२०७५ असोज ३ गते, बुधबार   वर्ष ३५, अङ्क ३८
मिति(२०७५ आश्विन ५, विहीवार) गृह पृष्‍ठ  |  प्रिन्टलाईन  |  सल्लाह सुझाव  |  पुराना अंक  |  सम्पर्क
सम्पादकीय मूल लेख लेखहरू समाचार साहित्य
पुराना अंक
सम्पादकीय
महिला हिंसा विरुद्ध द्रूत पहलकदमी गर ¤
गत केही समय यता महिलाको हत्या तथा बलात्कार जस्ता घटनाहरू बढ्दै गएका छन् । कञ्चनपुरमा केही हप्ताअघि बलात्कारपछिको हत्या भएको निर्मला पन्तका दोषीहरू अझै पनि कानुनको घेराभित्र आएका छैनन् । यसले देशको आन्तरिक सुरक्षा गम्भीर बन्दै गइरहेको तथ्यलाई नै बताउँछ । देशको आन्तरिक सुरक्षाको यस्तो फितलोपनप्रति गृह मन्त्रालयको रवैया कस्तो छ ? आम जनता प्रश्न उठाइरहेका छन् । देशमा दुई–तिहाइभन्दा बढी समर्थनप्राप्त वामपक्षीय सरकार छ । अधिकार सम्पन्न सरकारका गृहमन्त्री छन् । त्यसका बाबजुद यस खालको अपराधिक गतिविधि किन बढ्दै गइरहेको छ ? दिन–प्रतिदिन बढ्दै गइरहेका अपराधिक प्रवृत्तिका बारेमा सरकारले कुन प्रकारको कार्ययोजना तयार पारिरहेको छ ? जनता सरकारसित यस्तै खालका प्रश्नको उत्तर खोजिरहेका छन् । अधिकारसम्पन्न बहुमतप्राप्त सरकार आखिर सुरक्षा मामिलामा किन असफल भइरहेको छ ? यदि यी समस्याको समाधान खोज्नका लागि आत्मसमीक्षा गर्न सकिएन भने दिन–प्रतिदिन सरकारप्रतिको समर्थन कम हुँदै जानेछ । सरकारले बेलैमा यस विषयप्रति गम्भीर दृष्टिकोण अपनाउनु पर्दछ । 
देशमा गत केही समययता महिलामाथि जसरी हिंसात्मक गतिविधि बढ्दै गइरहेको छ, त्यसले यदि निरन्तरता पाइरहन्छ भने त्यसको गति गम्भीर परिमाण आउने छ ? जोकसैले अनुमान लगाउन सक्छ । त्यसकारण महिलामाथिका हिंसाजन्य गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले तत्कालै कठोर कदम उठाउनु पर्दछ । यदि यसैगरी महिलामाथिको हिंसा बढ्दै जाने हो भने र अपराधीमाथि दण्ड–सजाय नहुने हो भने समाजमा असामाजिक तत्वको दबदबा कायम हुनेछ, तब समाजमा आम जनताका लागि सामान्य जीवन निर्वाह गर्न निकै कठिन हुनेछ । त्यसकारण सरकारले आन्तरिक सुरक्षाको सवाललाई तत्काल समाधान गर्नै पर्दछ । समाजमा असामाजिक तत्वको हौसला बुलन्द नहोस्, बरु कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकोस्, त्यसका लागि गृह मन्त्रालय मातहत सुरक्षा संन्यत्र जबाफदेही बन्नु पर्दछ । 
महिलामाथि समाजमा अहिले पनि तमाम प्रकारका भेदभाव र उत्पीडन कायमै छन् । २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनपछि महिलाको पक्षमा अवश्य पनि कैयौँ प्रगतिशील कानुन बनेका छन् । त्यस आधारमा भविष्यमा महिलाको स्थितिमा मात्रात्मक सुधारको अपेक्षा गर्न सकिएला । त्यसका बाबजुद महिलाको स्थितिमा आमूल परिवर्तन हुने गरी परिस्थिति बदलिने छ भनी ठोकुवा गर्न सकिन्न । जस्तै– सम्पत्तिमा समान अधिकारको विषयमा अहिले पनि कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । गर्भपतनको स्वतन्त्रता, पारिवारिक अदालतको स्थापना