२०७५ मंसिर १९ गते, बुधबार   वर्ष ३६, अङ्क ४
मिति(२०७५ म‌सिर २७, बुधवार) गृह पृष्‍ठ  |  प्रिन्टलाईन  |  सल्लाह सुझाव  |  पुराना अंक  |  सम्पर्क
सम्पादकीय मूल लेख लेखहरू समाचार साहित्य
पुराना अंक
मूल लेख
गणतन्त्र र राष्ट्रियता रक्षा र सङ्घीयताको प्रश्न
दुर्गा पौडेल
सर्वप्रथम मैले राष्ट्रिय जनमोर्चा र आफ्नोतर्फबाट पनि आजको यो अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी सबै अतिथि र आयोजक समेतलाई अभिनन्दन गर्न चाहन्छु ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले गणतन्त्र, राष्ट्रियता, धर्म निरपेक्षताको रक्षा गरौँ, सङ्घीयता खारेज गरौँ भन्ने नाराका साथ देशव्यापी रूपमा प्रचारात्मक र सङ्गठनात्मक अभियान सञ्चालन गरेको छ । त्यो अभियानको उद्देश्य एकातिर, उक्त नाराहरूका लागि देशव्यापी रूपमा जनमत तयार पार्ने हो भने अर्कातिर, राष्ट्रिय जनमोर्चाको सङ्गठनात्मक अवस्थामा सुधार, विस्तार र सुदृढीकरण गर्ने पनि हो । वास्तवमा यी प्रश्नहरू खालि राष्ट्रिय जनमोर्चासित मात्र सम्बन्धित छैनन् । गतकालमा उक्त उपलब्धिहरू प्राप्त गर्नका लागि कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस दुवै पक्षका विभिन्न सङ्गठनहरूले संयुक्त रूपले सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् । त्यसैले ती उपलब्धिहरू उक्त सबै सङ्गठनहरूका साझा उपलब्धि हुन् । त्यसैले तिनीहरूको रक्षाका लागि सङ्घर्ष गर्नु ती सबै सङ्गठनहरूको दायित्व हुन्छ । ती सबै पक्षहरूको संयुक्त प्रयत्नको परिणामस्वरूप नै संविधान पनि निर्माण भएको थियो । हाम्रो जोड यो कुरामा थियो कि जुन पक्षका बीचको एकताका आधारमा संविधान निर्माण भयो, त्यसको कार्यान्वयनका लागि पनि सबै मिलेर काम गर्नु पर्दछ । तर विभिन्न कारणले त्यस प्रकारको एकता कायम हुन सकेन, तैपनि सबै वामपन्थी, देशभक्त र जनतान्त्रिक शक्तिहरूको संयुक्त प्रयत्नले जुन उपलब्धिहरू प्राप्त भएका छन्, तिनीहरूलाई रक्षा गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व हुन्छ ।
नेपाली जनताको लामो सङ्घर्षपछि देशमा गणतन्त्र कायम भएको छ । तर त्यो अझै सुदृढ भइसकेको छैन । त्यसलाई समाप्त पारेर राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्नका लागि प्रतिगामी शक्ति सक्रिय छन् । नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताका अगाडि पनि गम्भीर प्रकारको सङ्कट छ । भारतीय विस्तारवादले दशकौँदेखि नेपालको राष्ट्रियताका विरुद्ध विभिन्न प्रकारले हस्तक्षेप वा अतिक्रमण गर्ने काम गर्दै आएको छ । त्यो अवस्थामा राष्ट्रियताको रक्षा पनि आज देशको एउटा गम्भीर प्रश्न बनेको छ । त्यसका साथै नेपाल कैयौँ धर्म र संस्कृतिहरूले बनेको देश हो । त्यो अवस्थामा कुनै एउटा धर्मलाई मात्र राज्यको धर्म बनाउँदा देशमा धार्मिक असहिष्णुता र विवाद वा तनाव पैदा हुने सम्भावना रहने छ । देशको त्यस प्रकारको अवस्थामा धर्म निरपेक्षता नै देशका लागि सबैभन्दा उपयुक्त कुरा हो र त्यसले नै विभिन्न धर्महरू मान्ने जनताका बीचमा सद्भाव र एकता कायम गर्न सक्दछ । त्यसबाट कुनै पनि धर्मले स्वतन्त्रपूर्वक आफ्नो धर्म मान्ने कार्यमा बाधा पुर्‍याउँदैन । त्यसो हुँदाहुँदै पनि कतिपय पक्षहरूले नेपालाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने कुरामा