२०७५ असोज १७ गते, बुधबार   वर्ष ३५, अङ्क ४०
मिति(२०७५ म‌सिर २, शनिवार) गृह पृष्‍ठ  |  प्रिन्टलाईन  |  सल्लाह सुझाव  |  पुराना अंक  |  सम्पर्क
सम्पादकीय मूल लेख लेखहरू समाचार
पुराना अंक
समाचार
प्रधानमन्त्रीलाई जातीय समता समाजको ज्ञापन पत्र
कुल जनसङ्ख्याको करिब २० प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको नेपालको दलित समुदाय देशको राजनीतिक परिवर्तन तथा आर्थिक–सामाजिक विकासमा उल्लेखनीय भूमिका रहँदै आएको छ । तर देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाको एक दशक पुगिसक्दा पनि दलित समुदायमाथिको भेदभाव, छुवाछूत, ज्यादती, उत्पीडन र शोषण, कतिपय स्थानहरूमा पञ्चायत कालीन समाजमा जस्तो व्यवहार देखा परेको छ । समाजमा देखिने यस प्रकारका व्यवहारका कारण दलित समुदायले देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आएको अनुभूति प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । परिवर्तित राजनीतिक तथा आर्थिक–सामाजिक परिवेशमा दलित समुदायको सामाजिक जीवनमा सुधार हुनु आवश्यक छ । जातीय समता समाजकातर्फबाट दलित समुदायका विद्यमान समस्याहरू तत्काल समाधानका लागि हामी प्रधानमन्त्रीज्यूलाई निम्न अनुसार ज्ञापन दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू समक्ष उपस्थित भएका छौँ । 
१. २०६८ को जातीय विभेद विरुद्धको कानुनले दलितहरूमाथि हुने छुवाछूत लगायतका भेदभाव गर्नेलाई कडा सजायको व्यवस्था गरेको छ । तर दलितहरूमाथि हत्या, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका घटनाहरू घटिरहेका छन् । दलित उत्पीडनका अपराधका दोषीलाई राजनीतिक दलहरूको तथा प्रशासनको मिलेमतोमा सजाय हुनबाट जोगाउने काम हुने गरेको छ । अजित मिजारको हत्याका अपराधीलाई प्रशासनले आजसम्म पक्राउ गरेन । अदालतले समेत आत्महत्या गरेको फैसला सुनायो । दुई वर्षदेखि उनको लास अस्पतालमा सडिरहेको छ । अर्घाखाँचीमा समिता नेपालीलाई हत्या गरेर मन्दिरमा झुण्डाइयो । आजसम्म पनि प्रशासनले हत्यारालाई पक्रेको छैन । एक वर्ष अगाडि अधिकारी थरको युवक बलात्कारको अपराध गरी भागेको तथा समिता र उनका अभिभावक न्यायका लागि प्रशासन धाउँदाधाउँदै पनि न्याय पाउन सकेनन् । एक्कासी उनको हत्या गरियो । प्रशासनले हत्या गर्ने व्यक्ति पक्रने सन्दर्भमा आनाकानी गर्दै आएको छ । कैलालीमा माया विकलाई सामूहिक बलात्कार गरी हत्या गरियो । अपराधीहरू पक्राउ परेका छैनन् । काभ्रेमा लक्ष्मी परियारलाई कथित उच्च जातिले बोक्सीको आरोपमा जघन्य कुटपिट गरे, जसको कारण उनको मृत्यु भयो । पक्राउ परेका अभियुक्तहरूलाई तत्काल छोडियो । कालिकोटमा मना सार्कीलाई दलित जन प्रतिनिधि भएका कारण उनको हत्या गरियो । सप्तरीमा शिवशङ्कर दासको कथित उच्च जातिको केटीसँग प्रेम गरेको निहुँमा हत्या गरियो । आजसम्म पनि अपराधीहरू पक्रिएका छैनन् ।माथि उल्लेखित दलितमाथिको ज्यादतिका केही प्रतिनिधि घटना हुन । यस प्रकारका घटना सयौँको सङ्ख्यामा प्रत्येक वर्ष घटिरहेका छन् । यी कुनै पनि घटनामा दलितहरूले न्याय पाएको विरलै पाइन्छ । 
आज पनि दिनहुँजसो जातीय विभेद र छोइछिटोका कारण उत्पन्न घटना सञ्चार माध्यममा आइरहन्छन् । जनताका प्रतिनिधिले समेत छुवाछूतको पीडा भोगिरहनु परेको घटना घटिरहेका छन् । राजधानी लगायत देशका अन्य शहरमा समेत दलित भएकै कारण डेरा नपाउने, इँनार छुन नदिने, मन्दिर प्रवेश गर्न नदिने, अन्तरजातीय विवाहका कारण हत्या गर्ने जस्ता जघन्य घटनाहरू घटिरहेका छन् । घटनाहरू सार्वजनिक भए पनि प्रशासनले चासो राख्दैन । उजुरी दिँदा उजुरी नलिने, उजुरी लिए पनि मेलमिलापमा जोड दिने जस्ता काम भएका छन् । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ को अक्षरशः पालना गर्नु पर्नेमा सिधै अवज्ञा गर्ने काम प्रशासनबाट भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीज्यू, यो अवस्थामा दलितहरूले न्याय खोज्न कहाँ जाने ? 
