२०७५ मंसिर ५ गते, बुधबार   वर्ष ३६, अङ्क २
मिति(२०७५ म‌सिर ६, बुधवार) गृह पृष्‍ठ  |  प्रिन्टलाईन  |  सल्लाह सुझाव  |  पुराना अंक  |  सम्पर्क
सम्पादकीय मूल लेख लेखहरू समाचार साहित्य
पुराना अंक
समाचार
मुख्यमन्त्री बैठकबाट सङ्घीयता असफल भएको पुष्टि
काठमाडौँ । केही दिन अघि सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको बैठकमा उनीहरूले दिएको अभिव्यक्तिबाट सङ्घीयता अथवा प्रादेशिक संरचना असफल भएको निष्कर्ष नेकपा (मसाल) ले निकालेको छ । २०७५ भदौ २६ गते प्रेस वक्तव्य जारी गर्दैै पार्टीले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
पार्टीका महामन्त्री मोहन विक्रम सिंहद्वारा हस्ताक्षरित वक्तव्यमा मुख्यमन्त्रीहरूले बैठकमा दिइएको अभिव्यक्तिबाट प्रादेशिक संरचना (सङ्घीयता) असफल भएको दावी गरिएको छ । पार्टीले उक्त बैठकमा भएको छलफलबाट सङ्घीयता चल्न नसक्ने पुष्टि भएको ठहर गर्दै त्यसलाई खारेज गरेर प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयता र स्थानीय स्वायत्त शासनमाथि आधारित एकात्मक प्रणाली कायम गर्ने धारणा प्रस्तुत गरिएको छ ।
वक्तव्यमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले भ्रष्टाचार, महङ्गी, करवृद्धि र सङ्घीयता समेतका विरुद्ध चलाएको आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै त्यसलाई अरू व्यापक रूपमा चलाउनु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ । कालापानीको सीमा अतिक्रमण, खासगरी नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुरालाई हटाएर प्रकाशन गरिएको नक्साबारे पार्टीले त्यसबाट नेपाली राष्ट्रियतामाथि आँच पुग्ने गरी सो नक्सा तयार पारिएको आशङ्का गरेको छ । त्यस सम्बन्धमा उच्च स्तरीय छानबिनमा पार्टीले जोड दिएको ाछ ।
त्यस्तै बिम्स्टेकको संयुक्त सैन्य अभ्यासमा नजाने नेपालको निर्णयलाई स्वागत र हालै चीनसित भएको यातायात तथा पारवहनसम्बन्धी सहमति (प्रोटोकल)लाई स्वागत समेत गरिएको वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ– “यही २०७५ भाद्र २५ गते बसेको नेकपा (मसाल) को केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले देशका कतिपय राजनीतिक प्रश्नहरूबारे आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट गरेको छ ।
१. राष्ट्रिय जनमोर्चाले भ्रष्टाचार, महङ्गी, करवृद्धि र सङ्घीयता समेतका विरुद्ध कतिपय जिल्लाहरूमा चलेको आन्दोलनलाई नेकपा (मसाल) ले स्वागत गर्दै ती आन्दोलनहरूसित हाम्रो ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दछ । त्यसका साथै त्यो आन्दोलनलाई अरू व्यापक रूपमा चलाउनु पर्ने आवश्यकतामा पनि हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ ।
हालै सात वटै प्रदेशहरूका मुख्यमन्त्रीहरू वा उनीहरूका प्रतिनिधिहरूको बैठक र त्यो बैठकमा उनीहरूले प्रकट गरेको मतबाट देशमा सङ्घीय संरचना मुख्यतः त्यसको प्रादेशिक संरचना असफल भएको कुरा प्रष्ट भएको छ । त्यो बैठकको छलफलबाट पनि देशमा सङ्घीय संरचना चल्न नसक्ने कुरा प्रष्ट भएको छ । त्यसकारण हाम्रो पार्टीले सङ्घीय संरचना वा त्यसको प्रादेशिक संरचनालाई खारेज गर्नु पर्ने आवश्यकतामा पुनः जोड दिन्छ । वास्तवमा नेपालको स्थितिमा प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रियता र स्थानीय स्वायत्त शासनमाथि आधारित एकात्मक प्रणाली नै सबैभन्दा उपयुक्त प्रणाली हो र त्यसका लागि देशमा जनमत र आन्दोलनलाई अरू मजबुत पार्नु पर्ने आवश्यकतामा पनि हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ ।
