२०७५ असोज १७ गते, बुधबार   वर्ष ३५, अङ्क ४०
मिति(२०७५ कार्त्तिक ४, शनिवार) गृह पृष्‍ठ  |  प्रिन्टलाईन  |  सल्लाह सुझाव  |  पुराना अंक  |  सम्पर्क
सम्पादकीय मूल लेख लेखहरू समाचार
पुराना अंक
लेखहरू
मुलुकी संहिता ः सामान्य परिचय
पदम रोका
अन्ततः २०७५ भाद्र १ गतेबाट मुलुकी संहिता (यहाँ सरलताको लागि मुलुकी संहिता भनी उल्लेख गरिएको छ) लागु भयो । मुलुकी संहिता भन्नाले मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ भन्ने बुभ्mनु पर्दछ । वास्तवमा मुलुकी संहिताको निर्माणको क्रममा खासै चर्चा नभए पनि मुलुकी ऐन सहित १३ वटा ऐनहरू खारेज गरी मुलुकी संहिता भाद्र १ गतेबाट लागु भएपछि भने यसबारेमा व्यापक सरोकार र चर्चा उत्पन्न हुन गएको छ ।
सामान्यतः संहिताबद्ध कानुन (कोडिफिकेसन ल) निर्माण हुनुलाई उत्तम कार्य मानिने अवधारणा रहेकाले त्यस प्रकारको स्वरूपमा आएको संहितालाई त्यस दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण मान्नु पर्दछ । अन्य कतिपय मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि संहिताको विकासक्रमको आप्mनै शृङ्खला रहेको छ । जयस्थिति मल्लको मानव न्यायशास्त्र (न्याय विकासिनी) (१४३६–सन् १३८०), छरिएर रहेका सनद, सवाल, रुक्का, इस्तिहार समेत सङ्कलन गरी जङ्ग बहादुरको पालामा संहिताको रूपमा मुलुकी ऐन १९१०, नेपाल दण्ड विधान २०१२ (२३ परिच्छेद र ३७७ दफा, तर मस्यौदामा नै सीमित), मुलुकी ऐन २०२०, अपराध संहिता २०३० (तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नयन बहादुर खत्रीको अध्यक्षतामा गठित कानुन आयोगले २०२९ सालमा मस्यौदा तयार पारी ३१ परिच्छेद र २५७ दफाको संहिताको प्रतिवेदन २०३१।५।२५ मा प्रकाशित गरेको), अपराध कार्यविधि संहिता २०३४ (सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा गठित कानुन आयोगले तयार गरेको १५ परिच्छेद, १६५ दफाको संहिताको मस्यौदा २०३४।७।१ मा राजपत्रमा प्रकाशित भएपनि लागु नभएको) त्यसरी संहिताबद्ध कानुन निर्माणको त्यस प्रकारको प्रयत्नको बाबजुद मुलुकी ऐनलाई मात्र प्रयोग र प्रचलनमा कायम राख्दै आउनुको मकसद के थियो ? न्यायिक इतिहासमा त्यसको निष्पक्ष खोजबिन हुने नै छ । तर त्यस प्रकारका कानुनी दस्तावेज तत् तत् समयको हाम्रो समाजको परिवेशको बकपत्र र ठोस प्रतिबिम्बको रूपमा रहेको तथ्यलाई भन्ने बिर्सन हुँदैन । तर सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा गठित देवानी संहिता र देवानी कार्यविधि संहिता निर्माण कार्यदल २०६५ ले २०६७।४।२६ मा र सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित फौजदारी कानुन सुधार उच्च स्तरीय कार्यदल २०६७ ले २०७०।१।१६ मा सरकार समक्ष बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा व्यापक छलफल, थपघट, परिमार्जन र निर्माण भई लागु भएको मुलुकी संहितालाई ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण कदम मान्न सकिन्छ । 