२. सरकारले “भूमिहीन दलितहरूलाई एक पटक जमिन दिने” संविधानको प्रावधान अनुसार व्यवस्थापिका संसदमा विधेयक प्रस्तुत गरेको छ । ढिलै भए पनि त्यो स्वागतयोग्य काम भएको छ । तर जमिन दिने प्रश्नलाई निरपेक्ष ढङ्गबाट हेरिनु हुँदैन । भूमिहीन दलितलाई गाउँमा जीविकोपार्जन हुने र शहरमा जीविकोपार्जन सहित सुविधाजनक बसोबास हुने प्रकारले जमिन वितरणका लागि कानुनी प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने आवश्यकता छ, नत्र भने वास्तविक भूमिहीन दलित जमिनबाट वञ्चित हुने र टाठाबाठाले मात्र जमिन पाउने अवस्था आउने छ । 
३. संविधान निर्माणका बखत संविधानमा कैयौँ सकारात्मक व्यवस्थाहरू भए पनि धेरै कमजोरी रहन गएको आन्दोलनरत दलित सङ्गठनहरूले सुझाएका थिए । विशेषतः दलितहरूको मात्र प्रतिस्पर्धा हुने गरी सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको संवैधानिक व्यवस्था गर्नु पर्ने, राज्यका सम्पूर्ण क्षेत्र, अङ्ग र निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने, सेना, प्रहरी लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका अतिरिक्त क्षतिपूर्ति वापत् थप प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था गर्नु पर्ने, सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय कार्यपालिकामा दलितहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने, संविधानका विभिन्न धाराहरूमा “कानुन बनाई” भन्ने वाक्यांश हटाउनु पर्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका व्यवस्थापिकामा समानुपातिकका अतिरिक्त थप क्रमशः ३, ५ र १० प्रतिशत क्षतिपूर्ति वापत् थप प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनु पर्ने लगायतका मागहरू संयुक्त दलित आन्दोलनले उठाउँदै आएको छ । त्यसका साथै दलित बाहुल्य क्षेत्रमा दलितको स्थानीय स्वशासन, राष्ट्रिय दलित परिषद आदिका लागि संवैधानिक व्यवस्था गर्नु पर्ने मागहरू राष्ट्रिय जनमोर्चा र हाम्रो सङ्गठनले अहिले पनि उठाउँदै आएका छौँ । ती मागहरू पुरा गर्नेतर्पm संवैधानिक प्रक्रिया सुरु गर्नका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसित हामी जोडदार माग गर्दछौँ । 
(समता समाजका जिल्ला समितिहरूले २०७५ भदौ २४ गते बुझाएको ज्ञापन पत्र)

फर्कनुहोस्


Post Your Comment
Name:
Email Address:
Comments
 
  Type you see above :
 


थप समाचार
मुख्यमन्त्री बैठकबाट सङ्घीयता असफल भएको पुष्टि
विष्टमाथि कुटपिटको राजमोद्वारा भत्र्सना
१ नंं प्रदेशमा संयुक्त सङ्गठनात्मक अभियान
समताले बुझायो प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन
सङ्घीयता नै करवृद्धिको कारक ः सिंह
करवृद्धिको विरोधमा घेराउ
नीतिगत भ्रष्टाचार मुलुक आक्रान्त ः पौडेल
राजमोमा प्रवेश
सङ्घीयता खारेजीको विकल्प छैन ः के.सी.
राजमोद्वारा राहत वितरण
समाचारहरु
मत सर्वेक्षण
नेपालमा एल.पी. ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सहज नहुनुमा मुख्य कारण के हो?
सरकारको लापरबाही
जनताले धेरै संचित गर्नु
नाकाबन्दीको प्रभाव

मत दिनुहोस्
नतिजा हेर्नुहोस्
वेबसाईट बनाउने: BestNepal