२०७५ मंसिर ५ गते, बुधबार   वर्ष ३६, अङ्क २
मिति(२०७५ म‌सिर ६, बुधवार) गृह पृष्‍ठ  |  प्रिन्टलाईन  |  सल्लाह सुझाव  |  पुराना अंक  |  सम्पर्क
सम्पादकीय मूल लेख लेखहरू समाचार साहित्य
पुराना अंक
लेखहरू
मातृभाषाको मृगतृष्णा
निष्नु थिङ
“नेपालमा मातृभाषा शिक्षा, शिक्षामा मातृभाषा शून्यबाट सुरु हुन्छ शून्यमै झर्छ, कहिल्यै १, २, ३ भएन” वैराँगी काइला
यो वाणी उहाँले गत महिना साउन २६ गते काठमाडौँ, डिल्लीबजारमा कर्तव्य फाउन्डेसनद्वारा आयोजित “नेपालमा मातृभाषा शिक्षा कार्यान्वयनको अवस्था ः चुनौती र सम्भावनाहरू” विषयक गोष्ठीमा व्यक्त गर्नु भएको थियो । उहाँले राज्यले अहिलेसम्म यस्तो नीति अख्तियार गरेकोमा खेद समेत जनाउनु भयो । यो सिसिफसको ढुङ्गा गुडाउने कथा जस्तो हुन गएको छ । 
एक महिना नबित्दै अहिले संसदमा शिक्षा मन्त्रालयले “अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५” दर्ता गरेको छ । सो विधेयकको परिच्छेद–३ को दफा २५.१ मा, “विद्यालयले प्रदान गर्ने शिक्षणको माध्यम नेपाली, अङ्ग्रेजी भाषा वा दुवै भाषा हुन सक्नेछ” उल्लेख गरेको छ । 
संवैधानिक व्यवस्था 
नेपालको संविधान २०७२ ले यो देशलाई वहुभाषिक, वहुसांस्कृतिक, वहुजातीय भनेर संविधानको प्रस्तावनामा व्यवस्था गरेको छ । अझ संविधानले यहाँ बोलिने सबै भाषालाई समान दर्जा दिएर राष्ट्रभाषा घोषणा गरेको छ । संविधानकै भाग–३ को ३१.५ मा “नेपालमा वसोवास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसको लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ” भन्ने व्यवस्था छ । 
संविधानको वर्खिलाप स्थानीय सरकारहरूले मातृभाषालाई प्राथमिकता दिनुको विपरीत स्थानीय विद्यालयहरूमा अङ्ग्रेजीकरणको हावा देशव्यापी चलाइरहेको छ । त्यसले मातृभाषाप्रेमी समुदायलाई निराश बनाइरहेको छ, जबकि संविधानको अनुसूची–८ ले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा र भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिएको छ । विगतमा महेन्द्र राजाको पालामा पञ्चायती राष्ट्रवादको नाममा यहाँका विभिन्न भाषाभाषी र संस्कृतिमाथि जसरी बमवर्षा गरे, त्यसले घाइते बनाएको मातृभाषामाथि अहिलेसम्म गणतान्त्रिक, लोकतान्त्रिक सरकार आए पनि त्यो सिलसिला जारी छ । पञ्चायती राष्ट्रवादको “एउटै राजा एउटै देश, एउटै भाषा एउटै भेष” को मन्त्रले जुन तरिकाले दरकिनार गर्दै आयो, त्यसको विविध अवतारमा निरन्तरता पनि कायम छ । २०२८ सालको राशिपयोले ल्याएको एकभाषीकरण, विद्यालय हाताभित्र अरू भाषाको छायाँ पनि देखा पर्नु समेत घातक हुने घोषणा गरेर एकभाषिक नीति अख्तियार गरेकाले पञ्चायत कालरात्रीभरि राष्ट्रिय जनगणनामा भाषिक उपस्थिति र तथ्याङ्क निकै न्यून, निराशाजनक देखिन्छ । त्यतिबेला सत्ता सृजित भाष्यले अरू मातृभाषालाई जसरी ‘गाइखाने’ भाषाको सङ्ज्ञा दिइयो । त्यसले नेपालमा बोलिने खस पर्वते भाषा वाहेक अरूलाई राक्षसीकरण गर्ने काम भयो, फलस्वरूप मातृभाषी समुदायले जनगणना लगायत आम जीवनमा आफ्नो भाषालाई लुकाउने स्थिति सृजना भयो । त्यो तथ्य बहुदल आएपछिको जनगणनाले पुष्टि गरेको छ । त्यसबेला पञ्चायती एकलौटी शासन थियो, अहिले वामपन्थी वर्चश्वको सरकार छ, जो राष्ट्रवादको नाउ चढेर सत्तासिन छ । 