हाम्रो देशमा र समाजमा भएका महत्वपूर्ण परिवर्तनको परिणामस्वरूप नै त्यस प्रकारको संहिताबद्ध कानुनको निर्माण र अपरिहार्यता उत्पन्न हुन गएको कुरालाई बुभ्mन गाह्रो छैन । यो बाट एउटा महत्वपूर्ण तथ्यलाई बुभ्mन सकिन्छ कि कानुनले समाजमा रूपान्तरण र परिवर्तन ल्याउने नभई समाजमा हुने परिवर्तन र रूपान्तरणले नै आवश्यकता अनुसारको नयाँ कानुनको विकास हुन्छ र सामाजिक परिवर्तनले नयाँ कानुनलाई जन्म दिन्छ अर्थात् ूत्जभ मभखयऊिभलत या बिध ष्क बल यगतअयmभ या तजभ ाबअतयचभ उबिथष्लन चयभिक ष्ल बअजष्भखष्लन तजभ दबबिलअभ या अयलाष्अितष्लन ष्लतभचभकतकू भन्ने सोसियोलोजिकल थट अफ लको मतलाई बुभ्mन मद्दत पुग्दछ, यद्यपि उक्त मुलुकी संहिताको त्यस प्रकारको ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण आयम हुँदाहुँदै पनि त्यसमा कैयौँ गम्भीर प्रकारका त्रुटि र दुषित प्रावधान रहेको अवस्थामाथि पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । त्यस प्रकारको दुवै पक्षमाथि विचार गरेर नै मुुलुकी संहिताको सन्दर्भमा धारणा बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । तर त्यस सन्दर्भमा टिप्प्णी सहित दफाबाट चर्चा गर्नुतर्फ नलागी यहाँ केवल केही नितान्त मौलिक र महत्वपूर्ण कानुनी प्रबन्धबारे सङ्क्षिप्तमा उल्लेख गरिएको छ । 
मुलुकी देवानी संहिता ः मुलुकी देवानी संहिता केही महत्वपूर्ण विशेषता सहित निर्माण भएको अवस्था छ । हाम्रो देशको सन्दर्भमा यो संहिता सबैभन्दा लामो कानुनको रूपमा आएको छ, जसमा ७२१ दफाहरू रहेका छन् । यसमा न्याय र कानुनको क्षेत्रमा विकसित अवधारणा र विधिशास्त्रीय मतलाई समाविष्ट गरिएको छ । त्यसो गर्दा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तहरू समेत मिलान हुन जाने गरी प्रबन्ध गरिएको अवस्था छ र नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्था समेतलाई आत्मासात गर्दै संहितामा सामान्य कानुनको रूपमा देवानी कानुनका १३ वटा सामान्य सिद्धान्तहरूलाई समेत संहिताकरण गरिएको छ । त्यस प्रकारका सिद्धान्तहरूमध्ये धैरैजसो सामान्यतः प्रचलनमा रहँदै आएको भएता पनि “सार्वजनिक हित विपरीत हुने गरी काम गर्न नपाउने”, “असल छिमेकीपन कायम गर्नु पर्ने”, “कानुन विपरीतका प्रथा वा परम्परालाई मान्यता नदिइने”, “विदेशीको हकमा पनि लागु हुने” लगायतका सिद्धान्त मौलिक एवं अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको देखिन्छ । तर त्यस प्रकारको सिद्धान्तहरूको प्रयोग र पालना कुन रूपमा हुनेछ ? त्यो भविष्यले मात्र बताउने छ । 
मुलुकी देवानी संहितामा समाविष्ट केही महत्वपूर्ण कानुन
व्यक्तिसँग सम्बन्धित कानुन ः मुलुकी देवानी संहितामा “व्यक्तित्वलाई स्वीकार गर्नु पर्ने” सिद्धान्तलाई पनि समाविष्ट गरिएको छ । उक्त संहिताले व्यक्तिलाई प्राकृतिक (नेचुरल पर्सन) र कानुनी (लिगल पर्सन) गरी प्रबन्धित गरेको छ । 