२. कालापानीबारे कतिपय सरकारी निकायबाट प्रकाशित भ्रामक तथा नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डतामा आँच पुग्ने प्रकारका नक्साहरूप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ । कालापानीमा लामो समयदेखि भारतीय सेनाले कब्जा गरेको पृष्ठभूमिमा त्यस प्रकारका नक्साहरूको प्रकाशन नेपालको राष्ट्रियतामा नै आँच पुग्ने उद्देश्यद्वारा निर्देशित तथा विदेशी प्रभावमा नै तयार पारिएको कुराको शङ्का गर्नका लागि ठाउँ छ । त्यसकारण त्यस प्रकारका कारवाहीहरूबारे उच्च स्तरीय छानबिन गरी दोषीहरूलाई कडा कारवाही गर्नु पर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ ।
३. बिम्स्टेकको संयुक्त सैनिक अभ्यासलाई खारेज गर्ने सरकारको निर्णयलाई हाम्रो पार्टीले स्वागत गर्दछ । तर त्यस प्रकारको संयुक्त सैनिक अभ्यासको अवधारणाले सार्कलाई निष्क्रिय पारेर बिम्स्टेकलाई सक्रिय पार्न प्रयत्न गर्नुका पछाडि भारतीय विस्तारवादको यो क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्ने उद्देश्यले नै काम गरेको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । भारतीय विस्तारवादको त्यस प्रकारको विस्तारवादी उद्देश्यप्रति कडा र उच्च स्तरको सतर्कता अपनाउनु पर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ ।
४. हालै चीनसित भएको यातायात र पारवहनसम्बन्धी सहमतिलाई हाम्रो पार्टीले स्वागत गर्दछ । त्यस प्रकारको सहमतिबाट भारतमाथिको एकतर्फी निर्भरता कम गर्न र नेपालका लागि वैकल्पिक मार्गहरूको सुविधा प्राप्त गर्न मद्दत पुग्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । निश्चय नै भौगोलिक दूरी र दुर्गमताका कारणले चीनसित भएको त्यस प्रकारको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने छैन । त्यो वाहेक भारतीय विस्तारवादको दबाब र प्रशासनभित्र भएको भारतीय घुसपैठले पनि त्यो सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न धेरै नै बाधा पुग्ने देखिन्छ, तैपनि त्यो सहमति नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूप छ र त्यसलाई प्रभावशाली प्रकारले कार्यान्वयन गर्नु पर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ ।”

फर्कनुहोस्


Post Your Comment
Name:
Email Address:
Comments
 
  Type you see above :
 


थप समाचार
विष्टमाथि कुटपिटको राजमोद्वारा भत्र्सना
१ नंं प्रदेशमा संयुक्त सङ्गठनात्मक अभियान
समताले बुझायो प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन
सङ्घीयता नै करवृद्धिको कारक ः सिंह
करवृद्धिको विरोधमा घेराउ
नीतिगत भ्रष्टाचार मुलुक आक्रान्त ः पौडेल
राजमोमा प्रवेश
सङ्घीयता खारेजीको विकल्प छैन ः के.सी.
राजमोद्वारा राहत वितरण
समाचारहरु
प्रधानमन्त्रीलाई जातीय समता समाजको ज्ञापन पत्र
मत सर्वेक्षण
नेपालमा एल.पी. ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सहज नहुनुमा मुख्य कारण के हो?
सरकारको लापरबाही
जनताले धेरै संचित गर्नु
नाकाबन्दीको प्रभाव

मत दिनुहोस्
नतिजा हेर्नुहोस्
वेबसाईट बनाउने: BestNepal