२०७५ असोज १७ गते, बुधबार   वर्ष ३५, अङ्क ४०
मिति(२०७५ कार्त्तिक ६, सोमवार) गृह पृष्‍ठ  |  प्रिन्टलाईन  |  सल्लाह सुझाव  |  पुराना अंक  |  सम्पर्क
सम्पादकीय मूल लेख लेखहरू समाचार
पुराना अंक
समाचार
संसदीय सुनुवाइ समितिको निर्णय सही ः राजमो
काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रधान न्यायाधीश पदका लागि न्याय परिषदले दिपक राज जोशीलाई सिफारिस गरेकोमा त्यसलाई अस्वीकार गर्ने संसदीय सुनुवाइ समितिको निर्णयलाई ‘सही’ बताएको छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसीले २०७५ साउन २१ गते एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै यस सम्बन्धमा भन्नु भएको छ– “हालै प्रधान न्यायाधीश पदका लागि न्याय परिषदले दीपक राज जोशीलाई सिफारिस गरेको थियो । तर संसदीय सुनुवाइ समितिले जोशीको सिफारिसलाई अस्वीकार गरेको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले पहिलो पल्ट न्याय परिषदले प्रधान न्यायाधीश पदका लागि सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई अस्वीकार गरेको हो । यसभन्दा अघि औपचारिकताका लागि मात्र सुनुवाइ गरिन्थ्यो, तर त्यो सिफारिस गरिएको व्यक्तिलाई अस्वीकार गरिंदैनथ्यो । यस प्रकारको गलत परम्परा विरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिको निर्णय सही छ र त्यसले आफ्नो अधिकारको सही प्रयोग गरेको छ । त्यसलाई हामीले स्वागत गर्दछौँ । 
दीपक राज जोशी प्रधान न्यायाधीश पदका लागि योग्य व्यक्ति होइनन् । २०७१ सालमा यिनै दीपक राज जोशी र पूर्व प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पदमा सिफारिस गरिएको थियो । त्यति बेला नै ती दुवै जना उक्त पदमा योग्य नभएकाले हामीले उक्त सिफारिसलाई अस्वीकार गरेका थियौँ । त्यतिबेला नेका उक्त सिफारिसको पक्षमा थियो ।पछि एमाले र माओवादी केन्द्रले समर्थन गरेपछि उनीहरू सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए । गोपाल पराजुली त्यसपछि प्रधान न्यायाधीश पनि बनेका थिए । त्यसको पनि हामीले विरोध गरेका थियौँ ।पछि उनले उक्त पदमा रहेर सही काम गरेनन् । उनलाई महाभियोग लगाएर हटाउने पक्रिया अघि बढाइयो । तर न्याय परिषदको निर्णयबाट उनी प्रधान न्यायाधीश पदबाट हटाइएका थिए । अहिले दीपक राज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकार गरेको छ । समितिले आफ्नो अधिकारको सही सदुपयोग गरेको छ । संसदीय समितिको यो निर्णयले संवैधानिक पदका लागि सिफारिस गरिएका व्यक्तिलाई अस्वीकार पनि गर्न सकिने मान्यता स्थापित भएको छ । यो सही प्रजातान्त्रिक तरिका पनि हो ।
दीपक राज जोशीको विगतको भूमिका अर्थात् उनले सम्पादन गरेका केसहरू विवादित हुने गरेका थिए, साथै उनका शैक्षिक प्रमाण पत्रहरू पनि सही छैनन् भन्ने प्रश्न उठिरहेको स्थितिमा उनी उक्त पदका लागि अयोग्य व्यक्ति हुन् । त्यस प्रकारका अयोग्य र गलत शैक्षिक प्रमाण पत्र पेश गरेर राज्यका महत्वपूर्ण ओहदामा रहेका व्यक्तिहरूलाई न्यायको कठघरामा तान्ने गरिएको छ । त्यसलाई पनि हामी सही ठान्दछौँ । त्यति मात्र होइन, त्यस प्रकारले गलत प्रमाण पत्र पेश गरेर वा राजनीतिक पक्षबाट गलत सिफारिस वा दबाबमा राज्यका महत्वपूर्ण ओहदामा नियुक्त भएका भनी शङ्का गरिएका व्यक्तिहरूको प्रमाण पत्र वा योग्यता छानबिन हुन पर्ने कुरामा हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छौँ ।”

फर्कनुहोस्


Post Your Comment
Name:
Email Address:
Comments
 
  Type you see above :
 


थप समाचार
जोशीलाई अस्वीकार स्वागतयोग्य ः मसाल
राजधानीमा मौलाउँदै अपहरण र हत्याका घटना
अखिल (छैठौँ) को एक्काइसौँ राष्ट्रिय सम्मेलन असोज २६–२८ गते झापामा
कपडा उद्योग सञ्चालनमा आउँदै
नेपालको व्यापार घाटा २७ प्रतिशतले बढ्यो
गृहमन्त्रीलाई महिला सङ्गठनहरूको ज्ञापन
छलछाम नगर्न डा. केसीको चेतावनी
गड्डाचौकी–बुटवल रेलमार्गको डी.पी.आर. मस्यौदा तयार
नेपाली टोली सियान जाँदै
सम्बन्धन खारेजीपछि कृषि विश्वविद्यालय पुनः सुचारु
२० वर्षअघि विवाह गरे रद्द हुने
माछापुच्छ«े बैङ्कद्वारा एम्बुलेन्स हस्तान्तरण कार्यक्रम
समाज रूपान्तरणमा एकताको खाँचो
संक्षिप्त समाचार
संगठनात्मक समाचार
मत सर्वेक्षण
नेपालमा एल.पी. ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सहज नहुनुमा मुख्य कारण के हो?
सरकारको लापरबाही
जनताले धेरै संचित गर्नु
नाकाबन्दीको प्रभाव

मत दिनुहोस्
नतिजा हेर्नुहोस्
वेबसाईट बनाउने: BestNepal