२०७५ साउन २, बुधबार   वर्ष ३५, अंक ३०
मिति(२०७५ श्रावण ५, शुक्रवार) गृह पृष्‍ठ  |  प्रिन्टलाईन  |  सल्लाह सुझाव  |  पुराना अंक  |  सम्पर्क
सम्पादकीय मूल लेख लेखहरू समाचार साहित्य
पुराना अंक
लेखहरू
देशको चेहरा र नेपालको मध्यम वर्ग
– शशिधर भण्डारी
हाम्रो मुलुक निजीकरण, नव उदारवाद र उग्र भूमण्डलीय पुँजीवादको चपेटामा परेको छ । त्यसमा नेपालको अर्थतन्त्रमा भारतीय एकाधिकार, चर्काे व्यापार घाटा अर्काे गम्भीर समस्याका रूपमा उभिएका छन् । सन् १९८५ मा डा. प्रकाश चन्द्र लोहनी अर्थमन्त्री भएको अवस्थामा नेपाल उदारवादमा प्रवेश गरेको थियो । १९९२ मा महेश कुमार आचार्य अर्थमन्त्री भएको वेला उनले नेपाललाई निजीकरण, नव उदारीकरण, खुल्ला बजार अर्थतन्त्र र भूमण्डलीकरणमा प्रवेश गराए । त्यतिबेला नेपाललाई कृषि क्षेत्रबाट ३७ प्रतिशत लाभांश हुन्थ्यो । आज २०१८ मा आउँदा त्यो लाभांश घटेर २७ प्रतिशतमा झरेको छ । तर बिडम्वना घ् कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्या घटेको छैन । ६७ प्रतिशत जनसङ्ख्या आज पनि कृषि पेशा अँगालिरहेका छन् । नेपालका ८० प्रशित जनसङ्ख्या कृषि पेशामा नै आश्रित छन् । नेपाल नव उदारवाद र खुल्ला बजार अर्थतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि उद्योगबाट राज्यलाई हुने लाभांश १६ प्रतिशतबाट पाँच प्रतिशतमा झरेको छ । राष्ट्रिय उत्पादन शून्य छ भने निजी उद्योगहरु पनि फस्टाएका छैनन् । कृषि प्रधान देश नेपालमा दुई खरबको खाद्यान्न, माछा–मासु बाहिरबाट आउँछ । किसानहरुको अवस्था अत्यन्त दयनीय छ । २३ वर्षदेखि उखु खेती गर्ने किसानको उखुको मूल्य निर्धारण गर्न समेत सरकार असक्षम हुँदै आएको छ । उखु किसानहरुबाट चिनी मिलका मालिकहरुले उधारो खरिद गर्ने, तर वर्षौंसम्म किसानलाई पैसा भुक्तानी नगर्ने गर्दै आएका छन् । त्यस्तो दलाल पुँजीवादीहरुलाई आजसम्मका  सरकारले संरक्षण गर्ने गरेको देखिन्छ ।  देशका उद्योगपतिहरु उत्पादनमा होइन, व्यापारमा लागिरहेका छन् । नेपाली किसानहरुले उत्पादन गरेको उखु, जुट, सुर्ती नेपालका उद्योगसित सिधा जोडिन्नन् । देशीय अन्तरदेशीय दलालहरुसित जोडिन्छन् ।
गोपाल पराजुली सर्वाेच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश हुदाँ मात्र अन्तरिम आदेशबाट ६१ अरब राज्यले लिने कर असुली रकम प्रभावित भएको थियो । त्यस्तै आदेशलाई आधार बनाउँदा साढे २३ अरब रुपियाँ विदेशिएको छ । राष्ट्र बैङ्कले चार वर्षदेिख रोक्का गरेको दुई अरब २० करोड रुपियाँ फुकुवा भएको छ । यसरी राज्यले लिने कर सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेश मार्फत् अरबौँ छुट पाउनेमा एनसेल, सिनर्जी नेपाल, सूर्य नेपाल, मल्ल होटल आदि छन् भने सम्पत्ति सुदृढीकरणको छानबिनमा परेका अजय सुमार्गी बाचेका छन् । अन्तःशुल्कमा नक्कली स्टिकर टाँसेको कसुरमा पक्राउ परेकाहरु छुटेका छन् तर सत्तासिन दल मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरु समेत यस्ता प्रकरणमा मौन रहेका छन् । न्यायिक दायरामा छानिएका कर असुली सम्बन्धी मुद्दाहरुको त यो हालत छ भने अन्य क्षेत्रमा राजस्वको असुलीमा चुहावट हुने भ्वाङहरु कति होलान् ? ठेक्का प्रणाली मार्फत् विकास निर्माण कार्यमा भएका अनियमितता, भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती कमिसन, बदमासीहरुको अनुगमन र लेखाजोखा छैन । 