प्राकृतिक व्यक्ति ः प्राकृतिक व्यक्तिको सन्दर्भमा प्रत्येक व्यक्तिले जन्मनासाथ व्यक्तिको मान्यता पाउने, जन्मनासाथ नामको अधिकार पाउने, आप्mनो नाम, इज्जत र प्रतिष्ठाको रक्षा गर्ने अधिकार हुने तर त्यस्तो अधिकार हस्तान्तरण हुन नसक्ने मान्यतालाई आत्मासात गरेको अवस्था छ । प्राकृतिक व्यक्तिको सक्षमता सम्बन्धमा संहितामा निम्न अनुसारको व्यवस्था रहेको छ । 
(१)पूर्ण सक्षम (फुल्ली कम्पिटेन्ट) ः अठार वर्ष पुरा भएको प्रत्येक व्यक्ति बालिग मानिने र निज कानुनी रूपमा सक्षम भएको मानिने व्यवस्था गरेको छ । 
(२)अर्धसक्षम (क्वेरी कम्पिटेन्ट) ः दश वर्ष पुरा भई अठार वर्ष उमेर नपुगेको व्यक्ति अर्ध सक्षम मानिने व्यवस्था गरेको छ । 
(३)असक्षम (इन्कम्पिटेन्ट) ः दश वर्ष पुरा नभएको र होश ठेगानमा नभएको व्यक्तिलाई असक्षम व्यक्ति मानिने व्यवस्था गरेको छ । तर कुनै व्यक्तिको सक्षमता, असक्षमता वा अर्ध–सक्षमता सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न भएमा अदालतले निर्णय दिए बमोजिम हुन्छ । प्राकृतिक व्यक्तिले आपूm जिवित छँदै आप्mनो मृत्युपछि गरिने दाहसंस्कार, काजक्रिया वा सदगतको विधि निर्धारण गर्न सक्ने र हकवालाले त्यस्तो व्यक्तिको इच्छा बमोजिमको विधि बमोजिम उक्त कार्य गर्नु पर्ने तथा प्राकृतिक व्यक्तिले शव वा अङ्गदान दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । कुनै व्यक्ति १२ वर्षसम्म बेपत्ता भएमा वा जानकारी नपाएमा मृत्यु भएको मानिने तर ८० वर्ष पुगेको भए पाँच वर्ष, युद्धमा खटिएको भए चार वर्ष र दुर्घटनामा परेको भए तीन वर्षमा मृत्यु भएको मानिने एवं वेपत्ता भएको वा कुनै बिपत् वा दुर्घटनामा परेको व्यक्तिको सम्बन्धमा मृत्युको न्यायिक घोषणा वा संशोधन अदालतबाट हुने व्यवस्था गरिएको अवस्था छ । 
कानुनी व्यक्ति ः कानुन बमोजिम संस्थापन भएको सङ्गठित संस्थाले सोही हैसियतमा कानुनी व्यक्तित्व र सक्षमता प्राप्त गर्ने र व्यक्ति सरह सम्पत्ति प्राप्त गर्न, भोग गर्न, बेचबिखन गर्न र हक हस्तान्तरण गर्न पाउने एवं करार गर्न सक्ने अधिकार राख्दछ । कानुनी व्यक्तितर्फबाट काम–कारवाही गर्दा कुनै किसिमको हानीनोक्सानी पर्न गएमा त्यसको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित कानुनी व्यक्तिले बेहोर्नु पर्दछ । नेपाल राज्य, नेपाल सरकार, सङ्घीय संसद वा व्यवस्थापिका, अदालत, संवैधानिक निकाय, मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग वा कुनै सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकार, प्रदेश स्तरका सरकारी कार्यालय, प्रदेश सभा, गा.पा., न.पा. जिल्ला सभा त्यस्ता निकाय अन्तर्गतका स्थानीय तहका सरकारी कार्यालय, कानुन बमोजिम स्थापित आयोग, समिति, संस्थान वा निकाय, मठमन्दिर, देवालय, चैत्य, गुम्बा, मस्जिद, गिर्जाघर, धर्मशाला, पाटी, सत्तल, अन्त्यष्टि स्थल, सामुदायिक विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्व विद्यालय आदिले स्वतः कानुनी सक्षमता प्राप्त गरेको मानिने व्यवस्था रहेको छ । 
