२०७५ असोज ३ गते, बुधबार   वर्ष ३५, अङ्क ३८
मिति(२०७५ आश्विन ४, बुधवार) गृह पृष्‍ठ  |  प्रिन्टलाईन  |  सल्लाह सुझाव  |  पुराना अंक  |  सम्पर्क
सम्पादकीय मूल लेख लेखहरू समाचार साहित्य
पुराना अंक
लेखहरू
समाजवाद वा संसदवाद ?
दिवस पौडेल
दिल्लीको बुराडीमा सामूहिक आत्महत्या
दिल्लीमै भोकद्वारा तीन जना अबोध बालकको मृत्यु
हामीभन्दा झन्डै सय गुणा बढी कुल गार्हस्थ उत्पादन रहेको देशको राजधानी दिल्लीमै पेटमा एक दाना अन्न नभएकाले तीन बालकको मृत्यु भएको (मेडिकल रिपोर्ट), त्यस्तै लोकतन्त्रको ७० वर्ष लामो अभ्यास भएको आधुनिक र सभ्य मुलुकमा ११ जनाको सामूहिक हत्या र आत्महत्याको कारण अन्धविश्वास बन्नु जस्ता घटना केवल घटना हुन सक्दैनन, यी त हाम्रो परिवेशका घोतक हुन् ।
भारतमा संसदीय लोकतन्त्रको सुरुवात १९४७पछि भयो र आजपर्यन्त भारतको शासन व्यवस्थामा परिवर्तन भएको छैन अर्थात् ७० वर्ष लामो संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यास भारतले गरेको छ । भारतको स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका नेता महात्मा गान्धी र प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहर लाल नेहरू समेत समाजवादी व्यवस्थाबाट प्रभावित थिए भने इन्दिरा गान्धीको त आफ्नो प्रधानमन्त्री कालमा संविधानको बयालिसौँ संशोधन मार्फत् प्रस्तावनामै सोसियलिस्टिक, डेमोक्रेटिक एन्ड सेक्युलर इन्डिया भनेर उल्लेख भयो भने सो प्रस्तावनाको कार्यान्वयनस्वरूप गान्धीले १४ वटा निजी बैङ्कहरूलाई सरकारीकरण समेत गरिन् ।
नेपालले २०७२ को संविधानको प्रस्तावनामा “लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न संविधान सभाबाट पारित यो संविधान जारी गर्दछौँ” भनी उल्लेख गरेको छ । संविधानले राज्यको निर्देशक सिद्धान्तको रूपमा धारा ५० को उपधारा ३ मा “समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ” भनेर उल्लेख गरेको छ । संविधान जारी गर्ने बेलामा तिनै दलहरूको संविधान सभामा बहुमत थियो, जो २०४६ सालको दशकमा नेपालमा नव उदारवादी नीतिका कार्यान्वयनकर्ता पनि थिए । २०४६देखि हालसम्म सत्ताको सधैँ केन्द्रमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेसलाई आज खुम्चिएको प्रतिपक्षमा रहँदा डाक्टर केसीको पछिल्लो सत्याग्रहले समाजवाद सम्झिने ठाउँमा पुर्‍याइदियो । तर गत २७ वर्षको राजनीतिक यात्रामा काङ्ग्रेसले आफूलाई निजीकरणको प्रबद्र्धक बनायो । उद्योगहरू फटाफट निजीकरण गर्‍यो । सार्वजनिक शिक्षाप्रति चरम उपेक्षाको नीति अपनायो भने बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको निजी लगानीलाई आफ्नो उपलब्धि बतायो । यस्तो काङ्ग्रेस २७ दिनमा समाजवादी कसरी बन्यो ? यतिबेला उदारवादी काङ्ग्रेसी अर्थशास्त्री पर्दाबाट एकाएक कसरी गायब भए ? त्यस्तै युवा नेतादेखि देउवासम्म बी.पी. का अनुयायी बने ?
राजनीति नगरेको दावी गर्ने सत्याग्रहीको २७ दिनले पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको २७ वर्षे दासलाई समाजवाद सम्झायो भने माक्र्सवाद भुलेर मार्सीभातवाला माफियाकरणमा छलाङ मारिरहेकाहरूलाई न्यूनतम वामपन्थी बन्न समेत परेको कठिनाइँ सिकायो । यस प्रकारको राजनीतिक पाठलाई विराट् नै मान्नु पर्छ । यस प्रकारको परिदृष्यमा अर्थशास्त्रको सामान्य प्रश्न यो छ– के यो समाजवादको अभ्यास हो वा संसदीय सर्वसत्तावादको ? यसमाथि गम्भीरतापूर्वक विचार गर्न २०४६ को दशकबाट नै सुरु गरौँ, जब निजीकरणको युग आरम्भ भयो अर्थात् नेपालमा २०४६ को आन्दोलनपछि २०४८ सालको सरकारले सो नीति अवलम्बन गर्‍यो । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट कुनै पनि लाभ लिन सक्ने प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र नभएको, कर प्रणाली व्यवस्थित नभएको अवस्थामा सो नीतिले केवल देशको उत्पादनमा असर गर्‍यो । व्यापार असन्तुलन बढायो । यही अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रमा निजी लगानी, त्यसमा पनि व्यवस्थापन सङ्कायका बी.बी.ए. र एम.बी.ए., इन्जिनियरिङ, चिकित्सा जस्ता कोर्सहरूमा पार्टीका नेताहरू नै सञ्चालक बन्ने होड नै सुरु भयो, जसले गर्दा माफियाकरणको अवस्था देखा पर्‍यो । अझ ती कोर्सहरू प्राप्त गर्नेहरूमा मोनोपोलिस्टिक बजार अवस्थाको मनोरञ्जन त छँदै थियो ।
