२०७५ असोज १७ गते, बुधबार   वर्ष ३५, अङ्क ४०
मिति(२०७५ आश्विन ३०, सोमवार) गृह पृष्‍ठ  |  प्रिन्टलाईन  |  सल्लाह सुझाव  |  पुराना अंक  |  सम्पर्क
सम्पादकीय मूल लेख लेखहरू समाचार
पुराना अंक
लेखहरू
नेपालको विद्यमान आर्थिक अवस्था र सङ्घीयता
– मनोज भट्ट
नेपालको विद्यमान अर्ध सामन्ती तथा अर्ध औपनिवेशिक अवस्थाको प्रभाव सोझै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा परेको छ । देशको अर्थतन्त्र कमजोर भएको कारणले गर्दा अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा विदेशीहरूद्धारा नियन्त्रित छ । केही वर्ष पहिले कृषिजन्य वस्तुहरूको निर्यात गर्ने देश अहिले आयात गर्नु पर्ने अवस्थामा छ । निर्यातको तुलनामा आयात १५ गुणाले बढी छ । उद्योगधन्दाको विकास भएको छैन । सरकारी पक्षबाट स्थापित उद्योग बन्दप्रायः छन् । दैनिक १५००देखि २००० जना युवा रोजगारीका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लामबद्ध छन् । उर्जावान् युवा पिँढी रोजगारीका लागि विदेश पलायन भइरहेको छ । राष्ट्र विप्रेषण (रेमिट्यान्स) को भरमा बाचेको छ । राष्ट्रको दिगो विकासका लागि रेमिट्यान्सको भर पर्नु अत्यन्त खतरनाक पक्ष हो । प्रत्येक वर्ष वैदेशिक व्यापार घाटामा गइरहेको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र पराधीन बन्दै गइरहेको छ । व्यापारलाई शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो साम्राज्य विस्तारको शक्तिशाली अस्त्रको रूपमा उपयोग गर्दै आइरहेका इतिहासहरू हाम्रा सामु छन् । तथ्याङ्क हेर्दा नेपाल अति गरिब मुलुकहरूको पङ्क्तिमा रहेको छ । 
नेपालको संविधान २०७२ लागु भएको छ । नेपालका कुनै पनि जनआन्दोलनले नउठाएको एजेन्डा “सङ्घीयता” विदेशीको उक्साहटमा लागु गरिएको छ । जबरजस्त लादिएको सङ्घीयतालाई जनताले नजिकैबाट आफ्नै अनुभवले हेर्न पाएका छन् । एकातिर, बेरोजगारी, जनताको गिर्दो जिवनस्तर र करको भारी वृद्धि, शान्ति सुरक्षाको विग्रदो अवस्था तथा भ्रष्टाचारले नेपाली जनजिवन आक्रान्त बनेको छ भने अर्कोतर्फ, राज्य सञ्चालन गर्ने नेताहरूको विलासी जिवनशैली र अकूत सम्पत्ति आर्जनले सरकारबाट घोषित “समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली” को नारालाई उपहास बनाएको छ । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा अखिल नेपाल बुद्धिजीवी सङ्घ जिल्ला सङ्गठन समिति रूपन्देहीको आयोजना हुन गइरहेको “विद्यमान आर्थिक अवस्था र सङ्घीयता” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राजमोकोतर्फबाट सङ्क्षिप्त अवधारणा पत्र तयार गरी प्रस्तुत गरिएको छ । 
