२०७५ मंसिर ५ गते, बुधबार   वर्ष ३६, अङ्क २
मिति(२०७५ म‌सिर ६, बुधवार) गृह पृष्‍ठ  |  प्रिन्टलाईन  |  सल्लाह सुझाव  |  पुराना अंक  |  सम्पर्क
सम्पादकीय मूल लेख लेखहरू समाचार साहित्य
पुराना अंक
लेखहरू
नेपाल–चीन रेलमार्ग ः समृद्धिको पूर्वाधार
शशिधर गौतम
भौगोलिक रूपमा नेपाल जस्तै अवस्थामा रहेको स्विटजरन्याण्डमा १८४७ मा रेलमार्ग सुरु भएको थियो । तर त्यो रेलमार्ग व्यावहारिक रूपमा उपयोगी हुनका लागि एक सय वर्षभन्दा बढी समय लाग्यो । १९६० को दशकमा आएपछि मात्र स्विटजरल्यान्डको रेलमार्गले गुणात्मक फड्को मार्न पुगेको थियो । आज स्विटजरल्यान्डमा रेलमार्गको सञ्जाल निकै व्यापक बनाइएको छ । रेलमार्गको स्तर उन्नति गर्न स्ीिटजरल्यान्ड सरकारले प्रत्येक वर्षमा करिब एक अरब युरो खर्च गरिरहेको छ । यसले रेलमार्ग अत्यावश्यक तर महङ्गो मार्ग हो भन्ने देखिन्छ । भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारको हातमा शासन सत्ता भएको बेलामा दुई वटा रेललाइन निर्माण भएका थिए । नेपालमा १९२७ मा अमलेखगञ्जदेखि रक्सौलसम्म र त्यसको दश वर्षपछि १९३७ मा जनकपुर–जयनगर यात्रुवाहक रेल सेवा विस्तार भएको थियो । १५ अगस्त १९४७ मा भारत अङ्ग्रेजी साम्राज्यवादबाट मुक्त भयो । नेपालमा रेलसेवाले खास गति लिन सकेन । नेपालको जनसङ्ख्या, हाम्रो उत्पादन प्रणाली, कमजोर औद्योगिक अवस्था, भारत निर्भरता, कथित नेपाल–भारत विशेष सम्बन्धको युगको चरण, खर्चिलो प्रणाली आदि कारणले यो सेवाले प्रभावकारी रूप लिन सकेन । १९६५ मा विश्व बैङ्कले नेपालको रेलसेवाको सन्दर्भमा अध्ययन गरेको र सो अध्ययनले नेपालमा रेललाइन निर्माण र विस्तार आर्थिक रूपले फाइदाजनक नभएको निष्कर्ष निकालेको देखिन्छ, महङ्गो सौदाका रूपमा ।
समय फेरियो । पञ्चयाती तानाशाही व्यवस्थाको अन्त्य भएपछि नेपालमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गका अतिरिक्त पूर्व पश्चिम रेलमार्गको औचित्य र आवश्यकताका विषयमा चर्चा र परिचर्चाको सूत्रपात भएको हो । डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री भएको वखतमा पूर्व पश्चिम रेलमार्गको विस्तारको चर्चा भएको तथा डा. बाबु्राम भट्टराई अर्थमन्त्री भएको अवस्थामा रेलमार्ग विस्तारका लागि रकम नै विनियोजन गरेको परिदृष्य हाम्रा अगाडि छ । यस दौरानमा नेपालको रेल विभागले धिमा गतिमा केही काम थालनी गरेको पनि देखिन्छ । त्यसबेलासम्मको नेपाली रेलसेवाको अवधारणा नेपालका प्रमुख शहरहरू भारतको सीमामा जोड्ने रणनीतिमा आधारित थिए र त्यो विद्युतीय रेलसेवालाई नेपालमा जयनगर, जनकपुर, बर्दिबास–काठमाडौँ हुँदै पोखरासम्म पुर्‍याउने सपना थियो । त्यतिबेला बनेपा–बर्दिबास सडक नै राजमार्गको रूप लिन नसकिरहेको अवस्थामा त्यो सपना पुरा गर्ने काम सानो चुनौती थिएन र छ । पहिले इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकार रपछि भारत आजाद भएपछि भारतीय पुँजीवादको एकाधिकारको आयाम नेपालमा थप कसिलो बन्दै गयो । भारतबाट नेपालको काठमाडौँमा रेल जोड्ने, पोखरासम्म विस्तार गर्ने जस्ता विषयहरू आउँदा नेपालको एउटा राजनीतिक वृत्तले सर्वत्र स्वागत गरिरहेको थियो, जुन वृतले भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाउँदासम्म नाकाबन्दी भन्न पनि सकेन । नेपालको राजनीति, अर्थतन्त्र, विकास निर्माण, व्यापार र उत्पादनमा समेत भारतको एकाधिकार नै नेपालको ठुलो दूर्दशा भएको तथ्य इतिहास बोल्दछ । भारतले लगाएको नाकाबन्दीलाईसम्म नाकाबन्दी भन्न नसक्नुले नेपालको राजनीतिको एक वृतमा भारतले एकाधिकार कायम गरेको देखिन्छ ।