समाजवाद त्यस्तो राजनैतिक वा आर्थिक प्रणाली हो, जहाँ व्यक्तिगत सम्पत्ति वा लगानीको बदलामा सामाजिक वा सामूहिक सम्पत्ति वा लगानीको अपेक्षा गरिन्छ । पुँजीवादको चरम अवस्था साम्राज्यवादी उपनिवेशबाट प्रताडित भारतले आफ्नो मुक्ति आन्दोलनताका पुँजीवादको तत्कालीन अर्थनीति औपनिवेशीकरणका विरुद्ध लड्न समाजवादी कार्यक्रम रोज्यो र त्यसैको प्रभाव नेपाली नेताहरूमा समेत पर्‍यो । तर २००७ सालतिरको त्यो प्रभाव २०४६ सालतिर आइपुग्दा उतारचढावका बीच भग्नावशेषमा पुग्यो भने त्यसयताका २७ वर्षमा काङ्ग्रेस यो विचार सम्झन जरुरी ठान्ने ठाउँमा रहेन । किनकि उसलाई सत्ता पुगिसरी थियो । तर गोविन्द केसीको २७ दिने सत्याग्रहको मौका पारी उसले आफ्नो पुरानो विचार सम्झियो । माक्र्सवादलाई दूरदूर देख्न नसक्ने विद्धानहरू नेकपालाई माक्र्सवाद सम्झाउने भए । अब प्रश्न उठ्छ, नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूको आर्थिक कार्यक्रम के हो ? के उनीहरूले राष्ट्रिय पुँजीको विकासबारे सोचेका छन् ? ठुलो अर्थतन्त्र र जनसङ्ख्या भएका मुलुकहरूका बीचको मौलिक आर्थिक प्रणाली के हो ? तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक लाभको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सिद्धान्त लागु भएको छ त ? के उनीहरूलाई अमेरिका र चीन जस्ता देश समेत खुल्ला बजार नीतिमा होइन, संवेदनशील संरक्षण नीतिमा आफ्नो व्यापार सम्बन्ध कायम गरिरहेका छन् भन्ने कुराको हेक्का छ ? त्यसो हो भने हाम्रो यो असन्तुलित व्यापार तथा आर्थिक सम्बन्धले समृद्धि कसरी बोकेर हिड्ने हो त ?
यो र यस प्रकारका आर्थिक कार्यक्रमहरूको अस्पष्टता न समाजवादको सूचक हो, न पुँजीवादको, यो त संसदीय सर्वसत्तावाद हो । राजनीतिक पार्टीहरूसँग राजनीतिक कार्यक्रम नै छैन । उनीहरू केवल सत्ताको गोरेटो खन्न बिना इन्जिनियर आफै डोजर चलाउँछन । विवेकशील साझा पार्टीले आफूलाई मध्यपन्थी राजनीतिक पार्टी भन्छ । यसको अर्थ उसले संसदीय बाटो खन्ने आवश्यकता अनुसार डोजरलाई दाया वा बाया काट्ने छ । अरूले नभने पनि मूलधारका भनिएका सबै दलहरूको राजनीतिक तरिका यही बनेको छ ।
यसैले गोविन्द केसीको आन्दोलनमा अपनाइएको भिन्न भिन्न पार्टीको रुखले उनीहरूको त्यस प्रकारको संसदीय सर्वसत्तावादलाई उजागर गरेको छ । राजनीतिक दलहरू न समाजवादी छन्, न पुँजीवादी नै, यिनीहरू त संसदीय सर्वसत्तावाद वा मध्यपन्थी अवसरवादको एउटा पानीजहाजमा तैरिरहेका छन् । जसरी संसदीय लोकतन्त्रको ७० वर्षसम्म पनि समाजवादी संविधान भइकन छिमेकी भारत भोक र मध्ययुगिन सामाजिक अवस्थासँग लड्नका लागि हाम्रोभन्दा सय गुणा ठुलो अर्थतन्त्रको उपयोग गर्न असफल छ, के हाम्रो पनि अबको ७० वर्षे मार्ग यही हो ? होइन भने फरक के हो त ? यी यक्ष प्रश्न नेपाली राजनीतिले यथाशीघ्र हल गरोस् ।

फर्कनुहोस्


Post Your Comment
Name:
Email Address:
Comments
 
  Type you see above :
 


थप लेखहरू
मुलुकी संहिता ः सामान्य परिचय
मातृभाषाको मृगतृष्णा
अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्धको परिणाम
मृत्यु संस्कारका बारेमा केही विमर्श
मत सर्वेक्षण
नेपालमा एल.पी. ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सहज नहुनुमा मुख्य कारण के हो?
सरकारको लापरबाही
जनताले धेरै संचित गर्नु
नाकाबन्दीको प्रभाव

मत दिनुहोस्
नतिजा हेर्नुहोस्
वेबसाईट बनाउने: BestNepal