१. सङ्घीयता विश्वका कतिपय मुलुकका लागि सही प्रणाली प्रमाणित भएको छ भने कतिपयका लागि एकात्मक प्रणाली वरदान सावित भएको छ । तर कतिपय मुलुकका लागि सङ्घीयतामा जाने निर्णय आत्माघाती सावित भएर पुनः एकात्मकमा फर्केका छन, तर महङ्गो मूल्य चुकाएर । युगान्डा र क्यामरुन यसका उदाहरण हुन् । त्यसैले सङ्घीयता वा एकात्मक कुन प्रणाली अपनाउने ? त्यो सम्बन्धित मुलुकको वस्तुस्थितिले निर्धारण गर्दछ । तसर्थ सङ्घीय प्रणालीप्रति राष्ट्रिय जनमोर्चाले निरपेक्ष विरोध वा एकात्मकताप्रति निरपेक्ष समर्थनको नीति अपनाएको छैन र अपनाउनु पनि हँुदैन तर एउटा कुरा के पनि सत्य हो भने एकात्मक प्रणालीबाट सङ्घीयतामा गएका मुलुकका सङ्ख्या अत्यन्तै थोरै मात्र छन् अर्थात् दुई वटा मात्र, जुन बेल्जियम र स्पेन हुन ।
सङ्घीयता नेपाल जस्ता आर्थिक दृष्टिकोणले पिछडिएका मुलुकमा सफल हुन सक्दैन । आर्थिक दृष्टिकोणले मात्रै नभएर जातीय, क्षेत्रीय र सामाजिक हिसाबले समेत सङ्घीय प्रणाली नेपालका लागि उपयुक्त प्रणाली होइन र हुन सक्दैन । सङ्घीयताका कारण देशका विभिन्न जात÷जातिबीचको सम्बन्ध खल्बलिएको छ । विखण्डनको बिउ रोपिएको मात्र होइन, त्यो झाङ्गिदै गइरहेको छ । राष्ट्र विखण्डनका लागि सङ्घीयता विदेशीहरूका लागि राम्रो हतियार बनेको छ । त्यसैले संविधान निर्माणको क्रममा सङ्घीयतालाई संविधानमा समावेश गराउन विदेशीहरूले अरबौँ रकम खर्च गरेका थिए । भारत तथा पश्चिमा शक्तिहरूले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई कमजोर बनाउन खुल्ला रूपमा नै प्रयत्न गरेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । जातिवादी आन्दोलनलाई पश्चिमा शक्तिहरूले घोषित रूपमा नै सहयोग गरेका थिए । एक मधेश एक प्रदेश सहित भारतीय स्वार्थ अनुरूप संविधान निर्माण गर्न भारतले नेपाललाई दिएको दबाब, नेपालका विरुद्ध भारतले गरेको ५ महिना लामो अमानवीय नाकाबन्दी, भारतको दबाबमा मधेशवादीहरूलाई चित्त बुझाउने नाममा भारतीय स्वार्थ अनुकूल तराईको भूभाग मात्र समेटी निर्माण गरिएको २ नं. प्रदेश र त्यसले भविष्यमा लिन सक्ने गम्भिर रूप हामी सबैका अगाडि छ । 
२. राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधानको कार्यान्वयनमा जोड दिदै आएको छ । त्यसका लागि निरन्तर जनदबाब दिएको र प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत सामेल भएको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । संविधानको कार्यान्वयनमा जोड दिनुको तात्पर्य संविधानका सकारात्मक उपलब्धिहरू गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशिता र मानव अधिकार लगायतका महत्वपूर्ण प्रावधानहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिनु हो, संविधानमा सामेल सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा हाम्रो जोड होइन । नेपालको विशिष्ट प्रकारको भू राजनैतिक अवस्थामा सङ्घीयताले देशलाई विघटनको दिशातर्फ लिएर जानेछ । त्यसैले सङ्घीयतालाई खारेज गरेर नै सङ्घीयताका कारण उत्पन्न हुने दुष्परिणामबाट मुलुकलाई जोगाउन सकिने छ । अहिले कतिपयले संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेकाले सङ्घीयता खारेजीको