“नेपालमा मातृभाषा शिक्षा कार्यान्वयनको अवस्था ः चुनौति र सम्भावनाहरू” विषयक गोष्ठीमा शिक्षा विभाग वहुभाषिक शाखाका सुशिला शाहले विगत र वर्तमान अवस्थाका बारेमा कार्यपत्र र भाषाविद अमृत योन्जनले भावी चुनौती र सम्भावनाहरू केन्द्रित भएर अर्को कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । उक्त दुवै कार्यपत्र, उपस्थित भाषा अभियन्ता, विज्ञ तथा सहभागीहरूबाट मातृभाषा शिक्षा कार्यान्वयन चित्तबुझ्दो नरहेको छलफल र निष्कर्ष थियो । २०४७ सालको संविधानले मातृभाषामा शिक्षा प्राथमिक तहमा दिन सकिन्छ भन्ने व्यवस्था हँुदा पनि ३० वर्ष पश्चात् मेलो नसरेको, जहाँको तहीँ स्थिति रहनुले राज्यको कर्मचारी प्रशासनको रवैया पर्दाफास हुन्छ । केही समय पहिले वहुभाषिक शिक्षा शाखाको प्रमुख नारायण सुवेदीसित पङ्क्तिकारले उहाँको कार्यकक्षमा भेटघाट गरेर कार्यान्वयनसम्बन्धी छलफल गर्दा उहाँले विद्यालय शिक्षामा अहिले ७५ लाख विद्यार्थीहरूमध्ये पाँच लाख जतिले मातृभाषा माध्यमको रूपमा अपनाइरहेको दावी गर्नु भयो । तर पङ्क्तिकारले कुन जिल्लाको कुन कुन विद्यालयहरूमा कुन कुन भाषामा लागु भइरहेको तथ्याङ्क माग्दा उहाँले आफूसित तथ्याङ्क नभएको बताउनु भयो । अनि मैले बिना तथ्याङ्क तपाईले कसरी दावी गर्नु हुन्छ भनेर प्रश्न गर्दा उहाँ पन्छिन खोज्नु भयो । 
भाद्र १८ गते प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमाथि बृहत् छलफल, अन्तरक्रिया बबरमहलमा सम्पन्न भयो । त्यहाँ भाषा अधिकारकर्मी, अभियन्ता, शिक्षा आयोगका प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला, डा.सडानन्द कँडेल, अमृत योन्जन, राम मादेन, रमेश तामाङ, शक्ति लामा, टीका भट्टराई, डा. गणेश योन्जन, माननीय राजेन्द्र श्रेष्ठ, रेनुका बज्राचार्य लगायत सरोकारवाला सबैको उपस्थिति थियो । सो छलफलले सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयक मातृभाषाघाती रहेको ठहर गरियो । त्यहाँ सहभागीले त्यसको विरोध र संशोधन गर्नु पर्ने निष्कर्ष निकाले । 
प्रस्तावित शिक्षा विधेयकको परिच्छेद–४ को २७ मा मातृभाषामा शिक्षा लिन चाहने समुदायले विद्यालय वा संस्था खोल्नु पाउने र त्यसको दायित्व समुदाय आफैले लिनु पर्ने उल्लेख छ । नेपालमा पहिलादेखि नै शासकहरूले यहाँ बोलिने मातृभाषाहरूलाई बोझ ठान्ने प्रवृत्ति छ । उनीहरूले जनताका भाषालाई घृणा गर्ने, वितृष्णा जगाउने कार्य गर्दै आएकोमा अहिलेको शिक्षा विधेयकमा त्यो दृष्टिकोण व्यक्त भएको पाइन्छ । राज्यले खस पर्वते भाषाका लागि सारा स्रोतहरू परिचालन गर्दै आएको छ । गोर्खा प्रकाशिनी समिति, १९५७ मा गोर्खापत्र संस्थान, २०१४ मा नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान अहिले परिवर्तित नाम नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, गाउँगाउँमा विद्यालय, कलेज, स्थापना गरी राज्यको अरबौँअर्ब रकम प्रत्येक वर्ष स्वाहा गरिरहेको छ । त्यसमाथि कुनै पनि अरू भाषी समुदायले गुनासो गरेको छैन । हालसम्म खस भाषामाथि राज्यको लगानी जोडियो भने गरिनसक्नु हिसाब निस्कन्छ । तर अहिले राज्यले अरू भाषाको झिनो दायित्व नब्यहोर्ने नियत राखेको देखिन्छ । हुन त अहिलेसम्म राज्यले खस पर्वते वाहेक अरू भाषाहरूलाई भाषा नै