प्राकृतिक व्यक्तिको दामासाही ः कुनै व्यक्तिले ब्यहोर्नु पर्ने ऋण वा दायित्व निजको जेथाभन्दा बढी भएमा त्यस्तो जेथाबाट ऋण वा दायित्व फछर््यौट गर्न दामासाहीसम्बन्धी कारवाही प्रारम्भ गरिने र कुनै व्यक्तिको जायजेथाबाट साहुको ऋण वा दाबी फर्छ्यौट भएकोमा त्यस्तो व्यक्ति दामासाहीमा परेको मानिने व्यवस्था रहेको छ । दामासाहीमा परेको व्यक्तिले त्यस्तो हैसियतमा कानुन बमोजिम गर्न नहुने काम–कारवाही वाहेक अन्य व्यापार, व्यवसाय वा कारोबार गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था भएबाट दामासाहीमा परेको व्यक्तिका कतिपय कानुनी हक–अधिकार निलम्बन हुने देखिन्छ, तथापि दामासाहीमा परेको १२ वर्षपछि स्वतः सो हैसियत अन्त्य हुने तथा आप्mना सम्पूर्ण दायित्व भुक्तान गरेमा अदालतले निज दामासाहीमा पर्दाका बखत गरेको आदेश खारेज गर्न सक्ने र त्यस्तो खारेजी आदेश भएको एक वर्षपछि दामासाहीमा परेको हैसियत अन्त्य भएको मानिने व्यवस्था छ । 
पारिवारिक कानुन ः मुलुकी संहिताले नेपालको परम्परागत पारिवारिक कानुन वा कतिपय सामाजिक नियममा व्यापक फेरबदल गर्नुका साथै त्यससम्बन्धी कतिपय नविनतम मान्यता र अवधारणालाई अङ्गीकार गर्न पुगेको छ । त्यसले प्रथम पटक विवाहको परिभाषा गर्दै “कुनै पुरुष र महिलाले कुनै उत्सव, समारोह, औपचारिक वा अन्य कुनै कार्यबाट एक–अर्कालाई पतिपत्नीको रूपमा स्वीकार गरेमा विवाह भएको मानिने र विवाह जुनसुकै किसिमबाट गरेको भए पनि त्यसलाई सार्वजनिक गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर समलिङ्गी विवाहसम्बन्धी विवादस्पद अवधारणालाई भने स्वीकार गरेको छैन । 
विवाह ः २० वर्ष उमेर पुगेको र पुरुष र महिला दुवैको वैवाहिक सम्बन्ध कायम नरहेको अवस्था भएमा मात्र विवाह हुन सक्ने, विवाहित पुरुषले विवाह गरेमा (बहुविवाह) त्यस्तो विवाह स्वतः बदर हुने, विवाहित महिला भए बदर गराउन सकिने, अंशबण्डा गरी छुट्टिभिन्न भएकोमा पुनः विवाह गर्न पाइने, कुनै पुरुषसँगको शारीरिक सम्पर्कबाट महिलाले गर्भधारण गरी शिशु जन्मिएको प्रमाणित भएमा स्वतः विवाह भएको मानिने र जबर्जस्ती करणीको कारणले गर्भधारण गरी शिशु जन्मिएमा वा हाडनाताको पुरुषसँगको शारीरिक सम्पर्कबाट गर्भधारण गरी शिशु जन्मिएमा भने स्वतः विवाह भएको नमानिने व्यवस्था रहेको छ । 
विवाह बदर ः उमेर (२० वर्ष) नपुगी विवाह भएको, झुक्याइ विवाह गरेको, एच.आई.भी वा अन्य निको नहुने रोग लागेको, सन्तान उत्पादन क्षमता नभएको, बोल्न, सुन्न देख्न नसक्ने होशठेगाना नभएको, विवाह भइसकेको, गर्भवती भइसकेको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएको अवस्था भएमा विवाह बदर गराउन सकिने तर त्यस्तो विवाहबाट महिला गर्भवती भएमा वा बच्चा जन्मिएमा त्यस्ती महिलाको मञ्जुरीले मात्र विवाह बदर हुने अवस्था रहेको छ । 