विषय उठाउनु उपयुक्त नभएको विचार प्रकट गर्ने गरेका छन । तर संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढेका कारणले त्यसका गलत प्रावधान जस्ले मुलुकलाई अहित गर्छ । त्यसप्रति आँखा चिम्लने वा त्यसलाई स्वीकार गर्ने कुरा सही हुन सक्दैन । सङ्घीयता लगायत गलत प्रावधानलाई खारेज गरेर नै संविधानलाई पूर्णता दिनु सबै राजनीतिक दलहरूको एउटा ऐतिहासिक साझा राजनैतिक कार्यभार बन्न जान्छ ।
३. मुलुकमाथि सङ्घीय प्रणाली वलात् लादेपछि जनताले आफ्नो अनुभवबाट यसलाई बुझ्ने, परिक्षण गर्ने मौका पाएका छन् । सङ्घीय प्रणाली अन्तर्गत तीन वटा बेग्लाबेग्लै निर्वाचन आवधिक रूपमा गराउनु पर्ने आवश्यकता हुन्छ । यदि कुनै प्रदेशमा राजनंैतिक स्थायित्व र स्थिरता कायम हुन नसकेमा वा सरकार गठनका लागि विभिन्न प्रक्रियाबाट आवश्यक बहुमत पुग्न सकेन भने त्यो अवस्थामा गरिने पटक पटकका मध्यावधि निर्वाचनको समस्या र राज्यलाई पर्ने ठुलो व्ययभारतर्फे हाम्रो ध्यान जानु पर्छ । तीनै वटा तहका बेग्ला–बेग्लै निर्वाचन गर्दा मुलुकलाई अरबौँको धनराशीको व्ययभार बेहोर्नु पर्ने हुन्छ । सङ्घीय प्रणालीमा जाँदा प्रादेशिक तह समेत शासकीय स्वरूपमा लैजानु पर्ने भएका कारण त्यसको आवधिक रूपमा गरिने निर्वाचन र प्रदेशलाई आवश्यक कर्मचारीको साथै प्रदेश सरकार तथा संसदको खर्चको अतिरिक्त बोझ समेत राज्यमाथि थपिने छ । एकातर्फ, प्रदेशको खर्चको बोझ थपएिको छ भने अर्कातर्फ, प्रदेशबाट जनतालाई दिइने सेवा, सुविधा र अधिकार स्थानीय तहबाटै दिन सकिने उपाय, व्यवस्था र संयन्त्र छँदा छदै प्रादेशिक तहको बेग्लै अझ त्यसमा पनि शासकीय स्वरूपको संरचना खडा गर्नु पर्ने कुनै आवश्यकता र औचित्य छैन । सङ्घीयता अत्यन्त खर्चिलोे प्रणाली हो । नेपालको संविधान अनुसार पनि तीन तहका सरकार, सरकारको चयनका लागि आवधिक निर्वाचन, छुट्टाछुट्टै तहका कर्मचारी संयन्त्र तथा बेग्ला–बेग्लै तहका व्यवस्थापिका लगायत कुराहरूको व्यवस्थापनका लागि आर्थिक दृष्टिकोणले पनि हाम्रो नेपालका लागि निकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।
४. नेपाल एउटा अर्ध सामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक मुलुक हो, सामाजिक दृष्टिकोणले यो देश अर्ध सामन्ती अवस्थामा छ भने राजनैतिक दृष्टिकोणले अर्ध औपनिवेशिक अवस्थामा छ । त्यसको प्रभाव देशको अर्थतन्त्रमा पनि परेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रमाथि विदेशीहरू, अझ त्यसमा पनि भारतीय विस्तारवादको प्रभुत्व र नियन्त्रण छ । नेपालको विद्यमान आर्थिक अवस्था कमजोर तथा पिछडिएको छ । नेपाल औद्यौगिक विकासको दृष्टिकोणले पनि पिछडिएको छ । कलकारखानाको अझै विकास हुन सकेको छैन । विदेशी सरकारको सहयोगमा खुलेका, स्वदेशी पुँजीपति र सरकारले खोलेका कलकारखाना प्रायः बन्द हुँदै गइरहेका छन् । नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको हिस्सा पहिलेकोभन्दा घट्दै गइरहेको अवस्था छ । आन्तरिक उत्पादन बिना आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन दुवै असम्भव छ । देशमा राष्ट्रिय पँुजीको विकास हुन सकेको छैन, जे जति पुँजीको विकास भएको छ, त्यो दलाल पँुजीको विकास भएको छ । नेपालको उद्योग र व्यापारको झन्डै ८० प्रतिशत भारतीय र भारतीय मूलका पुँजीपतिहरूको हातमा रहेको छ । त्यसमध्ये पनि करिब एक दर्जन मारवाडीहरूको हातमा नेपालको उद्योग र वाणिज्य नियन्त्रणमा रहेको छ । पर्यटन व्यवसाय पनि भारतीय पुँजीपतिहरूको नियन्त्रणमा रहेको छ । आ.व २०६०÷६१देखि आ.व. २०७२÷७३ को फागुन मसान्तसम्म नेपालमा विभिन्न देशमा ३,५२० उद्योगहरू दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको छन् । ती उद्योगहरूमा एक खरब ८९ अरबभन्दा बढीको वैदेशिक लगानीको स्वीकृत भएको छ । त्यसमध्ये भारतले ६२९ ओटा उद्योगमा लगानी गरको छ, जहाँ ८० अरब ६५ करोड ७० लाख लगानी गरिएको छ । यो रकमले कुल वैदेशिक लगानीको ४३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । यसबाट नेपालका सिमित व्यक्तिहरूले रोजगारी पाए पनि विदेशी लगानीबाट प्राप्त हुने लाभ सम्बन्धित मुलुकमा नै जाने भएकाले देशको अर्थतन्त्रमा बढ्दो दलाल पुँजीको प्रभुत्वले मुलुकको विकासमा बाधा पुराइरहेको छ । उपर्युक्त प्रकारको नेपालको कमजोर आर्थिक अवस्थामा देशलाई झन् खर्चिलो सङ्घीय प्रणालीमा लैजाने कुरा सही हुन सक्दैन । 
५. नेपाल–भारत व्यापार सुगौली सन्धिभन्दा पहिले नेपालको आयातभन्दा निर्यात पाँच गुणाभन्दा बढी थियो भने अहिले आयातभन्दा निर्यात १५ गुणाले कमी हुन आएको छ । नेपालको भारतमाथि पराश्रितताका कारण भारतसँगको व्यापार घाटा आकाशिदो अवस्थामा छ । आ.व. २०६७÷६८ मा नेपालले ३,२७,५१२,९४३, आ.व. २०६८÷६९ मा ४,३४,५५३,४१५, आ.व. २०६९÷७० मा ५,३६,२३३,६८४, आ.व. २०७०÷७१ मा ६,२६,५०७,१२६, आ.व. २०७१÷७२ मा ७,९९६,६४९, आ.व. २०७२÷७३ मा ७,०४,४५८,११२, आ.व. २०७३÷७४ मा ९,११,२६६,७०४, आ.व. २०७४÷७५ मा १,१६१,६३५,२०० बैदेशिक व्यापार घाटा ब्यहोर्नु पर्‍यो । विगत तीन वटा आ.व. को मात्र तुलना गर्दा विदेशी व्यापारमा नेपालको निर्यातको हिस्सा क्रमशः ८.३, ६.९ र ६.१ प्रतिशत छ भने आयातको हिस्सा ९१.७, ९३.१ र ९३.९ प्रतिशत छ । विगत तीन वर्षको कुल निर्यात भारतसँग ५६.३, ५६.७ र ५७.४ प्रतिशत छ भने चीनसँग २.४, २.३ र ३ प्रतिशत मात्र छ । त्यसैगरी कुल आयातमा ६१.७, ६४ र ६५.२ प्रतिशत भारतसँग रह्यो भने १५, १२.९ र १२.८ प्रतिशत हिस्सा चीनसँग रह्यो ।
