्ताक्षर गरेका छन् । यो हस्ताक्षरमा जापानले गोदाम बनाइदिदा लागेको खर्च बापत्को रकम नेपाल सरकारको सेयरमा परिणत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कहीँ उल्लेख छैन । जापानले के कति खर्चमा बनाइदियो भनेर हामीले सोधीखोजी पनि गरेनौँ । उसले जतिमा बन्यो भनेका छ, हामीले त्यसमा सहमति जनाएका मात्र छौँ । जापानले विराटनगर, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज, जनकपुर, भैरहवा, धनगढी लगायतका स्थानमा कर्पोरेसनको जग्गामा गोदाम बनाएको छ । उक्त सम्झौता अनुसार “(क) कर्पोरेसनलाई नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान तथा भौतिक सम्पत्ति कर्पोरेसनको माग र इच्छा बमोजिम दिएको नभई आयोडिनयुक्त नुन भण्डारण तथा उपलव्ध गर्न गराउन पर्ने राष्ट्रिय जिम्मेवारी पुरा गर्न कर्पोरेसनको सञ्जाल प्रयोग गरी कर्पोरेसन मार्पmत् निर्वाह गराउने सिलसिलामा उपलव्ध गराएको । (ख) कर्पोरेसनको जग्गामा नक्सापास भई नुन भण्डारणका लागि गोदाम निर्माण गरेको । (ग) दातृ निकाय, नेपाल सरकार तथा कर्पोरेसनबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार कर्पोरेसनलाई नुनको व्यापार गर्न रोक लगाइएको वा कर्पोरेसनले नुनको व्यापार नगर्ने निर्णय गरेको अवस्थामा मात्र कर्पोरेसनले गोदाम छोडी जग्गा नेपाल सरकारलाई प्रचलित बजार मूल्यमा बिक्री गर्न सक्ने प्रावधान रहेको र गोदाम निर्माण सम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौतामा जापान सरकारबाट निर्मित गोदामको मूल्य कायम गरी नेपाल सरकारले सेयरमा वा ऋणमा परिणत गर्ने सम्बन्धी कहीँ कतै व्यवस्था नगरेको अवस्थामा सम्झौतामा उल्लेख नै नभएको व्यवस्थालाई ऋणमा परिणत गर्ने आधारहरु कायम हुन नसक्ने” उल्लेख रहेको छ ।
अनुदान र गोदामबारे सरकारको प्रतिवेदनबारे
कर्पोरेसनको प्रबन्ध पत्रमा स्पष्ट रूपमा सबै कुरा उल्लेख छ । सबै सेयर होल्डरको रकम एक पैसा पनि सञ्चालक समितिले तल–माथि गर्न मिल्दैन । सबै सेयर होल्डरको राय, सुझाव लिएर मात्र सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ । सेयर होल्डरले व्यवसाय विस्तार गर्ने, देशको सेवा गर्ने र नाफा गर्ने कुराको अधिकार सञ्चालक समितिलाई दिएको छ । कसैको रकमलाई सेयरमा परिणत गर्ने कुरा हामीले गर्न सक्दैनौँ र कुनै पनि सेयर होल्डरलाई मान्य हुने कुरा हुँदैन । सापटी दिएको पैसा त सेयरमा जाँदैन भने अनुदान दिएको पैसा सेयरमा जाने कुरा परिकल्पनाभन्दा बाहिरको विषय हो । सरकारले दिएको अनुदान पनि जनताले खाइसकेका छन् । गोदाम बनाएको पैसाको कुरा गर्ने हो भने त्यो गोदाममा छ महिनासम्म सामान स्टक राख्नु पर्छ । भारत सरकारबाट निर्मित गोदामहरु ४० देखि ४५ वर्ष पहिले निर्माण भएको र सोमध्ये केही भत्किसकेको र केही जीर्ण अवस्थामा रहेकोले मानवीय क्षति हुन नदिन भत्काउनु पर्ने देखिन्छ । 
अनुदान रकमलाई सेयरमा परिणत गर्नु पर्छ भनेर सरकारले निर्देशन दिदैन जस्तो लाग्छ । पचासौँ वर्षदेखि जनताले खाइसकेको अनुदानलाई साल्ट टे«डिङको टाउकोमा ल्याएर थुपार्ने काम हुन्छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन । आज साल्ट टे«डिङलाई मात्र होइन, सरकारले हजारौँ युवालाई अनुदान दिइरहेको छ । भारत सरकारले अधिकांश स्कुललाई बस अुनदानमा उपलब्ध गराएको छ, प्रहरीलाई गाडी दिएको छ । निजी अस्पतालहरुलाई उपकरण दिएको छ । अब यी कुराहरु पनि सेयरमा परिणत गर्ने त ? सरकारले र दातृ राष्ट्रले हामीलाई मात्र दिएको त होइन नि घ् किन अहिले आएर केही व्यक्तिले यो दृष्टिले हामीलाई हेर्दैछ भन्ने कुरा बुझ्न सकेको छैन ।
अहिले किन यो विषय उठ्यो भन्ने हामीले पत्ता लगाएका छैनौँ । पहिले सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हुँदा पनि यो विषय उठेको थियो । तर सबै कुरा हामीले बुझाइसकेपछि साल्ट टे«डिङले जबसम्म नुनको एकाधिकारी भएर काम गर्छ, तबसम्म गोदामलाई सरकारले छुनु हुँदैन भनेर निर्णय भएको छ । सञ्चालक समितिमा सरकारका तर्फबाट दुई जना निर्देशक (आपूर्ति मन्त्रालय र नेसनल टे«डिङ) छन् । उनीहरुको स्वीकृति बेगर अहिलेसम्म कुनै पनि काम भएको छैन । सञ्चालक समितिको निर्णयलाई लिएर अहिलेसम्म कुनै राय बाझिएको छैन ।
(लेखक साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको अध्यक्ष हुनु हुन्छ)

फर्कनुहोस्


Post Your Comment
Name:
Email Address:
Comments
 
  Type you see above :
 


थप लेखहरू
देशको चेहरा र नेपालको मध्यम वर्ग
अरुण तेस्रो आयोजना किन राष्ट्रघाती ?
अमेरिकी साम्राज्यवादको अन्तरिक्ष सेना
मत सर्वेक्षण
नेपालमा एल.पी. ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सहज नहुनुमा मुख्य कारण के हो?
सरकारको लापरबाही
जनताले धेरै संचित गर्नु
नाकाबन्दीको प्रभाव

मत दिनुहोस्
नतिजा हेर्नुहोस्
वेबसाईट बनाउने: BestNepal