मानेको देखिदैन । त्यसैले यिनीहरूलाई समस्याको, अनावश्यक बोझको रूपमा लिइएको देखिन्छ । अर्को पक्ष राज्यले मातृभाषाको दायित्व समुदायलाई जिम्मा लगाएर आफू पन्छिन मात्रै खोजेको छैन, भोलि भविष्यमा मातृभाषा विद्यालयको समुदायले आर्थिक बोझ उठाउन नसकेपछि कतै न कतै लगेर छोड्नु पर्ने हुन्छ । त्यसबेला मागेको कुरा दिएकै हो, आफै चलाउन सकिदैन हाम्रो के दोष ? भनेर उल्टै प्रतिप्रश्न गर्न आधार तयार गर्न खोजेको निहितार्थ पाइन्छ । नेपालको जनगणनाले खसभाषाको वक्ता ४४ प्रतिशत, अरू ५६ प्रतिशत रहेको देखाउँछ (स्रोत ः केतवि २०६८) । ५६ प्रतिशत अरू भाषीले तिरेको करले एउटै भाषाको श्रीवृद्धिमा लगानी गर्ने राज्यले अरू भाषाको दायित्व नलिने सोच न्यायसङ्गत देखिन्न । भोलि वहुमत करदाताले यो विषय उठाउँदै कर बहिष्कार गर्ने दिन राज्यले ब्यहोर्न पर्ने हुन सक्छ । 
साउन २६ गतेको गोष्ठीमा भाषा आयोगका अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थी पनि स्थानीय सरकारले गर्न थालेका अङ्ग्रेजीकरणप्रति सचेत एवं चिन्तित देखिन्थे । त्यसमाथि उहाँले पनि खेद प्रकट गर्नु भयो । अहिलेसम्मको स्थिति पुनरावलोकन गर्दा मातृभाषा शिक्षा मेरा बाजेले मलाई सानो छँदा सुनाउने ‘गोरुको रौँ’ गन्ने कथा जस्तो भएको छ । रौँ गन्दै गयो गोरुले जिउ एकपल्ट हल्लाएपछि जस्ताको तस्तै । फेरि सुरुबाट गन्दै गयो, गोरुले जिउ हल्लाएपछि फेरि उही ताल । कताकता गोरुको रौँ गन्ने काम जस्तो हुँदैछ ।
सो गोष्ठीमा पङ्क्तिकारले नेपालमा तीन वटा पुस्ताले मातृभाषा शिक्षाको लागि आन्दोलन, माग गरिरहेको इतिहासको बारेमा चर्चा गरेको थियो । पहिलो वैराँगी काइलाको पुस्ता, दोस्रो अमृत योन्जनको र तेस्रो मेरो पुस्ता । यो नियति कहिलेसम्म भोगिरहनु पर्ने हो ? अहिले प्रस्तावित शिक्षा विधेयकले मातृभाषा शिक्षालाई नव महेन्द्रीय ढाँचामा परहेज गरेको छ । राज्यले बेलाबेलामा गोरुले जिउ हल्लाए जसरी अलिअलि प्राप्त भएको अधिकारलाई शून्यतामा झारेको छ । मातृभाषा शिक्षा चाहे विषय वा माध्यमको रूपमा प्राप्त गर्ने चाहना नेपालका आदिवासी जनजाति समुदायका विद्यार्थीहरूलाई मृगतृष्णा बन्दै गइरहेको छ ।
इतिहासमा ढाका विश्व विद्यालयको विद्यार्थीको जुलुश विशेष महत्व राख्छ । मातृभाषाका लागि त्यहाँका विद्यार्थीहरू सहिद भए । नेपालमा हालसम्म राजनीतिक सहिद भएका छन् । अहिलेको खस ब्राह्मण एकभाषी सत्ता भाषिक सहिद जन्माउने उद्योगमा उद्धत हुदै गएको देखिन्छ ।
अन्तमा, वैराँगी काइलाले बताउनु भए जस्तै “रुने छोराले एकदिन घिउ खान्छ ।” त्यसैले यो भाषिक अधिकारको लडाइँ सम्बन्धित समुदायले अझै निरन्तर लड्नु पर्ने दायित्व थप बढेर गएको छ ।

फर्कनुहोस्


Post Your Comment
Name:
Email Address:
Comments
 
  Type you see above :
 


थप लेखहरू
मुलुकी संहिता ः सामान्य परिचय
समाजवाद वा संसदवाद ?
अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्धको परिणाम
मृत्यु संस्कारका बारेमा केही विमर्श
मत सर्वेक्षण
नेपालमा एल.पी. ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सहज नहुनुमा मुख्य कारण के हो?
सरकारको लापरबाही
जनताले धेरै संचित गर्नु
नाकाबन्दीको प्रभाव

मत दिनुहोस्
नतिजा हेर्नुहोस्
वेबसाईट बनाउने: BestNepal