त्यसैगरी कुल ग्राहस्थ उत्पादनसँग विदेशी व्यापारको अनुपात विगत तीन वर्षको अवलोकन गर्दा कुल ग्राहस्थ उत्पादनसँग वस्तु निर्यातको अनुपात क्रमशः ३.१, २.८ र २.७ प्रतिशत रह्यो भने सोही वर्षहरूमा आयातको अनुपात क्रमशः ३४.३, ३७.५ र ४१.३ प्रतिशत रह्यो भने कुल ग्राहस्थ उत्पादनसँग विदेश व्यापारको अनुपात हेर्दा व्यापार घाटा यी वर्षहरूमा क्रमशः ३१.२, ३४.७ र ३८.६ प्रतिशत रह्यो । यसैगरी वैदेशिक व्यापार घाटा अरू केही वर्षसम्म रहिरहेमा नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो रहला ? त्यसैगरी नेपाल भारत व्यापारको सन्दर्भमा हेर्दा नेपालसँग सञ्चित रहेको विदेशी मुद्राबाट भारतीय नोट खरिद गरी भारतसँग सामान खरिद गरेर आयात गर्नु परेको छ । आ.व २०७३÷७४ मा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले भारतबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न चार अरब १२ करोड अमेरिकी डलर रिजर्व बैङ्क अफ इन्डियालाई बेचेर दुई खरब ७३ अरब ५८ करोड भारु किनेको थियो । भारतसँग भारुमा मात्र कारोवार हुने भएकाले राष्ट्र बैङ्कले डलर बेचेर भारु खरिद गर्दै आइरहेको छ । वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको अंश करिब सात प्रतिशत छ भने आयात ९३ प्रतिशत पुगेको छ । आ.व २०७४÷७५को प्रथम सात महिनासम्म छ खरब ६१ अरबको आयात भइसकेको छ । भारतबाट छ खरब ६६ करोडको वस्तु तथा सेवा नेपालबाट ४१ अरब ४४ करोडको मात्र निकासी भएको छ । वस्तु निर्यातले आयातको सात प्रतिशत मात्र धान्न सक्ने अवस्था छ । आ.व २०७४÷७५ को प्रथम सात महिनासम्म छ खरब ६१ अरबको आयातमध्ये १७ अरबको चामल, सात अरबको तरकारी, तीन अरबको फलफूल र १३ अरबको खाने तेलको आयात भएको छ । देशलाई छ खरब ९८ अरबको ऋण पुगेको छ । नेपालले वार्षिक वजेट निर्माण गर्दा बजेटको ठुलो हिस्सा (आ.व २०७५÷०७६मा ५८.८१ प्रतिशत) विदेशी ऋण तथा अनुदानमाथि आश्रित हुनु पर्ने बाध्यता छ । नेपालको अर्थतन्त्र अति कमजोर अवस्थामा रहेको छ । झन्् त्यसमाथि सङ्घीय प्रणालीका कारण राज्यले व्यहोर्नु पर्ने थप ठुलो आर्थिक बोझले देशको अर्थतन्त्रलाई अधोगतितर्फ लगिरहेको छ ।
६. नेपाल एउटा विकासोन्मुख मुलुक हो । तर यहाँका जनताको प्रतिव्यक्ति आयको तथ्यलाई हेर्दा नेपाल एउटा अल्प विकसित मुलुक मात्र नभएर अति गरिब मुलुकहरूको पङ्क्तिभित्र रहेको देखिन्छ । प्रतिवर्ष नेपालको श्रम बजारमा पाँच लाख श्रमशक्ति थपिने गर्दछन् । बेरोजगारीले गम्भीर रूप लिएको छ । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेर दैनिक हजाराँै युवाहरू विदेश पलायन हुन बाध्य छन् भने विदेशबाट आउने विप्रेषण (रेमिटयान्स) पनि पहिलेको तुलानामा घट्टै गइरहेको छ । प्रत्येक वर्ष बजेट बनाउँदा राजश्वबाट उठ्ने रकम, विदेशी सहयोग तथा अनुदान र आन्तरिक तथा बाह्य ऋणबाट प्राप्त रकमलाई आधार बनाउने गरिन्छ । राजश्वबाट सङ्कलित हुने रकमले देशको साधारण खर्च धान्न पनि मुस्किल पर्दछ । जस्तै आ.