लगायतका विषयमा कानुनी व्यवस्था हुन सकेका छैनन् । यसरी समाजमा महिलालाई दोस्रो दर्जाको मानिस ठान्ने दृष्टिकोणको वस्तुगत आधार अहिले पनि विद्यमान छ । अर्कातिर, महिलालाई वस्तु ठान्ने वा महिलालाई सन्तान उत्पादन गर्ने मसिन ठान्ने दृष्टिकोण अहिले पनि विद्यमान छ । महिलालाई बजारको बिक्रीयोग्य वस्तु ठान्ने उपभोक्तावादी दृष्टिकोण, संस्कार, संस्कृति अहिले तीव्र गतिमा देशव्यापी भएको छ । इन्टरनेट, टेलिभिजन र मोबाइल मार्फत् यस्तो उपभोक्तावादी संस्कृति नेपाल भित्रिरहेको छ । फलस्वरूप अर्ध सामन्ती संस्कार, संस्कृतिलाई उपभोक्तावादी संस्कार, संस्कृतिले थप मलजल गरिरहेको छ ।
अहिलेको वामपक्षीय सरकारले आफूलाई देशको कम्युनिस्ट सरकार भएको दावी गर्दछ । आफूलाई देशको एक मात्र सच्चा कम्युनिस्ट पार्टी वा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल धार भएको पनि दावी गर्दछ । अब समय आइसकेको छ, वामपक्षीय सरकारको व्यवहारको सापेक्षतामा उसको विचार, सिद्धान्तको परीक्षण गरौँ । दुई–तिहाइ बहुमतप्राप्त सरकार भए पनि यदि देशमा शान्ति–सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सकिन्न भने यस्तो सरकारसित जनताले के अपेक्षा गर्ने ? कम्युनिस्टहरू समाजमा मानिसले मानिसमाथि गर्ने सबै प्रकारका शोषण, दमन र भेदभावको अन्त गर्ने लक्ष्य राखेका हुन्छन् भने आफूलाई कम्युनिस्ट दावी गर्ने पक्षको सरकार हुँदा जनताले गतकालकोभन्दा फरक अनुभूति गर्न सक्नु पर्दछ । होइन, यदि यो सरकारका बाबजुद जनताले गतकालकै स्थितिको निरन्तरता ब्यहोर्ने हो भने त्यसको निष्कर्ष हुन्छ– वर्तमान सरकार जनपक्षीय होइन ।
वामपक्षीय सरकारले आफ्नो विचार, सिद्धान्तको आलोकमा शासनमा फरकपनको प्रत्याभूति गर्न सक्नु पर्दछ । हाल जसरी महिलामाथिको हिंसा शृङ्खलाबद्ध रूपमा अगाडि बढिरहेको छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न ठोस र प्रभावशाली ढङ्गले काम गर्नु पर्दछ । अर्कातिर, महिलामाथि पुरुषप्रधान सत्ताले थोपरेको भेदभाव, उत्पीडन विरुद्ध सरकारले ठोस कदम उठाउनु पर्दछ । महिलालाई पुरुष सरह सबै क्षेत्रमा समानता दिलाउन राजनीतिक क्षेत्रमा काम गर्नु पर्दछ । तत्कालका लागि भने महिला विरुद्ध हिंसा मच्याउने असामाजिक तत्वलाई कानुनको घेराभित्र ल्याउन कडाइपूर्वक प्रस्तुत हुनुपर्दछ । महिलामाथिको हिंसाजन्य गतिविधि विरुद्ध द्रूत कारवाहीको ग्यारेन्टी गर्नु पर्दछ । उनीहरूमाथिको उत्पीडनका विरुद्ध चौबिस घण्टाभित्रै कानुनी कारवाही हुने स्प्रिटका साथ सरकार प्रस्तुत हुनुपर्दछ ।

फर्कनुहोस्


Post Your Comment
Name:
Email Address:
Comments
 
  Type you see above :
 


मत सर्वेक्षण
नेपालमा एल.पी. ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सहज नहुनुमा मुख्य कारण के हो?
सरकारको लापरबाही
जनताले धेरै संचित गर्नु
नाकाबन्दीको प्रभाव

मत दिनुहोस्
नतिजा हेर्नुहोस्
वेबसाईट बनाउने: BestNepal