भारतले नेपालमा तीन पटक नाकाबन्दी लगायो । भारतको आर्थिक घेराउको दुश्चक्रमा नेपाल सधैँ नै फस्दै आएको छ । त्यस क्रममा दुई वर्ष अगाडि भूकम्पले थिलोथिलो भएको अवस्थामा मानवीय संवेदना समेतलाई वास्ता नगरेर भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी लगायो । त्यो भारतीय विस्तारवादको निर्ममताको सानो परिचायक थिएन । त्यस सिलसिलामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमण गरे । त्यस दौरानमा नेपाल र चीनका बीचमा व्यापार तथा पारवहन सम्झौता भयो । त्यसपछि चीन र नेपालको संवादका परिणामका रूपमा काठमाडौबाट केरुङसम्म रेल जोड्ने विषयले काफी चर्चा पायो । 
केही समय अघि नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दोस्रो चीन भ्रमणमा दश वटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसमा मुख्य रूपमा ट्रान्स हिमालायन रेलवे निर्माणका लागि ठोस तयारी अगाडि बढाउने विषयले महत्वपूर्ण अर्थ राखेको छ । नेपालको आर्थिक, सामाजिक तथा व्यापार र पारवहनका प्रश्नमा भारतीय एकाधिकार कायम भइरहेको, भूपरिवेष्ठित नेपालले पटक पटक भारतीय नाकाबन्दी, अनि अनादरसम्म सामना गर्नु परिरहेको, नेपाललाई वैकल्पिक मार्ग आवश्यक भएको पृष्ठभूिममा चीन र नेपाललाई जोड्ने रेलमार्ग निर्माणसम्बन्धी विषय छलफलमा मात्र सीमित नभएर दस्तावेजकै रूपमा रूपान्तरण हुनु नेपालका लागि सुखद प्रश्न हो । किनभने यो दस्तावेजले विद्युतीय रेल नेपालको चीनसँगको सीमावर्ती जिल्ला रसुवा, अनि केरुङ हँुदै चीनसम्म प्रवेश गर्न सक्ने द्वार खुल्ला गराएको छ । यसमा पनि उपयुक्त आर्थिक प्राविधिक प्रबन्ध सबभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । यो पक्षलाई समाधान गरेर छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाउन चीनको विश्वास र नेपालको तदारुकताको जरुरत छ । नेपाल र चीनका बीचमा रेलमार्ग जोडियो भने नेपालको पूर्वाधार विकासमा मात्र होइन, सो मार्गको कनेक्सनले एक क्षेत्र एक मार्गको चिनियाँ सपनासित पनि तादात्म्यता राख्न सक्दछ । त्यसकारण नेपालले जति सक्दो छिटो वित्तीय प्रबन्धका लागि राजनैतिक, कूटनैतिक पहल गर्न जरुरी छ । दक्षिणतिरबाट भारतले पनि नेपालमा रेलमार्ग विस्तारमा सहयोग गर्ने आश्वासन दिदै आएको छ । त्यसलाई पनि नेपालले सम्बोधन गरेर कदम चाल्न जरुरी छ । नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक हो तर स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो खुट्टामा उभिन चाहने मुलुक हो । हाम्रो कूटनीति र परराष्ट्र नीति भारत र चीनका बीचमा समदुरीय सिद्धान्तका आधारमा हुन जरुरी छ । यो हाम्रो भू राजनैतिक स्थितिको परिणाम हो । 