व. वर्ष २०७४÷७५ को चालुतर्फको कुल विनियोजित ८०४ अरब रहेको थियो, जुन चालु वर्षको प्रक्षेपित राजश्वको अनुपात ११० प्रतिशत हो । त्यसबाट पनि यो निष्कर्ष निस्कन्छ कि राजश्वले चालु खर्च धान्न सक्ने स्थिति छैन । विदेशबाट प्राप्त ऋण, अनुदान, सहयोग र आन्तरिक ऋणबाट सङ्कलित रकमले देशको अपेक्षित विकास हुन नसक्ने कुरा प्रप्ट हुन्छ । झन् त्यसमा पनि विगत पाँच वर्षको सम्पूर्ण बजेट र त्यसको कार्यान्वयनको मूल्याङ्कन गर्दा कुल बजेट मध्यको ६६ प्रतिशतभन्दा बढी चालु र २१ प्रतिशत पूँजीगत (विकास बजेट) रहन गएकोमा चालुतर्फ सम्पूर्ण रकम खर्च भएको छ भने पुँजीगत बजेटतर्फ बजेटको ७२ प्रतिशत मात्र खर्च हुने गरेको छ । प्रत्येक वर्षको बजेटमा अरबौँ रूपैयाको धनराशी साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि छुट्याउनु पर्दछ । त्यसैगरी कर्मचारीहरूको सेवा र निवृत्तिभरण सुविधाका लागि ६२ अरब ४० करोड खर्च हुने अनुमान थियो, जुन रकम विगत ५ वर्षको अवधिमा १५६ प्रतिशत ले वृद्धि भएको छ । यो प्रवृति कायम रहेमा आगामी १० वर्षमा यसको खर्च तीन खरब पुग्ने अनुमान गरिएको छ, जसको परिमाण सरकारले निवृत्तिभरणको प्रावधान हटाउनु पर्ने स्थिति पैदा भएको छ । यस प्रकार बढ्दो प्रशासनिक खर्चले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा विनियोजन गर्नु पर्ने रकमलाई हटाउनु पर्ने र त्यसले देशलाई समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउन स्वतः बाधा पुग्ने देखिन्छ । 
७. सङ्घीयताको कार्यान्वयनका लागि साढे १० अर्ब खर्च लाग्ने राज्यले अनुमान गरेको छ । प्रादेशिक राजधानीदेखि लिएर वडा स्तरसम्मका निकायका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि खरबाँै रूपैयाको आवश्यकता पर्नेछ भने प्रत्येक वर्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूलाई तलबभत्ता समेतका खर्चहरू लगायत सङ्घीयता सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने नियमित बजेटले उत्पन्न गर्ने व्ययभार जनताले चर्को कर तिरी ब्यहोर्नु पर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको छ र त्यो अझै बढदै जानेछ । चालु आ.व. मा विभिन्न प्रदेशले बनाएका बजेटलाई हेर्दा प्रदेश सरकारलाई सङ्घीय सरकारले नै बजेटको शत्–प्रतिशत रकम उपलब्ध गराएको छ, यद्यपि सङ्घीय सरकारको बजेटमा राजश्वबाट सङ्कलन हुने रकममध्ये ३० प्रतिशत सोझै घट्ने छ तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी समेत ५० प्रतिशत घट्ने छ । केन्द्रले ४ प्रकारका अनुदान रकम (सःशर्त अनुदान, समपुरक अनुदान, विशेष अनुदान र वित्तीय समानीकरण अनुदान) दिनु पर्नेछ । प्रदेशलाई बजेट उपलब्ध गराउँदा सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहको बजेटमा कटौती गरी केन्द्रका पनि कतिपय योजनामा रकम घटाएर प्रदेशलाई उपलब्ध गराएको छ । प्रदेश सरकारको पहिलो बजेट भएकाले केन्द्र सरकारले अहिलेका लागि प्रदेश सरकारलाई बजेटको सम्पूर्ण रकम उपलब्ध गराउनु स्वाभाविक थियो र छ तर प्रदेशको आम्दानीको अवस्थालाई हेर्दा आगामी वर्षमा समेत प्रदेशलाई करिब करिब शत्–प्रतिशत बजेट नै उपलब्ध गराउनु पर्ने देखिन्छ । सात वटै प्रदेशले उठाउने आन्तरिक राजश्वको अवस्था हेर्दा न्यूनतम ४९ करोड र अधिकतम साढे १० अरबभन्दा बढी उठ्ने कुनै प्रदेशमा देखिदैन । प्रदेश नं. ७ ले चालु आ.