विवाहको परिणाम र दायित्व ः विवाहको कानुनी परिणाम प्रथम त पतिपत्नी हुने, अन्यथा भएमा वाहेकसँगै बस्नु पर्ने, पतिको घर पत्नीको वासस्थान हुने, एक–अर्कालाइ सहयोग, संरक्षण र सम्मान गर्नु पर्ने, इज्जत र क्षमता अनुसार खानलाउन दिनु पर्ने, सम्पत्ति, आम्दानी र हैसियत अनुसार सहमतिमा घर व्यवहार चलाउनु पर्ने, सम्पत्ति बिक्री गर्दा सहमति लिनु पर्ने, पतिपत्नी वा परिवारका सदस्यलाई पेशा–व्यवसाय, काम गर्न रोक्न नहुने लगायतका दायित्व लक्षित व्यवस्था कायम हुन गएको छ । 
सम्बन्ध विच्छेद ः सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी परम्परागत अवधारणालाई छाड्दै संहितामा केही नविनतम अवधारणालाई अङ्गीकार गर्न पुगेको देखिन्छ । पतिपत्नी दुवैको मञ्जुरीले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने, पतिले पनि सम्बन्ध विच्छेदको लागि अदालतमा निवेदन दिन सक्ने, पतिको कारण (पतिले खान लाउन नदिएमा, कुटपिट गरेमा, अर्को विवाह गरेमा, अन्य महिलासँग यौन सम्पर्क राखेमा, पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेमा) सम्बन्ध विच्छेद भएमा मात्र अंश दिनु पर्ने, पतिपत्नीलाई मेलमिलाप गराउनु पर्ने, मेलमिलाप नभए एक वर्षपछि सम्बन्ध विच्छेद मुद्दाको फैसला गर्नु पर्ने लगायतका प्रावधानबाट यो विषय नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । पतिपत्नीले देहायका आधारमा सम्बन्ध विच्छेद माग गर्न सक्छन् । 
सम्बन्ध विच्छेद र सम्पत्ति ः पतिपत्नीका बीच सम्बन्ध–विच्छेद गर्दा पतिपत्नीको सम्पत्ति भए बण्डा गर्न लगाउनु पर्ने, अंश नलिई एकमुष्ठ खर्च लिन सक्ने, अन्य अंशियार भई अंशबण्डा गर्न समय लाग्ने स्थिति देखिए मासिक खर्च दिनु पर्ने तर बीचमा विवाह गरेमा अंश नपाउने, बण्डा गर्नु पर्ने सम्पत्ति नभएमा र पतिको आम्दानी भएमा आम्दानीको आधारमा पत्नीलाई मासिक खर्च भराइदिन सक्ने तर पतिकोभन्दा पत्नीको आम्दानी बढी भएमा त्यस्तो खर्च दिनु नपर्ने नविनतम व्यवस्था कायम हुन गएको छ । त्यस्तै सम्बन्ध विच्छेद भएकी महिलाको मृत्यु भएमा निजको सम्पत्ति निजको छोराछोरीले पाउने छोराछोरी नभए पतिबाट पाएको सम्पत्ति पतिले र अन्य सम्पत्ति माइतीपट्टिकाले प्राप्न गर्ने व्यवस्था रहेको छ । 
मातृत्व वा पितृत्व निर्धारण र बुवाआमा छोराछोरीको सम्बन्ध ः मातृत्व वा पितृत्वको निर्धारणसम्बन्धी हाम्रो परम्परागत मान्यतालाई छोड्दै केही नविनतम अवधारणालाई अङ्गिकार गरिएको अवस्था छ, जस्तो कि विवाह भएको १८० दिनपछि जन्मिएको सन्तान वा पतिको मृत्यु भएको वा सम्बन्ध विच्छेद भएको २७२ दिनभित्र जन्मिएको सन्तान विवाहित पतिबाट जन्मेको मानिने र गर्भवती भएको थाहा पाएर वा थाहा पाउनु पर्ने मानसिव कारण भएर पनि विवाह गरेको रहेछ भने १८० दिन अघि जन्मे पनि इन्कार गर्न नपाउने, छोराछोरी वा पितृत्वको सम्बन्धमा दुई वर्षभित्र दाबी गरिसक्नु पर्ने, कृतिम गर्भधारणबाट जन्मेकोमा विवाहित पतिबाट जन्मेको मानिने प्रकारका नविनतम धारणालाइ संहितामा प्रबन्धित गरिएको छ । त्यस्तै मातृत्व र पैत्रिक अख्तियारी सम्बन्धमा आमाबाबुले छोराछोरी उपर संयुक्त रूपमा अख्तियारी प्रयोग गर्नु पर्ने, छोराछोरीउपरको जिम्मेवारी पुरा गर्नु पर्ने र कर्तव्यको पालना गर्नु पर्ने, लालनपालन र शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा छोरा छोरीका बीचमा भेदभाव गर्न नहुने (कन्भेन्सन अन राइट अफ द चाइल्ड) नाबालक विरुद्ध कुनै कार्यभ एमा अदालतले अख्तियारी प्रयोग गर्न सक्ने । 
धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीसम्बन्धी ः कुनै व्यक्तिले अन्य व्यक्तिको छोरा छोरीलाई आप्mनो छोराछोरीको रूपमा स्वीकार गरेको व्यक्ति धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री मानिने भनी धर्मपुत्र, धर्मपुत्रीको परिभाषा गर्दै सर्वोत्तम हिन हुने गरी धर्मपुत्र, धर्मपुत्री राख्नु पर्ने, न्यायिक प्राथमिकीकरण गरी बसेको छोराछोरीसँगै नबसेमा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न पाउने, पालनपोषण गर्न सक्ने आर्थिक हैसियत भएमा छोरा वा छोरी हुनेले पनि धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न सक्ने गरी धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीसम्बन्धी मान्यतालाई सीमित रूपमा होइन, व्यापक र उदार रूपमा प्रबन्ध गरिएको अवस्था छ । धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्दा उमेरको फरकलाई पनि घटाएर २५ वर्षको फरक हुनु पर्ने व्यवस्था कायम गरिएको अवस्था छ । धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री भएको व्यक्तिले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री ग्रहण गर्ने बाबु वा आमा वा दुवैको थर प्रयोग गर्न वा निजले चाहेमा आपूmलाई जन्माउने बाबुआमाको थर समेत प्रयोग गर्न सक्ने एवं धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीले कानुन बमोजिमको दायित्व पुरा गर्नु पर्ने र नगरे धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री बदर गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । 
अंशबण्डासम्बन्धी ः वास्तवमा अंशसम्बन्धी सवाल एक अनिवार्य र महत्वपूर्ण सवालको रूपमा कायम रहँदै आएको छ र संहिताले अंशसम्बन्धी कतिपय नविनतम मान्यतालाई इन्ट्रोड्युस गरेको छ । अब उप्रान्त गर्भमा रहेको शिशु अंशी हो भने त्यस्तो शिशुको पनि अंश छुटाउनु पर्दछ । विधिशास्त्रले अनबोर्न पर्सनको पनि पर्सनालिटी हुन्छ भन्ने मान्यता राख्दछ र विधिशास्त्री साल्मोन्डले ूत्जभचभ ष्क लयतजष्लन ष्ल बिध तय उचभखभलत ब mबल ाचयm यधलष्लन उचयउभचतथ दभायचभ जभ ष्क दयचलू भनेका छन् । अर्कोतर्फ अब विवाहित छोरीले पनि अंश पाउने र पैत्रिक सम्पत्तिमा छोराछोरीको वैवाहिक आधारमा विभेदहरू नहुने कुरालाई आत्मसात गरेको अवस्था छ, जुन धेरै सकारात्मक पक्ष हो । अंशियारले अंश छोडपत्र गर्न सक्ने, शेषपछिको बकसपत्र गरिदिन सक्ने, विवाहित छोरीको हकमा विवाह भएको मितिलाई मानो छुट्टिएको मिति मानिने, विवाह खर्च र जिउनी नरहने, अंशबण्डा नगरी सम्पत्ति दिन नपाउने, फिराद र प्रतिउत्तर पेश गर्दा तायदाती फाँटवारी पेश गर्नु पर्ने, अंश नपाउने व्यक्तिले नालिस गरे क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने जस्ता नविनतम अवधारणा मुताबिकको व्यवस्था संहितामा रहेको छ । 
सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन ः संहिताले सम्पत्तिसम्बन्धी परम्परागत मान्यतालाई नयाँ परिवेश र सन्दर्भ अनुसार त्यसको सिमा र दायरालाई बढी व्यापक बनाउने कार्य गरेको अवस्था छ । सर्वप्रथमत यसले सम्पत्तिको परिभाषा गर्दै “उपभोग गर्न, खरिद–बिक्री वा अन्य तवरले हक हस्तान्तरण वा कारोबार गर्न वा कुनै लाभ प्राप्त गर्न सकिने कुनै नगद, वस्तु वा कार्यलाई सम्पत्ति मानिने छ” भनेको छ । परन्तु सम्पत्तिलाई रूपमा चल र अचल एवं स्वामित्वको आधारमा निजी, सगोल, संयुक्त, सामुदायिक, सार्वजनिक, सरकारी र गुठीमा वर्गीकरण गरेको अवस्था छ । सम्पत्ति अनतिक्रम्य हुने, कसैले पनि अन्य व्यक्तिको सम्पत्ति च्यापी, मिची वा कुनै तवरले खिचोला वा अतिक्रमण गर्न नहुने सधियारको जग्गासँग जोडी सेफ्टी ट्याङ्की बनाउन नहुने, इनार वा कुवा खन्दा एक मिटर छोड्नु पर्ने, असर पर्ने गरी रुखबिरुवा लगाउन नहुने, प्रतिकूल भोगाधिकारको आधारमा स्वामित्व कायम गराउन सक्ने, आप्mनो जग्गामा उत्पत्ति भएको नदी वा खोलाको सबै पानी प्रयोग गर्न नपाउने, कुलोमा श्रम वा खर्च नगर्नेले पानी उपभोग गर्न नपाउने, सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति दर्ता गर्न वा कब्जा वा आवाद गर्न नहुने, उजुरी गर्नेलाई पुरष्कार दिने, गुठी सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु पर्ने लगायतका व्यवस्थाहरू संहितामा उल्लेखित छन् । त्यस्तै, संहितामा फलोपभोग (आप्mनो सम्पत्ति प्रतिफल, लाभ, आम्दानी वा सुविधा बेगर अर्को व्यक्तिलाई निःशुल्क रूपमा प्रयोग गर्न दिनु), सुविधाभार (कसैको हक, स्वामित्व वा भोगचलनमा रहेको कुनै सम्पत्ति अर्को सम्पत्तिको धनीले भोगचलन र प्रयोग गर्न पाउने), दृष्कृति (अपकृत वा अपकार नै दृष्कृति हो र दृष्कृति ल नभई प्रिन्सिपल हो), अनुचित समृद्धि (अनजस्ट इनरिचमेन्ट्स), त्रुटिपूर्ण उत्पादन (सामान्य मानिसले मनासिब तवरले अपेक्षा गर्ने न्यूनतम सुरक्षाका उपायहरू नभएको कुनै वस्तु वा सेवा) निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लगायतका नविनतम अवधारणा मुताविकका कानुनी व्यवस्थाहरू देवानी संहितामा समाविष्ट गरिएका छन् । त्यस प्रकारका विषय र व्यवस्थाहरूले गर्दा उक्त संहिताको स्प्रिट र महत्व विशेष प्रकारको रहेको प्रष्टै छ ।

फर्कनुहोस्


Post Your Comment
Name:
Email Address:
Comments
 
  Type you see above :
 


थप लेखहरू
मातृभाषाको मृगतृष्णा
समाजवाद वा संसदवाद ?
अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्धको परिणाम
मृत्यु संस्कारका बारेमा केही विमर्श
मत सर्वेक्षण
नेपालमा एल.पी. ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सहज नहुनुमा मुख्य कारण के हो?
सरकारको लापरबाही
जनताले धेरै संचित गर्नु
नाकाबन्दीको प्रभाव

मत दिनुहोस्
नतिजा हेर्नुहोस्
वेबसाईट बनाउने: BestNepal