जोड दिइरहेका छन् । धर्म निरपेक्षताले हिन्दू धर्मको स्वतन्त्रतामा कुनै आँच पुर्‍याउन्न । तर जसले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने कुरामा जोड दिइरहेका छन्, उनीहरूको उद्देश्य वास्तवमा हिन्दू धर्मलाई हतियार बनाएर राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्नु नै हो । एकपल्ट नेपाल हिन्दू राष्ट्र घोषित भएपछि उनीहरूको जोड यो कुरामा हुने छ कि हिन्दू राष्ट्रको रक्षाका लागि हिन्दू राजा चाहिन्छ । त्यसरी हिन्दू धर्मको नाराका पछाडि एउटा प्रतिगामी षडयन्त्रले काम गरेको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । त्यसैले धर्म निरपेक्षताका पक्षमा पनि व्यापक जनमत पैदा गर्न हामीले प्रयत्न गर्नु पर्दछ ।
नेपाल जस्तो सानो, पिछडिएको र आर्थिक दृष्टिकोणले कमजोर देशका लागि सङ्घीयता उपयुक्त छैन । त्यो नेपाली जनता वा नेपालका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरू कम्युनिस्ट पार्टी वा ने.का. ले कहिल्यै पनि सङ्घीयताको माग अगाडि सारेका थिएनन् । वास्तवमा नेपालमा सङ्घीयतालाई भारतको विस्तारवादी योजना पुरा गर्ने रणनीतिक उद्देश्य अनुसार नै ल्याइएको हो । त्यो रणनीतिलाई नेपालमा भारतीय निर्देशनमा मधेशवादीले ल्याएका हुन् । हामीले यहाँ यो स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ कि तराईका मधेशी, थारू वा विभिन्न आदिवासी सहित त्यहाँका सम्पूर्ण जनतामा उच्च प्रकारका देशभक्तिको भावना छ । तर मधेशवादी भनेका भारतीय विस्तारवादी नीतिलाई नेपालमा कार्यान्वयन गर्न बनेका मुट्ठीभर तत्वहरू हुन् । त्यसकारण मधेशवादी भनेर तराईका सम्पूर्ण जनतालाई होइन, हामीले मुट्ठीभर भारतपरस्त तत्वहरूलाई नै लिएका छौँ । सङ्घीयताको उद्देश्य नेपालमा जातीय र क्षेत्रीय विग्रह तथा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थिति पैदा गर्नु र अन्तमा नेपाललाई भारतीय सङ्घमा सामेल गर्नु नै थियो । सङ्घीयताको परिणामस्वरूप देशमा जातीय र क्षेत्रीय विग्रह पैदा हुने तथा राष्ट्रिय विखण्डन हुने खतरा छ । नेपालका विभिन्न जात जातिहरूका बीचमा बढिरहेको वैमनस्यता र तराईमा राष्ट्रिय विखण्डनका लागि भइरहेको प्रयत्नबाट त्यो कुरामा कुनै शङ्का रहँदैन । त्यसकारण नेपालको बृहत्तर राष्ट्रिय हितका लागि सङ्घीयतालाई खारेज गर्नु आजको राष्ट्रिय र ऐतिहासिक आवश्यकता भएको छ । 
हामीहरूको यो निश्चित मत छ कि विद्यमान राजनीतिक वा संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत जनताका आधारभूत समस्याहरूको समाधान सम्भव छैन र त्यसका लागि देशमा विद्यमान अर्ध सामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक व्यवस्थालाई समाप्त गर्नु तथा नयाँ जनवादी व्यवस्था कायम गर्नु ऐतिहासिक आवश्यकता हो । तर त्यो उद्देश्य दीर्घकालिन क्रान्तिकारी आन्दोलनद्वारा नै प्राप्त हुन सक्दछ । हामीले नयाँ जनवादी क्रान्तिका लागि आवश्यक परिस्थितिको निर्माण गर्न प्रयत्न गर्नु पर्दछ । तर नयाँ जनवादी व्यवस्थामा जोड दिनुको अर्थ देशमा विद्यमान बहुदलीय व्यवस्था, अहिलेको संविधान वा गणतन्त्रलाई निषेध गर्नु होइन र हुने छैन । वर्तमान व्यवस्थाको सीमाभित्र पनि हामीले जनताको बढीभन्दा बढी हक, अधिकार वा देशको विकासका लागि प्रयत्न गर्नु पर्दछ । त्यसका लागि पनि गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्म निरपेक्षताको रक्षा तथा सङ्घीयताको खारेज तात्कालिक आवश्यकताहरू हुन् । त्यसैले हाम्रो पार्टीले ती उद्देश्यहरू पुरा गर्नका लागि लगातार आन्दोलन गर्ने नीति अपनाएको छ । तर हामीले यहाँ यो पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ कि गतकालमा हामीले देशका विभिन्न समस्याहरूका लागि अन्य पक्षहरूसित पनि संयुक्त भएर सङ्घर्ष गर्दै आएका थियौँ । भविष्यमा पनि हाम्रो त्यो नीति कायम रहने छ । हामीले पारस्परिक सहमतिका आधारमा देशका विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूसित राष्ट्रिय र स्थानीय रूपमा कार्यगत एकता वा तालमेल गरेर देशका विभिन्न समस्याहरूको समाधान वा जनताका विभिन्न मागहरू पुरा गर्नका लागि सङ्घर्ष गर्दै जानेछौँ । त्यसका लागि हामीले सबै पक्षहरूसित एकताका लागि अपिल गर्दछौँ ।
दीर्घकालीन र तात्कालिक रूपमा पनि हाम्रो पार्टीका नीतिहरू सही भएको कुरा इतिहासले बारम्बार प्रमाणित गर्दै आएको छ । तर ती उद्देश्य पुरा गर्न हाम्रो पार्टीको सङ्गठनलाई धेरै नैमाथि उठाउनु पर्ने, विस्तार गर्नु पर्ने र सुदृढ गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । त्यसो भएमा नै हामीले आफ्नो राजनीतिक उद्देश्यहरू पुरा गर्नका लागि प्रभावशाली प्रकारले काम गर्न सक्दैनौँ । देशव्यापी रूपमा हाम्रा विभिन्न कार्यक्रम वा आन्दोलनहरू लगातार चलिरहेका छन् । तर सङ्गठनको निर्माण गर्नेबारे हामीले खास प्रगति गर्न सकेका छैनौँ । त्यसैले हामीले सङ्गठनात्मक विस्तार र सुदृढीकरणका लागि देशव्यापी रूपमा काम गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । त्यसरी नै हामीले देशव्यापी रूपमा बलियो सङ्गठनको निर्माण गर्न सक्नेछौँ । त्यस प्रकारको सङ्गठन निर्माण हाम्रो पार्टीको मात्र समस्या वा आवश्यकता होइन । त्यसरी एउटा बलियो सङ्गठनको निर्माण भयो भने नै हामीले गणतन्त्र, राष्ट्रियता, धर्म निरपेक्षता र देशका अन्य समस्याहरूको समाधान वा देशको विकासका लागि पनि बढी योगदान दिन सफल हुनेछौँ ।
अहिले देशमा बनेको संविधानलाई हामीले पुरै समर्थन गर्दैनौँ । त्यसमा भएको सङ्घीयता, पहाडी भूभागबाट अलग गरेर बनेको २ नं. प्रदेशको निर्माण, नागरिकतासम्बन्धी उदार नीति र त्यही प्रकारका अन्य कतिपय विषयहरूमा हाम्रो गम्भीर प्रकारका मतभेदहरू छन्, तैपनि त्यसमा कैयौँ सकारात्मक पक्षहरू पनि छन् । जस्तै कि गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता आदि त्यसैले हामीले त्यो संविधानको कार्यान्वयनमा लगातार जोड दिइरहेका छौँ । राजावादी शक्तिहरूले गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतालाई समाप्त गर्नका लागि प्रयत्न गरिरहेका छन् भने मधेशवादीहरूले पहाडबाट अलग गरेर सम्पूर्ण तराईमा बेग्लै प्रदेशको निर्माण र राष्ट्रिय विखण्डनका लागि योजनाबद्ध किसिमले काम गरिरहेका छन् । राजावादीका र मधेशवादीहरूका त्यस प्रकारका प्रयत्नलाई भारतीय विस्तारवादले पुरा समर्थन गरिरहेको छ । त्यसकारण संविधानमा भएका सकारात्मक पक्षहरूको रक्षा र कार्यान्वयनका लागि हामीले विशेष ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता छ । देशका कैयौँ राजनीतिक शक्तिहरूसित हाम्रा कैयौँ प्रकारका मतभेदहरू छन्, तैपनि देशका अगाडि भएका साझा समस्याका लागि इतिहासका कैयौँ कालखण्डहरूमा जस्तै भविष्यमा पनि मिलेर काम गर्नका लागि हामीले अन्य सबै पक्षहरूसित अपिल गर्दछौँ । त्यसका साथै हाम्रा बीचमा कतिपय मतभेदहरू भएता पनि राष्ट्रिय वा स्थानीय स्तरका विकास कार्यक्रममा आपसमा सहयोग गरेर काम गर्नु पर्ने आवश्यकतामा पनि हामीले विशेष जोड दिन चाहन्छौँ । त्यसरी नै देशको सर्वाङ्गीण विकास हुन सक्नेछ ।