विश्व बैङ्कले तयार पारेको तथ्याङ्कमा आधारित “ग्लोबल इकोनोमी” को मापदण्ड अनुसार नेपाल एक सय बैसट्ठियौँ गरिब मुलुकमा पर्दछ । राणा शासन अन्त्य भएको अड्सठ्ठयौँ वर्षमा नेपालमा ५० पटक सरकार गठन र विघटन भएका छन् । इतिहासमा हेर्दा नेपालमा सरदर १६ महिनाभन्दा लामो आयु भएको कुनै सरकार देखिदैन । आफ्नो देशको विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका प्रश्नमा सरकार जिम्मेवार छैन । प्रत्येक दिन दुई हजार नेपाली खाडी लगायतका मुलुकमा उड्छन् । भारत वाहेक विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको सङ्ख्या ५० लाख जति रहेको अनुमान छ । प्रत्येक दिन सरदरमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपालीहरुका दुई वटा लास आउँछन् । भारतमा ६५ लाख नेपालीहरु काश्मिरदेखी कन्याकुमार सम्म छरिएर निम्नस्तरको काम गर्दछन् । फोकल्यान्ड विवादको प्रश्नमा बेलायतस्थित गोरखा पल्टन खटिने गरेको प्रश्नमा मात्र होइन, भारतको काश्मिर तथा अरूणाचलका गृहकलह र सीमा विवादका जोखिमपूर्ण लडाइँका मोर्चामा भारतीय सेनामा भर्ती भएका गोर्खा आर्मीले ज्यान गुमाइरहेका छन् । ३० प्रतिशत जनता आज पनि चर्काे गरिबी र विपन्नताको सिकार भइरहेका छन् । साहु महाजनले गर्ने शोषणको रूप केही बदलिएको छ । निजी बैङ्क र सहकारी संस्था तथा कतिपय सामाजिक निकाय उत्पादनका निमित्त वा  उत्पादनलाई सहयोगका निमित्त भनेर स्थापना भएका छन तर त्यो उपलब्ध रकमले उत्पादनमा सफलता प्राप्त गर्ने प्राविधकि तालिम र अनुगमन छैन । उत्पादन भए बजार छैन । खुल्ला बजार अर्थतन्त्रका कारण नेपाली किसानहरुले उत्पादन गरेको सामानमाथि ठुलो पैमानाको फार्मिङबाट उत्पादन हुने विशेषतः भारतीय उपभोग्य सामानले नेपाली बजार पिटिरहेको छ । राज्यलाई वास्ता छैन । त्यसपछि नेपाली युवाका लागि भारत तथा खाडीतिर हेर्नुको विकल्प देखिन्न । नेपाली समाजको तल्लो तहमा रहेका जनताका पीडाहरु अत्यन्त हृदयविदारक छन् । सामान्य जीवन निर्वाहका लागि गरिब नागरिकका आमा–छोरा, बाउ–छोरा, श्रीमान–श्रीमतीसम्म अलग भएर बस्न विवश हुनु परेको छ । 
अर्कातिर, राज्य सञ्चालनको विधिमा रहेकाहरुले राष्ट्रको ढुकुटीमा भयानक ठुलो ब्रह्मलुट मच्चाउँदै आएका छन् । राणा, शाह हँुदै आजको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि सत्तासिनहरुले राष्ट्रको ढुकुटी सोहोर्ने संस्कृति थप नाङ्गो हुँदै गएको छ । हिजोका चप्पले अधिकांश राजपाटमा पुगेका नेताहरु अभिजात वा कुलीन वर्गमा फेरिएका छन् । तिनीहरुको औषधि उपचारमा अरबौँ राष्ट्रको ढुकुटी स्वाहा भएको छ । पहिलेका सरकारले सांसदहरुलाई मनोमानी खर्च गर्न निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि भनेर छ करोड र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि भनेर ५० लाख रूपियाँ छुट्याइएको थियो । सो रकम अधिकांश ठुला दलका सांसदहरुले कनिका छरे जसरी बजेट छर्दा खास उपादेयता देखिएन, कार्यकर्ता पोस्ने काम मात्र भयो । यी शीर्षकमा राज्यले प्रवाह गरेको रकम १० अर्ब ५० करोड हुन आउँछ । नेपाल जस्तो देशका लागि यो सानो रकम होइन । यो अर्थहीन खर्च थियो । यसरी नै खर्च गर्न नपाउने नीति बनाएर थोरै मात्र पोलिसी परिवर्तन गर्दा अहिलेको संसदमा सांसदहरुले कोकोहलो मच्चाए । युवा स्वरोजगारको नाममा गएको २५ करोड रूपियाँ ठुला पार्टी र कार्यकर्ताहरुको पेटमा होला, थातथलोमा छैन । राज्य सञ्चालनको विधिमा रहेका स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मका निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको तलबमान हेर्दा र तिनलाई भोट दिएर जिताउने गरिब जनताको तस्बिर हेर्दा जो कोही स्वाभिमानी नेपालीलाई दिक्क लागेर आउँछ ।्