व. मा ४९ करोड राजश्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य बजेटमा प्रस्तावित गरेको छ भने २ नं. प्रदेशले १० अरब ४९ करोड राजश्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सबैभन्दा न्यूनतम राजश्व सङ्कलनको लक्ष्य ७ नं. प्रदेशको छ भने सबैभन्दा बढी राजश्वको लक्ष्य २ नं. प्रदेशको रहेको छ । त्यो लक्ष्यमा कति सफलता प्राप्त हुन्छ ? अहिले नै हामी केही भन्न सक्दैनाँै तर शत्–प्रतिशत नै लक्ष्य हासिल भए पनि कुनै पनि प्रदेशले उठाउने राजश्वबाट उसको चालु खर्च पनि धान्न सकिने अवस्था देखिदैन । त्यो अवस्थामा आगामी वर्षहरूमा पनि केन्द्रबाट प्रदेशमा आउने बजेटको पनि ठुलो हिस्सा साधारण खर्चका लागि छुट्याउनु पर्नेछ । जस्तै– अहिले पनि सबै प्रदेशहरूको बजेट हेर्दा कुल बजेटको औसतमा ५५ प्रतिशतभन्दा बढी साधारण खर्चतर्फ छुट्याइएको छ ।
८. सरकारले प्रदेशका कर्मचारीका लागि १६ हजार दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । प्रदेशको आकार र कार्यका आधारमा यो दरबन्दीको विभाजन गर्दा पनि औसतमा करिब दुई हजार तीन सय कर्मचारी एउटा प्रदेशको भागमा पर्न जान्छन् । यिनै कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउन सक्ने सामथ्र्य समेत अपवाद वाहेकका कुनै प्रदेशको देखिन्न । त्यस्तो अवस्थामा प्रत्येक वर्ष केन्द्रबाट आउने बजेटले एकातर्फ कर्मचारीको तलबभत्ता भुक्तानी गर्नु पर्ने बाध्यता प्रदेशका अगाडि हुनेछ भने अर्कातर्फ, जनतामाथि करको बोझ बोकाउनुका साथै करमा वृद्धि गर्नु पर्ने अवस्था उत्पन्न हुँदै जानेछ । जनता दोहोरो करको मारमा पर्ने कार्यको सुरुवात भइसकेको छ । केन्द्रले पनि प्रदेशका लागि बजेटको व्यवस्था गर्न भारी मात्रामा स्थानीय तहको बजेट कटौती गर्नु पर्ने, करको मात्रा बढाउनु पर्ने र केन्द्रकै कतिपय आवश्यक योजनामा रकम घटाउनु पर्ने अवस्था पैदा हुनेछ । त्यसको सुरुवात चालु आ.व. को बजेटबाट भइसकेको छ । प्रदेश सञ्चालनको सवालमा केन्द्रबाट आउने बजेट आन्तरिक राजश्व र स्रोत परिचालन गरी प्राप्त गर्ने रकम वाहेक अर्को रकममाथि पनि हाम्रो ध्यान जानु पर्ने आवश्यकता छ त्यो भनेको प्रदेशले लिन सक्ने आन्तरिक (केन्द्रीय सरकार लगायतसँग) र बाह्य ऋण हो । यसमध्ये गम्भीर प्रश्न भनेको बाह्य अर्थात् विदेशसँग लिने ऋण नै हो, यद्यपि यो ऋण नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा मात्र लिन सकिने कानुनी व्यवस्था छ । प्रदेश सरकार आर्थिक रूपले स्वनिर्भर भई आगामी दिनहरूमा समेत चल्न सक्ने अवस्था देखिदैन । त्यसको परिणाम प्रदेशको सञ्चालनका लागि विदेशी ऋणको मागको दबाब सङ्घीय सरकारमाथि पर्नेछ । त्यस्तो अवस्थामा भारतीय विस्तारवादले पनि आफ्नो स्वार्थमा काम गर्ने प्रदेशलाई भारतीय सहयोग