२०७५ श्रावण ३० गते, बुधबार   वर्ष ३५, अङ्क ३६
मिति(२०७५ भाद्र ५, सोमवार) गृह पृष्‍ठ  |  प्रिन्टलाईन  |  सल्लाह सुझाव  |  पुराना अंक  |  सम्पर्क
सम्पादकीय मूल लेख लेखहरू समाचार साहित्य
पुराना अंक
समाचार
२० वर्षअघि विवाह गरे रद्द हुने
काठमाडौँ । मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्न आगामी भदौ १ गतेदेखि लागु हुन लागेको नयाँ संहिताले बालबिवाह र बहुबिवाहलाई कडाइ गरेको छ । 
वि.सं. १९१० सालमा तत्कालीन श्री ३ प्रधानमन्त्री जङ्ग बहादुर राणाले बनाएको मुलुकी ऐन विस्थापित गरी भदौ १देखि लागु हुन लागेका ६ कानुनी संहिता र त्यससम्बन्धी कार्यविधिमा बालविवाह र बहुविवाहसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरिएको हो । सर्वोच्च अदालतले ती संहिताका कतिपय प्रावधान संविधान अनुरूप बनाउन आदेश दिएपछि कानुन मन्त्रालयले संशोधन प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पेस गरेको छ । केही दिनभित्रै संशोधन प्रस्ताव संसदमा लैजाने सरकारको तयारी रहेकोे छ ।
देवानी र अपराध संहितामा विवाहसम्बन्धी प्रावधान बाझिएपछि सरकारले एकरूपता कायम गर्न संशोधन प्रस्ताव पेस गर्न लागेको हो । संशोधन अनुसार अब विवाह गर्न पाउने न्यूनतम उमेर २० वर्ष हुनेछ । नयाँ कानुन अनुसार तोकिएभन्दा कम उमेरका केटाकेटीको विवाह गराउनेलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रूपैयाँसम्म जरिवानाका साथै विवाह पनि स्वतः बदर हुनेछ । बहुविवाहको सजायमा पनि दोषीलाई प्रचलनमा रहेको एक वर्षसम्मको कैदको बदला पाँच वर्षसम्म कैद हुन सक्ने प्रावधान नयाँ कानुनमा छ । कानुन अनुसार यस्तो विवाह स्वतः बदर हुनेछ । संशोधन प्रस्तावमा दुवै कार्यविधि संहिता पहिल्यै भइसकेका अपराधका हकमा पनि लागु हुने व्यवस्था छ । 
भदौ १ गतेदेखि अदालतमा चल्दै गरेका पहिलेका मुद्दामा पनि अपराध र देवानी संहितासम्बन्धी कार्यविधि नै लागु हुनेछन् । भदौ अगाडिका घटनामा चलेका मुद्दामा भने पहिलेकै कानुन अनुसार सजाय दिइने छ ।

फर्कनुहोस्


Post Your Comment
Name:
Email Address:
Comments
 
  Type you see above :
 


थप समाचार
जोशीलाई अस्वीकार स्वागतयोग्य ः मसाल
संसदीय सुनुवाइ समितिको निर्णय सही ः राजमो
राजधानीमा मौलाउँदै अपहरण र हत्याका घटना
अखिल (छैठौँ) को एक्काइसौँ राष्ट्रिय सम्मेलन असोज २६–२८ गते झापामा
कपडा उद्योग सञ्चालनमा आउँदै
नेपालको व्यापार घाटा २७ प्रतिशतले बढ्यो
गृहमन्त्रीलाई महिला सङ्गठनहरूको ज्ञापन
छलछाम नगर्न डा. केसीको चेतावनी
गड्डाचौकी–बुटवल रेलमार्गको डी.पी.आर. मस्यौदा तयार
नेपाली टोली सियान जाँदै
सम्बन्धन खारेजीपछि कृषि विश्वविद्यालय पुनः सुचारु
माछापुच्छ«े बैङ्कद्वारा एम्बुलेन्स हस्तान्तरण कार्यक्रम
समाज रूपान्तरणमा एकताको खाँचो
संक्षिप्त समाचार
संगठनात्मक समाचार
मत सर्वेक्षण
नेपालमा एल.पी. ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सहज नहुनुमा मुख्य कारण के हो?
सरकारको लापरबाही
जनताले धेरै संचित गर्नु
नाकाबन्दीको प्रभाव

मत दिनुहोस्
नतिजा हेर्नुहोस्
वेबसाईट बनाउने: BestNepal