अहिले देशमा वामपक्षीय सरकारको गठन भएको छ । पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्रको पार्टी एकतासम्बन्धी घोषणामा समाजवाद उन्मुख नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा बताइएको थियो । संविधानमा पनि त्यो कुरा लेखिएको छ । तर वर्तमान सरकारले त्यस प्रकारको समाजवाद उन्मुख नीतिभन्दा यथास्थितिवादी नीति नै बढी अगाडि बढाउने प्रयत्न गरेको पाइन्छ । देशमा तत्काल समाजवादी व्यवस्था ल्याउन सम्भव छैन । समाजवादी व्यवस्था ल्याउनुको अर्थ हुन्छ, सबै उद्योगधन्दा, कृषि, जमिनमाथिको किसानहरूको व्यक्तिगत स्वामित्व वा सबै प्रकारको व्यक्तिगत सम्पत्तिको अन्त । देशमा उच्च प्रकारको औद्योगिक विकास नभइकन वा उत्पादन प्रणालीले वस्तुगत रूपले नै सामाजिक रूप नलिइकन समाजवादी व्यवस्थाको निर्माण सम्भव छैन । तर समाजवाद उन्मुख नीतिलाई लागु गर्नु सम्भव छ । समाजवाद उन्मुख नीतिलाई लागु गर्नु भन्नुको अर्थ हुन्छ– भूमि व्यवस्था, कृषि, उद्योग, सामाजिक सेवाका विभिन्न क्षेत्र, मजदुर किसानका हक आदिबारे बढीभन्दा बढी प्रगतिशील नीति अपनाउनु । वास्तवमा नेपालको सन्दर्भमा समाजवाद उन्मुख नीति खालि कम्युनिस्टहरूको मात्र नीति होइन, त्यो संविधानमा नै घोषित नीति हो, जसको निर्माणमा कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस दुवै पक्षहरूको योगदान रहेको छ । तर कुरा त्यसो हुँदाहुँदै पनि अहिले समाजवाद उन्मुख नीतिलाई मूर्त रूप दिनका लागि कुनै खास प्रयत्न भएको छैन । सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति र कार्यक्रम वा बजेटमा पनि समाजवाद उन्मुख नीतिलाई व्यवहारिक रूप दिनेतिर ठोस कदम उठाइएको छैन । यो वामपक्षीय शक्तिको अत्यधिक बहुमत भएर सरकार बनेको अवस्थामा त्यस प्रकारका नीतिहरूलाई व्यवहारिक रूप दिनु सम्भव छ । तर त्यसका लागि सरकारले ठोस इच्छाशक्ति र आँट देखाउनु पर्ने आवश्यकता छ अन्यथा सरकारका नीतिहरू यथास्थितिवादी प्रकारका नै हुनेछन् र समाजवाद उन्मुख नीति कागजमा नै सीमित रहने छ । उक्त विषयहरूमा ठोस नीति अपनाउन नसकेमा वर्तमान सरकारको लोकप्रियता र जनआधार कम हुँदै जाने कुरा स्पष्ट र निश्चित छ । त्यसबाट प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूलाई नै बल पुग्ने छ । त्यसकारण उक्त प्रश्नहरूमा हामीले यो सरकारको विशेष ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौँ ।
अन्तमा, राष्ट्रिय जनमोर्चाकातर्फबाट मैले पुनः तपाईहरू सबैको अभिनन्दन गर्न चाहन्छु ।

फर्कनुहोस्


Post Your Comment
Name:
Email Address:
Comments
 
  Type you see above :
 


मत सर्वेक्षण
नेपालमा एल.पी. ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सहज नहुनुमा मुख्य कारण के हो?
सरकारको लापरबाही
जनताले धेरै संचित गर्नु
नाकाबन्दीको प्रभाव

मत दिनुहोस्
नतिजा हेर्नुहोस्
वेबसाईट बनाउने: BestNepal