उपलब्ध गराउन नेपालमाथि दबाब सृजना गर्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । त्यस्तो कार्यले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौम सत्ता र अखण्डतामाथि गम्भीर आघात पुग्नेछ । त्यसैले उपर्युक्त सम्पूर्ण पक्षमाथि ध्यान दिदा विद्यमान आर्थिक अवस्थामा सङ्घीयतालाई सञ्चालन वा कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था छैन । सङ्घीयता आर्थिक रूपले सुरुवाती अवस्थामा नै जनतालाई एउटा बोझ भएको अनुभूति हुन थालिसकेको छ । त्यस अवस्थामा प्रदेशको शासकीय स्वरूपलाई परिर्वतन गरी त्यसलाई केन्द्र र स्थानीय तहका बीच समन्वय गर्ने अधिकार भएको प्रशासनिक संरचनामा बदल्नु पर्दछ र स्थानीय तहको अधिकारमा थप वृद्धि गर्नु पर्दछ, सङ्घीयता खारेज हुनुपर्दछ । त्यसो गरेर नै संविधानका सकारात्मक उपलब्धिहरूको रक्षा गर्न सकिनेछ ।्
उपसंहार
विद्यमान कमजोर आर्थिक अवस्थामा आर्थिक दृष्टिकोणले सङ्घीयता नेपालका लागि उपयुक्त छैन । सङ्घीय प्रणाली अन्र्तगत मुलुकको आर्थिक विकास हुन सक्दैन । कदाचित् कुनै प्रदेशमा आर्थिक विकास भएछ भने पनि प्रदेशहरूका बीच ठुलो असमानता पैदा हुनेछ । त्यस अवस्थामा समग्र देशको सफल र दिगो विकास र सन्तुलित वितरण प्रणालीको सृजना हुन सक्ने छैन । गरिब प्रदेश झन््पछि झन्् गरिब हुँंदै जानेछन् भने धनी प्रदेश झन््पछि झन्् धनी हुँंदै जानेछन् । विभिन्न प्रदेशहरूका बीच हुने अनावश्यक प्रतिस्पर्धा, वैमनस्यता र राजश्वका लागि चल्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले पुँजीवादको विकासमा समेत बाधा पुग्नेछ । प्रदेशको शासकीय स्वरूपका कारण नियमित वा मध्यावधी निर्वाचन, प्रदेशका लागि बेग्लै कर्मचारी जनशक्तिको आवश्यकता, प्रदेश सरकार तथा संसद सदस्यका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिकका कारण मुलुकलाई पर्ने अतिरिक्त तथा अनावश्यक आर्थिक बोझका कारण बजेटको ठुलो हिस्सा अनुत्पादक कार्यमा अर्थात् प्रशासनिक क्षेत्रमा खर्च गर्नु पर्ने बाध्यताका कारण सङ्घीयता नेपालका लागि सधैँ आर्थिक रूपले बोझिलो प्रणाली भइरहने छ । देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुदै धरासायीको नियति बेहोर्नु नपर्ला भन्न सकिदैन । त्यसैले समयमै सचेत बनी सङ्घीयता खारेज गरी पूर्ण विकेन्द्रीकरण सहितको एकात्मक शासन प्रणालीमा जानु नै देशको हितमा हुनेछ ।

फर्कनुहोस्


Post Your Comment
Name:
Email Address:
Comments
 
  Type you see above :
 


थप लेखहरू
प्रगतिशील सांस्कृतिक आन्दोलनको कार्यनैतिक प्रश्न ः धर्मशास्त्रीय मान्यताका विरुद्ध प्रकृति पूजा ?
मत सर्वेक्षण
नेपालमा एल.पी. ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सहज नहुनुमा मुख्य कारण के हो?
सरकारको लापरबाही
जनताले धेरै संचित गर्नु
नाकाबन्दीको प्रभाव

मत दिनुहोस्
नतिजा हेर्नुहोस्
वेबसाईट बनाउने: BestNepal