२०७५ असोज १७ गते, बुधबार   वर्ष ३५, अङ्क ४०
मिति(२०७५ कार्त्तिक ४, शनिवार) गृह पृष्‍ठ  |  प्रिन्टलाईन  |  सल्लाह सुझाव  |  पुराना अंक  |  सम्पर्क
सम्पादकीय मूल लेख लेखहरू समाचार
पुराना अंक
सम्पादकीय
स्वागतयोग्य यातायात तथा पारवहन प्रोटोकल
२०७५ भदौ २० र २१ गते सम्पन्न नेपाल र चीनबीचको परामर्श समितिको तेस्रो वैठकबाट नेपाल–चीन पारवहन सम्झौताको कार्यविधि (प्रोटोकल) मा सहमति कायम भएको छ । राजधानी काठमाडौँमा बसेको सो समितिको वैठकले चीनका चार समुद्री बन्दरगाह र तीन सुख्खा बन्दरगाह नेपालले प्रयोग गर्न पाउने सहमति कायम भएको हो । चीनका चार समुद्री बन्दरगाहमा नियान्जेन, सेनजेन, नियानगुयाङ र झाङजियाङ रहेका छन् भने नेपालले त्यसका साथै आन्जाओ, ल्हासा र सिगात्से सुख्खा बन्दरगाह पनि प्रयोग गर्न पाउने छ । यी सात बन्दरगाहको प्रयोगबाट नेपालले जापान, कोरिया हुँदै विश्वभरिका देशसित व्यापार गर्न पाउने छ । त्यसका साथै नेपालले चीनसितको उत्तरी नाकाहरू रसुवा, कोदारी, किमाथाङका, नेचुङ, यारी र ओलाङचुङगोला सिमाना प्रयोग गर्न पाउने छ । व्यापार, पारवहनका लागि नेपाली यातायात साधनहरू सिगात्सेसम्म जान पाउनेछन् भने व्यापारिक प्रयोजनका लागि नेपालले चीनका रेल, बन्दरगाह, आन्तरिक जलमार्ग (इनल्यान्ड वाटरवे) जस्ता क्षेत्र प्रयोग गर्न पाउने छ । दुवै देशका मन्त्री परिषदले यो प्रोटोकललाई पारित गरेर एक–अर्कालाई सूचना दिएपछि यो सहमति कार्यान्वयनमा आउने छ ।
भारत र चीनको भूपरिवेष्ठित देश भएता पनि नेपाल व्यवहारतः अहिलेसम्म भारतवेष्ठित रहँदै आएको छ । पूर्व, पश्चिम र दक्षिणतिर भारतीय भूभागले घेरिएका कारण नेपालको स्थिति त्यस्तो भएको थियो । त्यसका साथै भारतले लामो समयदेखि नेपाललाई अर्ध उपनिवेशको रूपमा व्यवहार गरिरहेको छ । आफ्नो स्वार्थमा फरक पर्दासाथ भारतले पटक पटक नेपालमाथि नाकाबन्दी गर्दै आएको कसलाई थाहा छैन ? भारतसित तीन–चौथाइभन्दा बढी व्यापार भए पनि नेपालले चर्को व्यापार घाटा ब्यहोर्दै आइरहेको छ । माइक्रो म्यानेजमेन्ट प्रायोजित गरेर भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा खेल्दै आइरहेको छ । उसले व्यापार तथा पारवहन दुवैको एउटै सम्झौता गर्न बारम्बार दबाब दिने गरेको छ । आफ्नो स्वार्थ अनुकूल नभएमा सम्झौता नै नगर्ने भारतको प्रचलन रहँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा अहिले चीनसित भएको पारवहनसम्बन्धी प्रोटोकलको दूरगामी महत्व भएको आफैमा प्रष्ट छ । हुन त भारतको तुलनामा चीनका समुद्री बन्दरगाह टाढा छन् । त्यस आधारमा ढुवानी खर्चिलो हुने तथा समय पनि बढी लाग्ने तथ्य त छँदैछ । तर सधैँ भारतवेष्ठित रहेर नाकाबन्दी ब्यहोर्दै आइरहेको नेपालका लागि अहिले भएको यो नयाँ सहमतिले आन्तरिक र बाह्य व्यापारको स्थितिमा सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । भारतको तुलनामा आन्तरिक अवरोध र घुसखोरी नियन्त्रण भएको खण्डमा र भारतको उच्च गतिको रेललाई प्रयोगमा ल्याउँदा दीर्घकालीन हिसाबले नेपाललाई फाइदा नै पुग्ने प्रष्ट छ ।