सरकारले विदेशबाट त सिकेन, सिकेन । यो प्रश्नमा एउटा वी.पी. बाट त सिकोस्, २०१६ सालमा उनी प्रधानमन्त्री भएपछि प्रधानमन्त्रीको तलव २,५०० बाट घटाएर १,५०० बनाएका थिए । अन्य मन्त्रीहरुको तलव १,५०० बाट घटाएर १,००० मा झारेका थिए । यो उदाहरण वी.पी. को सम्पूर्ण दर्शनको समर्थन होइन । राम्रो काम पुँजीवादीहरुबाट पनि  सिक्नु पर्दछ । यही नै माक्र्सवादी सच्चाइ हो । अमेरिकाको अर्थतन्त्र सङ्कटमा पर्दा त्यहाँको राजनीतिज्ञ तथा स्वयम्सेवकहरुले वर्षको एक डलर मात्र तलब खाएर देशको सेवा गरेका थिए । अहिले नेपालमा स्थापना भएको आपूmलाई कम्युनिस्ट भन्नेहरुको सरकारले कम्तीमा पनि जनताले अनुभूत गर्ने गरी आदर्श पस्कन जरुरी छ । हामीमा परनिर्भरता यति बढेर गएको छ कि दाँत कोट्याउने सिन्को समेत करोडौँको पैनामामा चीनसँग खरिद गछौँ । भ्रष्टाचारी कमिसन तन्त्र, घुसखोरी, महङ्गी, तष्करी आदिले देशको ढाड भाँचेको छ । देशको ढुकुटीबाट तलब खाने कर्मचारी तन्त्र सेवामूलक छैन । जनजताप्रति रवाफिलो बन्ने तिनको संकृति छ । यस्ता धेरै विषयहरु छन्, जसलाई एउटा छोटो लेखबाट प्रष्ट्याउन सकिन्न । यो सामान्य राष्ट्रिय स्वरूप मात्र हो । 
एउटा भारतकै उदाहरण मात्र लिऊँ । १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि भारतको राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गले अङ्ग्रेजले स्थापना गरेका कारखानाहरुलाई तुरुन्त जीवन दियो । किसानहरु उत्पादनमा जुटे । किसानहरुमाथि भारतीय पुँजीवादले निर्मम शोषण ग¥यो, त्यो अलग विषय हो । भारतीय मध्यम वर्गले देशभक्ति, आत्मनिर्भरता र स्वाधीनताका निमित्त पहलकदमी  ग¥यो । स्वदेशी अपनाउँ, स्वदेशमै बनाऊँ भन्ने नारा भारतको राष्ट्रिय संस्कृतिका रूपमा एउटा प्रतिमान खडा भयो । त्यसकारण नै नेपालमा राणा शासन अन्त्य भएको तीन वर्ष पहिले मात्र अङ्ग्र्रेजी साम्राज्यवादबाट मुक्त भएको भारत आज विश्व महाशक्ति बन्ने लाममा उभिएको छ । भारत एउटा पुँजीवादी मुलुक भएता पनि आर्थिक र समृद्धिका हिसाबले यो स्थानमा उकालो चढाउन भारतीय मध्यम वर्गको महŒवपूर्ण योगदान रहेको छ । भारतको राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गले सरकारलाई ऋण दिन समेत तयार भएको थियो । १८८९ मा सम्पन्न अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम, त्यसपछिको अमेरिका निर्माण तथा १८८९ को फ्रान्सेली राज्यक्रान्ति र त्यस पश्चात्को राजनीतिमा फ्रान्सेली मध्यम वर्गको महŒवपूर्ण योगदान रहेको थियो । त्यहाँका मध्यम वर्गले जहिल्यै राष्ट्रको इतिहास, वर्तमान र भविष्यप्रति केन्द्रित भएर सोच्यो । उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्ने र राष्ट्रिय नीतिलाई केन्द्रमा राखेर त्यहाँको मध्यम वर्ग आ–आफ्नो भूगोलमा खेलिरह्यो । डा. श्याम सुन्दर घोषद्वारा लिखित भारतीय मध्यम वर्ग भन्ने पुस्तकको प्रकाशकीयमा “मध्यम शब्द