चीनसँगको नेपालको व्यापार तथा पारवाहन सम्झौताले विश्व बजारमा महत्वपूर्ण अर्थ राख्दछ । यतिबेला चीन एक क्षेत्र एक मार्ग, जसलाई रेसमी मार्ग पनि भनिन्छ, त्यही मार्ग मार्फत् चीनले विश्वभर हात बढाएको छ । पूर्वबाट श्रीलङ्का, म्यान्मार हुँदै माल्दिभ्स र पश्चिममा पाकिस्तानबाट हिन्द महासागरसम्म कनेक्सन बनाएको, निकट भविष्यमा इटलीसित समेत रेललाइन विस्तार गर्दै गरेको चीनसँगको पारवहन सम्झौता तथा रेलमार्ग निर्माणको अवधारणाले नेपाललाई अहित गर्दैन । त्यसका लागि नेपालले कुशल परराष्ट्र नीति तथा चतुर कूटनीतिक आयाम मार्फत् अगाडि बढ्न जरुरी छ । अहिलेसम्म नेपालसँग असल छिमेकीको भूमिकामा रहेको चीनले हामीलाई लिपुलेकको बाटोमा झस्काएको पनि छ । उत्पादन, व्यापार, आर्थिक राजनीतिक सम्बन्धमा समेत अन्तरनिर्भर हुँदै गरेको विश्वमा भावी महाशक्ति राष्ट्रका रूपमा उदाउँदै गरेको चीनले भावी दिनमा हामीलाई सधैँ राम्रो नै गर्छ भनेर ग्यारेन्टी गर्न सकिदैन कि भन्ने आशङ्का लिपुलेक घटनाले उब्जाएको छ । नेपालको आधुनिक इतिहासमा पनि सगरमाथा विवाद, खम्पा विद्रोह, मुस्ताङ घटना लगायतका विषयमा चीन नेपालको असल छिमेकी राष्ट्रको रूपमा देखिएको छ । त्यसकारण कुशल कूटनीति मार्फत् राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाभिमानका साथ चीनसँग सम्झौता र सम्बन्ध बिस्तार गरेर नेपाल अगाडि बढ्न जरुरी छ । 
आज बिडम्बना यो छ कि भारतबाट काठमाडौँ, पोखरासम्म रेलमार्ग जोड्ने प्रसङ्ग आउँदा स्वागत गर्ने तर काठमाडौँ, रसुवागढी, केरुङ हुदै चीनसँग रेलमार्ग विस्तार गर्ने सम्झौता हुँदा त्यसको कडा विरोध गर्ने, चीन–नेपाल रेलमार्गलाई गैर प्राथमिकताको सूचीको विषय बताउने जस्ता अभिव्यक्तिहरू पनि नेपालको राजनीतिमा प्रकट भइरहेका छन् । यी अभिव्यक्तिहरूले मानसिक गुलामको राजनीति वा भारतपरस्त राजनीतिक चिन्तन धाराको प्रतिनिधित्वगर्दछन् । यस्ता अभिव्यक्तिसित नेपालीजन झुक्किन हुँदैन । 
स्विटजरल्यान्डमा रेललाइन जोडेको सय वर्ष नाघेपछि रेलमार्ग त्यहाँको विकासको अनिवार्य पूर्वाधारका रूपमा स्थापित भएर अगाडि आएको थियो । नेपालमा पनि रेललाइन जोडेको करिब ९० वर्षपछि यसको उपयोगिताको अनिवार्यता मुखरित भएको छ । स्विटजरल्यान्डको रेलमार्गको उपादेयता, विकास र प्रगतिको प्रश्नसँग मात्र जोडिएको थियो भने नेपालको चीनसँगको रेलमार्गको उपादेयता विकास र प्रगतिको प्रश्नसित मात्र जोडिएको छैन । देशको स्वाधीनता र भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको वैकल्पिक ढोका उघार्ने प्रश्नसित समेत जोडिएको छ । त्यसकारण नेपाल–चीन रेलमार्गको सम्झौताले ऐतिहासिक महत्व राखेको छ ।

फर्कनुहोस्


Post Your Comment
Name:
Email Address:
Comments
 
  Type you see above :
 


थप लेखहरू
बहुआयामिक नीतिको खाँचो
अमेरिकी साम्राज्यवाद र ठुला धनाढ्यका सपना
वर्तमान परिवेश र सङ्गठन निर्माणको प्रश्न
मत सर्वेक्षण
नेपालमा एल.पी. ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सहज नहुनुमा मुख्य कारण के हो?
सरकारको लापरबाही
जनताले धेरै संचित गर्नु
नाकाबन्दीको प्रभाव

मत दिनुहोस्
नतिजा हेर्नुहोस्
वेबसाईट बनाउने: BestNepal