केपी शर्मा ओलीले २०७२ सालमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा चीन भ्रमणमा जाँदा थुप्रै महत्वपूर्ण सम्झौता गरेका थिए । अहिले उनकै कार्यकालमा पारवहन प्रोटोकलमा सहमति भएको छ । उता, भारतका सञ्चार माध्यमले चीनसितको पारवहन प्रोटोकललाई नेपाल चीनतिर ढल्केको भनी लेखेका छन् । वास्तवमा भारतीय मिडियाको यस्तो प्रतिक्रिया नेपालमा भारतीय एकाधिकार तोडिएकोमा विरोधको अभिव्यक्ति नै हो । यो प्रोटोकल लागु हुँदा भारतीय एकाधिकार तोडिने छ । भूपरिवेष्ठित नेपालका लागि भारतका साथै चीनतिरबाट पनि पारवहन सुविधा पाउनु धेरै नै महत्वको विषय हो । यो खालि व्यापारिक हिसाबले मात्रै होइन, नेपालको स्वाधीनताको दृष्टिकोणबाट पनि महत्वपूर्ण विषय हो । त्यसकारण यस्तो सहमति हुनु देश र जनताका लागि महत्वपूर्ण परिघटना हो ।
गतकालका नेपाली शासकहरूमध्ये धेरै भारतपरस्त हुने गरेका छन् । नेपालमा भारतको माइक्रो म्यानेजमेन्टको हदसम्म हस्तक्षेप रहेका कारणले नेपालले भारत वाहेकसित हुने कुनै पनि सहमतिलाई भत्काउन वा निष्क्रय पार्न लगातार प्रयत्न गर्दछ नै । त्यसकारण अहिले चीनसित भएको प्रोटोकललाई पनि भत्काउन वा निष्क्रिय पार्न अधिकतम प्रयास हुने नै छ । त्यसैले वर्तमान वामपक्षीय सरकारले त्यसतर्फ सजगतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाउनु आवश्यक हुन्छ । खालि भारततिर मात्र ढल्किने नीतिको सट्टा उत्तर र दक्षिणतिरका दुवै छिमेकीसित सन्तुलित विदेश नीति कायम गरेर नै नेपालको स्वाभिमानी अस्तित्वको अनुभूति जनता र विश्वलाई दिन सकिन्छ । त्यसकारण सन्तुलित कूटनीति कायम गर्दै अहिले भएको पारवहन प्रोटोकललाई लागु गर्न सरकार दृढ हुनुपर्दछ । देशलाई स्वाधीन, आत्मनिर्भर र स्वावलम्बी बनाउन सरकारले छिमेकीहरूसित सन्तुलित कूटनीतिको विकल्प छैन । भारतका साथै चीनसित पारवहन प्रोटोकलमा सहमति हुनु महत्वपूर्ण विषय भएकाले यो प्रोटोकललाई लागु गर्नमा सरकारले अत्यधिक ध्यान दिनु पर्दछ । आखिर पारवहन प्रोटोकल खालि व्यापारिक विषय होइन, खालि अर्थतन्त्रको विषय मात्र होइन, स्वाधीनतासित जोडिएको विषय पनि हो । त्यसकारण पारवहन प्रोटोकललाई त्यही रूपमा अगाडि बढाउनु पर्दछ ।

फर्कनुहोस्


Post Your Comment
Name:
Email Address:
Comments
 
  Type you see above :
 


मत सर्वेक्षण
नेपालमा एल.पी. ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सहज नहुनुमा मुख्य कारण के हो?
सरकारको लापरबाही
जनताले धेरै संचित गर्नु
नाकाबन्दीको प्रभाव

मत दिनुहोस्
नतिजा हेर्नुहोस्
वेबसाईट बनाउने: BestNepal