उत्तम र अधम शृङ्खलाको हुन्छ” भनिएको छ । यो भनाइको ठुलो सैद्धान्तिक महŒव छ । मध्यम वर्गले उत्तम वा अधम कुन दिशा समाउँछ ? राष्ट्रको भविष्य पनि त्यसैमा निर्भर हुन्छ । किनभने मध्यम वर्गको भूमिका इतिहासमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा महŒवपूर्ण हुने गरेको देखिन्छ । तर नेपालको मध्यम वर्ग कतिपय परिवेशमा निम्न मध्यम वर्ग पनि जोडिन्छ । यो वर्गको एउटा ठुलो हिस्सा देशको इतिहास, वर्तमान र भविष्यप्रति आवश्यक संवेदनशील देखिदैन । यो वर्ग राष्ट्रिय उत्पादनभन्दा विदेशी उत्पादनका विभिन्न ब्रान्डहरुमा रमाउँछ । विदेशी उत्पादन सदुपयोग गरेको वा उपभोग गर्न सक्ने हैसियत प्राप्त गरेकोमा गौरव ठान्छ । आफ्ना सन्तान राष्ट्रसेवक भएको भन्दा अमेरिका युरोप पुगेर आर्थिक उन्नति गरेकोमा नाक फुल्लाउँछ । एक पटक युरोप अमेरिका घुमेर आयो भने त्यतैको गफ गर्छ । आफ्नो इतिहास, संस्कृति समेतको वास्ता गर्दैन । नेपाली चिन्तन हुनेलाई पैसासँग तुलना गरेर हाँसोमा उडाउँछ । साम्राज्यवादको कारिन्दाको सम्मान गर्दछ । उर्वर भूमिमा प्लटिङ गरेर, गिट्टी बिछ्याएर महङ्गो भाउमा जग्गा बेचेकोमा आफूलाई भाग्यमानी ठान्छ । शैक्षिक माफियागिरीमा यही वर्ग सक्रिय छ । यो वर्गले यज्ञ, सप्ताह, विवाह, ब्रतबन्ध, जन्मोत्सव, काजकिरियाका कर्महरुमा बोक्रे ढर्राको प्रदर्शन गर्दछ । यो वर्ग विषयवस्तुको गहिराइमा जान चाहान्न । नागरिकलाई ज्ञान, निष्ठा र उसको समग्र चिन्तन प्रणालीको आलोकमा होइन, पैसाको आलोकमा उच–नीचको कसी लगाउँछ । देशको स्वाभिमान, आफ्नो स्वाभिमान र आफ्ना सन्ततिको दीर्घकालीन भविष्यप्रति समेत अचेत जस्तो देखिन्छ । प्रायः त्यस्तै वर्गबाट नेपालमा राजनीतिक नेतृत्व छानिदै आएको छ । नेपाली मध्यम वर्गको ठुलो हिस्सामा रहेको यस्तो अत्यन्त पिछडिएको सांस्कृतिक चेतनाले गाइड गर्दासम्म मुलुकले आत्मनिर्भरता र समृद्धिको ठिक बाटो लिन सक्दैन । 
बुद्धिजीवी जेक विलियमले नयाँ गरिब भनेर परिभाषा गरेको यो वर्गले नेपालमा कहिले वामपन्थीलाई, कहिले दलाल पुँजीवादीलाई सघाउँदै आएको छ । यही नयाँ गरिब वर्गको हातमा नै देशको राजनीतिको लगाम हुन्छ । नेपालमा यो वर्गले आफ्नो चिन्तन प्रणाली नफेर्दासम्म राजनीतिक परिवर्तन भए पनि देशको आर्थिक सामाजिक परिवर्तन हुन सक्दैन । यस्तो परिदृष्यमा देशको चेहरा पनि बदलिदैन । त्यसकारण सरकारले अगाडि सारेको समृद्ध नेपालको सपना पुरा गर्ने प्रश्नमा यस्तो सांस्कृतिक चिन्तन प्रणाली कायम रहिरहेमा चुनौतीहरु घट्ने होइन अरू थपिनेछन् । सर्वसाधारण नागरिक सदरमुकाम गए जस्तै गरी विदेश सयर गरिरहने नेताहरुले विदेशबाट कस्तो संकार सिकेर ल्याए ? प्रश्न विचारणीय छ । वर्तमान सरकारसित यो स्थिति बदल्ने वैचारिक कार्यक्रम पनि छ ?

फर्कनुहोस्


Post Your Comment
Name:
Email Address:
Comments
 
  Type you see above :
 


थप लेखहरू
साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसनको बारेमा
अरुण तेस्रो आयोजना किन राष्ट्रघाती ?
अमेरिकी साम्राज्यवादको अन्तरिक्ष सेना
मत सर्वेक्षण
नेपालमा एल.पी. ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सहज नहुनुमा मुख्य कारण के हो?
सरकारको लापरबाही
जनताले धेरै संचित गर्नु
नाकाबन्दीको प्रभाव

मत दिनुहोस्
नतिजा हेर्नुहोस्
वेबसाईट बनाउने: BestNepal